छोरालाई एमविविएस पढाउन कर्मचारीलाई लात

कार्तिक २९, काठमाडौँ । भ्रष्टाचारमा लिप्त वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपतिले प्रतिष्ठानको ४० औँ सिनेटबाट आफूले गरेका भ्रष्टाचार र कुकृत्यलाई चोख्याउने दाउ गरेका छन् । भोलि बिहीबार राजधानीमा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको अध्यक्षतामा डेढ वर्षपछि बस्न लागेको प्रतिष्ठानको ४० औँ सिनेटमा उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई बैधानिकता दिने षड्यन्त्र गरेको मकालु खबरले प्रमाण नै फेला पारेको छ ।

१४ करोड भन्दा बढी रकम विभिन्न शक्ति केन्द्रमा बुझाएर प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन सफल डा. रौनियारले पदिय दुरुपयोग गर्दै कार्यकारिणी समितिबाट एक पछि अर्को निर्णय गर्दै नेपाल सरकारको पैसामा ब्रम्हलुट गरेकोमा ती सबैलाई सिनेट मार्फत पारित गर्न ठुलो चलखेल मात्र गरेका छैनन्, प्रतिष्ठानको नियमलाई कुल्चिँदै आफ्नो छोरालाई समेत एमविविएसको कोटामा भिड्नका लागि बाटो बनाएका छन् ।

प्रतिष्ठानका एक सिनेट सदस्यबाट प्राप्त ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्को ४० औँ सभाको छलफलका विषयहरू’ मा उपकूलपति र उनका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानका नाममा सरकारी रकम चरम दुरुपयोग गर्ने मात्र हैन २० वर्षे स्वेच्छिक अवकास र ६१ वर्ष (अनिवार्य अवकास) उमेर हदबन्दीलाई समेत मिचेर नयाँ नियम प्रस्ताव गरेका छन् । उपकूलपति डा. रौनियारले प्रतिष्ठानमा २५ वर्ष निरन्तर सेवा गरी उमेर हद (६१ वर्ष) का कारण अनिवार्य अवकास पाएका शिक्षक/कर्मचारीका छोरा छोरीले एमविविएस तहमा फ्याकल्टी स्टाफ कोटाको सुविधा पाउने निर्णय पारित गराउन खोजेका छन् । उनले विगतमा २० वर्षे सेवा अवधिलाई परिवर्तन गरी २५ वर्ष अवधि बनाउनुको भित्री रहस्य भनेको आफ्नो छोराको कम उमेर हुनु हो । कम उमेरका कारण आफ्नो छोराले (२० वर्ष र ६१ वर्ष) मा एमविविएसको कोटा नपाउने देखेर डा. रौनियारले उक्त अवधिलाई २५ वर्षे बनाउन लगाएको सिनेट स्रोतको दाबी छ । २५ वर्षे सेवावधि प्रतिष्ठानका कर्मचारीका हकमा भने छैन । यो निर्णयले प्रतिष्ठानमा कार्यरत सयौँ कर्मचारीका छोराछोरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् ।

अब चर्चा गरौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेका फायलहरुका विषयमा ।

पेज नं. २७ बुँदा नं. ६

प्रतिष्ठान भित्र नेपाल सरकारले २०० शैयाको कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माणका लागि नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा १४ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको थियो । प्रतिष्ठानले कार्डियोलोजी भवनको लागत स्टिमेट गर्न अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो दर रेट (३.६) मा विवादित केज कन्सल्टेन्सीलाई दियो । केज कन्सल्टेन्सीले १,६२,२५,६३,३३७,७१ लागत स्टिमेट दिएर सोही आ.व.मा इ टेण्डर गरिएकोमा अन्तिम अवस्थामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको ठाडो आदेशमा टेण्डर बदर गरिएको थियो । त्यसपछि उपकूलपति डा. रौनियारले सरकारले कार्डियोलोजी भवनका लागि छुट्टयाएको १४ करोडबाट केज कन्सल्टेन्सीलाई ३, ३७, ४९,३१७ रुपैंया भुक्तानी दिएको छ भने, बाँकी रकम रकमान्तरण गरेर रेडियोथेरापी उपकरण खरिदमा खर्च गरेको छ । सरकारले आ.व. ०७३/०७४ का लागि सोही भवनका लागि ७ करोड बजेट दिएको छ भने, यस पटक प्रतिष्ठानले ५४ करोड भन्दा बढी रकम माग गरेको छ ।

