राजधानी टुंगोमा पुर्याउन नेकपाका संसदीय दलको बैठक विराटनगरमा

“

विराटनगर, असोज १५ । प्रदेश नं १ को नाम र स्थायी राजधानीको टुंगोमा पुर्याउन नेकपाका संसदीय दलको बैठक अस्थायी राजधानी विराटनगरमा सुुरु भएको छ ।

प्रदेशको नाम र अस्थायी राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा नाम र अस्थायी राजधानीको विषयमा निर्णय गर्न नेकपाको संसदीय दलको बैठक सुुरु भएको हो ।

सरकार गठन भएको सात महिनासम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई सरकारले टुंग्याउन नसक्दा यो विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको थियो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आह्वान गरेको बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । बैठकले नाम र स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे पनि छलफल हुने जानकारी दिँदै नामको बिषयमा तत्काल सहमति नजुटे नामलाई थाती राखेर राजधानी तोकिने बताए । प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेकपाले निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानी बारेमा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बढी मत रहेको छ । तर नेकपाभित्रै मत विभाजनको अबस्था रहेकाले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा बैठकले निर्णय गर्नेछ ।

संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लगाएर कम्तीमा प्रदेशसभाको यहि अधिवेशनबाट राजधानी तोक्ने तयारी गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहित सरकारका मन्त्रीहरु जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, इन्द्र आम्बो, जगदीश कुसीयतको सहभागीता रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सदस्य एवम् मुख्यमन्त्रीमा पराजित भएका भीम आर्चाय, लगायतका प्रदेश सदस्यहरुको सहभागीता रहेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पछिल्लो समय प्रदेश १ को राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

भीम आर्चायसंगको सम्बन्ध सुधारका लागि मुख्यमन्त्री राईले राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने योजना अघि सारिएको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री राईको यो योजनाप्रति असहमति जनाउँदै नेकपा जिल्ला मोरङ पार्टी कमिटी र प्रदेश सदस्यहरु भने त्यो योजनाको विपक्षमा उभिएका छन् ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री शेरधन राईको योजनाको विपक्षमा मन्त्री मण्डलका सदस्य समेत विपक्षमा छन् । अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाई नै स्थायी बनाउन पर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङम्बो, आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रदेश नं १ मा नेकपाको स्प्रष्ट बहुमत रहेको छ । प्रदेश एकमा ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

आन्तरिक सहमति नजुटेकै कारण प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी र नामबारे सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले औपचारिक छलफल थालेको थिएन । दुई तिहाइ बहुमत रहेको कारण नेकपाको संसदीय दलले निर्णय गरेपछि स्वतः सो विषय संसदबाट पारित हुने अवस्था छ ।

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले नेपाललाई ७ प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये पाँचवटा प्रदेश अझैपनि अंक कै भरमा चिनिन्छन् ।

ती हुन् १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेश । संविधानको धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामांकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकेको अस्थायी केन्द्र (हालका मुकाम) लाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

“