संविधान दिवसमा प्रचण्ड किन छैनन् नेपालमा ?

“

काठमाडौँ, असोज ३ । आज संविधान दिवस । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको बुधबार तीन वर्ष पूरा भइ चार वर्ष लागेको छ ।

तीन वर्षअघि अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले आज बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको गर्यो ।

०६३–०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धको बलमा नेपालमा ०६३ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । संविधानसभाले ०७२ असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा मनाइने दिवस हो, संविधान दिवस ।

संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मनाउने निर्णय गरेको छ भने संविधान दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिइएको छ ।

बिहानै राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति तथा मुख्यमन्त्रीहरुले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई शुभकामना ब्यक्त गरेका छन् । सबै हर्षोल्लासले संविधान मनाउने तयारीमा जुटीरहँदा संविधानका मुख्य नायक भने यतिबेला नेपालमा छैनन् ।

उनी अर्थात् वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष जनताको संविधान लेख्ने भनेर १० वर्षसम्म सशस्त्र जनयुद्धका नाइके पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने चीन भ्रमणमा व्यस्त छन् ।

आखिर किन संविधान दिवसलाई छलेर प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गए ? आम जनतामा यो प्रश्न उठेको मात्र छैन, पछिल्ला दिनमा संविधानप्रति देखिएको असहमतिले कतै प्रचण्डमा पनि अहिलेको संविधानप्रति आशंका त छैन भन्ने राजनीतिक क्षेत्रमा जिज्ञासा पैदा भएको छ ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा नयाँ संविधान प्रति आम जनता र त्यहाँका राजनीतिक दलहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । मधेशवादी दलहरु (सत्तासिन) ले समेत अहिलेको संविधान पूर्ण जनताको संविधान बन्न नसकेको भन्दै आजको दिनलाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मनाउने भनेका छन् ।

१ र २ नं. प्रदेशका राजनीतिक दलहरुले आजको दिनलाई कालो दिन भनेर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पूर्वका ९ जिल्लालाई पहिचान सहितको लिम्बूवान राज्य माग गर्दै आन्दोलनरत लिम्वुवान जन्य राजनीतिक दलहरुले पनि आज कालो दिवस मनाइरहेको अवस्थामा प्रचण्ड समेत यो दिवसमा नेपालमा नरहनु दुःखद् कुरा हो ।

प्रचण्डको चीन भ्रमण र संविधान दिवसबीच कुनै तारतम्य नभएपनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा हिस्सा जसले २०५२ सालदेखि संविधान सभाको नारा लिएर १५ हजार बढि जनताको बलिदानी दियो, त्यसकै एउटा नाइके नै नेपालमा नहुनु भनेको संयोग मात्र हैन । त्यसभित्र ठूलै असन्तुष्टि त छैन ? भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा कम बोल्दै आएका थिए । सरकारको काम कारबाही र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई लिएर प्रचण्ड मौन बस्दा विगतमा धेरै आशंका उत्पन्न भए । पछिल्लो एक दशक नेपाली राजनीतिको मियो प्रचण्डकै वरीपरी घुमिरहेको छ । प्रचण्ड सरकारमा रहेपछि नरहेपनि नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो चाहना अनुसार घुमाउन सक्दथे र माओवादी–एमाले विचको एकता हुनु अघि त सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलका मुख्य नायक नै उनी हुन सफल भए ।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले प्रचण्डलाई पहिलो पार्टी बनाइदिए पनि उनकै कारण दोस्रो संविधानसभा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनले तत्कालिन माओवादीलाई भित्तामा पुर्याइदिएपछि १० वर्षसम्म प्रचण्डले कमाएको स्टारडम क्षणभरमै बागमतीमा विलाइगयो ।

त्यसपछिका दिनहरुमा संविधानकै विषयलाई लिएर आफ्नै पार्टी भित्र विभिन्न धार उत्पन्न भए, जनयुद्धका सहयोद्धाहरु बाबुराम भट्टराई, विप्लव, मोहन बैद्य जस्ता महत्वपूर्ण ब्यक्तिले पार्टी छोडेर हिँड्दा तिनीहरुलाई पुनः पार्टीमा फर्काउन प्रचण्डले कुनै कसरत गरेनन् । जसले गर्दा उनी विवादित र कमजोर बन्दै गए । कतिपय राष्ट्रियताका सवालमा उनका विवादास्पद अभिब्यक्ति, मधेश प्रति उनको स्पष्ट धारणा नआउँदा उनी अलोकप्रिय बनेका थिए ।

मधेसमा नयाँ संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टीलाई कम गर्न प्रचण्डले कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् । जसले गर्दा मधेशमा माओवादी र एमाले प्रति अझैपनि विरोध र असन्तुष्टी छ । गएको निर्वाचनमा प्रचण्डले दुई तिहाइको बहुमतको स्थायी सरकार र कम्युनिष्टहरुको एकताको कार्ड नफालेको भए उनको दल पहिलो हैन चाँैथो दल बन्ने अवस्था थियो । नेपाली राजनीतिमा चाडक्य नीति अपनाएर अगाडी बढेका प्रचण्डको त्यो कार्ड जनतामाझ सफल भएपनि यो संविधानप्रति मधेशमा उर्लिएको विरोध भने अहिलेपनि यथावत् छ । मधेशमा देखिएको अन्र्तविरोध साम्य पार्न प्रचण्डले भूमिका खेलेको भए अहिले उनी पृथ्वी नारायण शाह पछिका राष्ट्र नायक सावित हुन्थे ।

अहिलेको संविधान प्रति प्रचण्डको पनि केहि मतभिन्नता देखिएका छन् । उनले कहिलेकाँही ‘संविधान कुनै अकाट्य दस्तावेज हैन । यसलाई परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ ।’ भन्दै दिइरहेको अभिब्यक्तिले पनि पुष्टि गर्दछ । तर, अकाट्य नभएको दस्तावेजलाई संसोधन गर्न उनको भूमिका देखिइरहेको छैन । मधेशले संविधानलाई स्वीकार गरी नसकेको अवस्थामा प्रचण्डले त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा संविधान दिवसलाई नै बिर्सेर छिमेकीको भोजमा सरिक हुनु ठिक भने हैन ।

“