अख्तियारले कार्डियोलोजी भवनको लागत स्टिमेट र टेण्डरमा व्यापक चलखेल भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अहिले सो कार्यलाई बैधानिकता दिन डा. रौनियारले सिनेटबाट पारित गराउन खोज्दैछन् । उनले यो विषयमा अख्तियारलाई समेत प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि अख्तियारका केही आयुक्तसँग डा. रौनियारको गोप्य साँठगाँठ भएको स्रोतको दाबी छ । भोलि हुने ४० औँ सिनेटले यो विषय पारित गरेको खण्डमा डा. रौनियारलाई कमिसन मात्र करोडौं आउने स्रोतको दाबी छ ।

पेज नं. २८, बुँदा नं. ७

प्रतिष्ठानको ४० औँ सिनेट बैंठकमा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावको बुँदा नं. ७ मा अंकोलोजी भवन निर्माणका सम्बन्धमा आ.व. ०७३/०७४ मा सरकारले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट प्रतिष्ठानले पुनः केज कन्सल्टेन्सी मार्फत नै डिटेल्स ड्रइङ डिजाइन सम्पन्न ग¥यो । उक्त कार्यका लागि परामर्शदाता केज कन्सल्टेन्सीलाई प्रतिष्ठानले ४ करोड, २९ लाख, ६० हजार, ४ सय ४२ रुपैंया भुक्तान गरिसकेको छ भने, उक्त भवन निर्माणका लागि कन्सल्टेन्सीले २,०६,५४,०५,८५१.२६ रुपैंयाको लागत स्टिमेत दिएको छ । सरकारले चालु आ.व.बाट प्रतिष्ठानका लागि सोही शीर्षकमा रु ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारीणीले लागत स्टिमेट स्वीकृत गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै ती फायलहरु छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । आ.व. ०७४/०७५ देखि क्रमागत योजना अन्तर्गत व्यवस्थित गर्नका लागि प्रतिष्ठानले सरकारसँग तीन वर्षसम्म प्रति वर्ष रु ६८ करोड, ८५ लाख बजेट माग गर्ने प्रस्ताव सिनेटमा लग्दैछ । ५ वर्षका लागि उपकूलपति भएका डा. रौनियारले वर्षौसम्म १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन पाउने पक्का छ ।

पेज नं. २८, बुँदा नं. ८

प्रतिष्ठान हाताभित्र आ.व. ०७२/०७३ देखि निर्माणाधिन रहेको ४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु भवन निर्माणमा समेत बजेट अपुग भएको भन्दै पुनः बजेट माग गरिएको छ । २ अर्ब ४९ करोड, ६४ लाख ४२ हजार ४ सय ८७ .८२ लागतमा निर्माण हुन लागेको भवनका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै प्रतिष्ठानले चालु आ.व. मा तत्काल ४३ करोड माग गरेको छ । आ.व. ०७४/०७५ मा ७३ करोड बजेट माग गरिएपनि नेपाल सरकारले ३० करोड मात्र उपलब्ध गराएको थियो । अहिले बजेट अभाव भएको भन्दै ठेकेदारले प्रतिष्ठानलाई र्याख्र्याख्ती पारेका छन् । भने, समयमा योजना पुरा हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिष्ठानले निर्माण कम्पनीलाई समयमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा थप जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । प्रतिष्ठानले हालसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई आ.व. ०७४/०७५ को आश्विन समान्तसम्ममा रु ७२ करोड भुक्तानी दिईसकेको छ ।

पेज नं. २९

सिनेटमा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावको पेज नं. २९ मा प्रतिष्ठानको ३६ औँ सिनेटबाट गठित उच्चस्तरीय तलबमान आयोगले प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा शिक्षकहरुलाई शतप्रतिशत आकर्षक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि उच्चस्तरीय तलबमान आयोगको सिफारिसमा आ.व.०७२/०७३ देखि आकर्षक भक्तामा वृद्धि नहुने र हरेक ३ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अनुरूप आकर्षक भत्ता, निर्वाह भत्ता र विशेष भत्ता सबै पक्षको अध्ययन गर्न प्रतिष्ठानका कार्यकारीणी समितिबाट शैक्षिक डीन डा. चन्द्रभुषण झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन पेस गरेकोमा उक्त प्रतिवेदनलाई सदर गराउन लागिएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीका हकमा हाल उपलब्ध गराउँदै आएको रु २ हजार निर्वाह भत्तामा रु १५ सय गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दैछ ।

आकर्षक भत्ता पाउँदै आएका शिक्षकका सम्बन्धमा तलबमा भत्ता गाभिने बित्तिकै सोही बमोजिमको शतप्रतिशत आकर्षक भत्ता दिने भएको छ । आकर्षक भत्ता नपाउने शिक्षक/कर्मचारीका हकमा भने मासिक रु १ हजार दिने भएको छ ।प्रतिष्ठानका इन्टर्न हकमा हाल मासिक ११ हजार भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा रु १ हजार वृद्धि गरेको छ । भने, रजिष्ट्रारको तलबमानमा २५ सय वृद्धि गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलब भत्ताका लागि आ.व. ०७४/०७५ का लागि ६७ करोड ५० लाख तलब भक्ता अनुमानित बजेट गरेकोमा उक्त रकम प्रतिष्ठानको आम्दानीबाटै गरिने बताएको छ । सरकारले प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट नदिने भएपछि प्रतिष्ठानले आन्तरिक आम्दानीबाटै तलब भक्ता दिन थालेको हो ।

प्रतिष्ठानको ४० औँ सिनेटमा उपकूलपतिले प्रतिष्ठानमा सुपरस्पेशियालिटी भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गर्ने भएका छन् । इमरजेन्सी भवन विस्तारका ५ करोड लाग्ने भएकोले सो रकम प्रतिष्ठानको आन्तरिक बजेटबाटै विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएपनि प्रतिष्ठानको आम्दानी के कति रहेको छ स्पष्ट खुलाउन सकिएको छैन ।

प्रतिष्ठानको आइसियू डाइलासिल विस्तारका लागि ७ करोड नेपाल सरकारसँग माग गर्ने तयारी भएको छ । सिनेटमा उपकूलपतिले आफ्नो तलब १ लाख २६ हजार र आकर्षण भत्ता १२ हजार ६ सय कायम गरेका छन् । भने, रेक्टरको १ लाख १३ हजार, आकर्षण भत्ता ११ हजार ३ सय, रजिष्ट्रारको तलब १ लाख १० हजारमा वृद्धि गरी १ लाख १२ ५ सय, आकर्षण भत्ता अस्पताल निर्देशकको १ लाख १० हजार तलब तथा ११ हजार आकर्षण भत्ता कायम गरेका छन् । त्यस मुनिका प्रोफेसर, नन् प्रोफेसर, एडिसनल प्रोफेसर, एशोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेण्ट प्रोफेसर लगायतलाई तलब, आकर्षक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

सिनेटमा प्रतिष्ठानका अन्य गोप्य आम्दानी लुकाईएको छ । प्रतिष्ठानमा विभिन्न देशबाट परिचालित स्वास्थ्य योजनाको कुनै स्रोत खुलाईएको छैन । अहिले प्रतिष्ठानमा कालाजार, एचआइभी, मलेरिया, फिस्टुला जस्ता केही रोगका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ती योजना कसरी कुन तहबाट सञ्चालित छन् प्रष्ट्याइएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले अनुसन्धानका दायरामा रहेका फायलहरुलाई सिनेटले सदर गर्न नहुने बताए । ‘हामीले वीपी प्रतिष्ठानका कतिपय फायलहरु अध्ययन अनुसन्धानमै राखेका छौँ । यदि सिनेटले ती फायलहरु सदर गरे भोलि भ्रष्टाचार गरेको पाईएमा सिनेट पदाधिकारी समेत पर्नेछन् ।’ एक अधिकारीले भने ।