कन्सल्टेन्सी दर्ता खुलाउन शक्ति केन्द्र धाउँदै ब्यवसायी

“

भाद्र २, काठमाडौं । सरकारले कन्सल्टेन्सी ब्यवसायलाई मर्यादित र ब्यवसायीक बनाउन नयाँ कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्न रोक लगाएपछि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु रुष्ट भएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई साता अघि कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द गरेपछि दर्ता प्रक्रियामा रहेका ७ सय ८६ वटा कन्सल्टेन्सी समेतले दर्ता नपाउने भएपछि वर्षौदेखि कन्सल्टेन्सी चलाउँदै आइरहेकाहरु रुष्ट भएका हुन् ।

७ सय ८६ मध्ये केहि ठूला कन्सल्टेन्सीले विभिन्न जिल्लामा शाखा सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनी मार्फत आवेदन दिएका थिए । राजधानीमा मुख्य कार्यालय खोलेर विभिन्न जिल्लामा शाखा सञ्चालन (अन्य नाममा) को प्रक्रियामा मन्त्रालयमा कागजपत्र बुझाएका ब्यवसायीहरु विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाएरै भएपनि दर्ता खोल्नु पर्नेमा लागि परेका छन् ।

 नेपाल शैक्षिक परामर्श ब्यवसायी संघ (इक्यान) ले प्रष्ट रुपमा निर्णयको विरोध गरेको छैन, तर केहि इक्यानका सदस्यहरुले कन्सल्टेन्सीको शाखा विस्तारका लागि आवेदन दिएकोमा सो समेत रोकिएपछि समस्यामा परेको भन्दै आवेदन दिइसकेका लाई रोक्न नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘लाखौं लगानी गरेर कार्यालय खोलिएको छ, यो निर्णयले लगानी जोखिममा पर्यो, तत्कालका लागि आवेदन दिइसकेकालाई एकपल्ट मौका दिनुपर्छ ।’ एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले भने ।

इक्यानको ध्यान एफडिआइ तर्फ

सरकारको निर्णय कहिले सम्मका लागि हो, पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको इक्यानका तृतिय उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराईले बताए । ‘निर्णय कहिले सम्मका लागि हो, हेर्न बाँकी छ, नियमावली आएपछि ब्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीले विरोध जनाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने । भट्टराईले अहिले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने (FDI) सवालमा भने इक्यानले प्रष्ट धारणा बनाएर विरोध गरेको बताए । ‘इक्यान नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । यसले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयलाई दवाव दिँदै

आइरिन, फेकनका केहि पहुँचवाला ब्यक्तिहरुले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई दवाव दिएरै निर्णय उल्ट्याउने चलखेलमा रहेको स्रोतको दावि छ । यसमा इक्यानमा आबद्ध केहि कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पनि लागि परेका छन् ।

दर्ता खुल्दैन, नविकरण रोकिन्न

मन्त्रालयले अर्को नीतिगत ब्यवस्था नभएसम्मका लागि दर्ता रोक लगाएको हो । संघिय संरचनामा शिक्षा नीति परिमार्जित हुने र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुका विषयमा समेत नीतिगत निर्णय हुुने भएकोले तत्कालका लागि नयाँ दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाइएको शिक्षा मन्त्रालय छात्रबृत्ति शाखाका प्रमुख रेवतप्रसाद पराजुलीले बताए ।

मन्त्रालयले अहिले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको नवीकरण भने नरोक्ने बताएको छ । सरकारसँग स्वीकृति लिएर अहिले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई पनि समयमै आवश्यक कागजात पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसै अनुसार कन्सल्टेन्सीको नियमन हुँदै आएको थियो । ‘अब त्यस्ता संस्थाहरूको नियमनको सम्बन्धमा संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिने भएको छ । त्यसमा टुंगो लागेपछि मात्र दर्ता खुल्ला हुनेछ’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनले केहि शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीले मन्त्रालयमा दर्ता खुल्ला गर्न दवाव दिएको स्विकार्दै भने, ‘राजनीतिक पहुँच भएका केहिले ७ सय ८६ कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता गर्न दवाव दिएका छन् ।’ उनले भने ।

उनले कसले दवाव दियो, भन्ने स्पष्ट भन्न चाहेनन् । ‘यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि कसले चलखेल गरिरहेको छ, तपाईले बुझ्नु भएकै छ, तर उनीहरुले भन्दैमा नीतिगत ब्यवस्था नभइकन दर्ता खुल्दैन ।’ उनले भने ।

अधिकारीले कहिलेसम्म नीति बन्ला भन्ने प्रश्नमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । यो कुरा सरकारको भएकोले आफुले केहि भन्न नसक्ने उनले जिकिर गरे ।

नयाँ भन्दै शाखा विस्तार गर्दै

शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता प्रकृृया स्थगित गरेपनि देशभर नयाँ कन्सल्टेन्सी र शाखा खोल्ने कार्य रोकिएको छैन । लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श ब्यवसाय गर्दै आएका ठूला कन्सल्टेन्सीहरुले लाखौं खर्च गरेर धमाधम शाखा खोलिरहेका छन् ।

बुटवल, पोखरा, चितवन, विर्तामोड जस्ता शैक्षिक केन्द्रमा शाखा र नयाँ कन्सल्टेन्सी खोल्न रोकिएको छैन । कन्सल्टेन्सीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नयाँ कम्पनी खडा गरी शाखा विस्तार गरेका छन् ।

बुटवल, नारायणगढ, भरतपुर, इटहरी, विर्तामोडका क्षेत्रमा नयाँ खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरुले बाहिर एउटा बोर्ड राखेर भित्र अर्को कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् ।

हेटौंडामा ३ दर्जन इन्स्टिच्युट तथा कन्सल्टेन्सीहरु संचालनमा रहेका छन् । जसमध्य ४ वटाले मात्र शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिएका छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ब्यवसाय दर्ता गरेर खोलिएका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेमा नलिइकन शैक्षिक परामर्श सुरु गरेका छन् । राजधानीका केहि कन्सल्टेन्सीले शाखा विस्तारको कार्यलाई तिब्रता दिएका छन् । उनीहरुले ती स्थानका कार्यालयमा भाषा प्रशिक्षण र शैक्षिक परामर्श दिइरहेका छन् ।

यसरी राज्यको नियामक निकायबाट अनुमति नलिइकन ब्यवसाय गर्नेले विद्यार्थीलाई सहि सुचना नदिने र दिएपनि भोली गएर समस्या आइपर्न सक्ने शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्र्यालयले ब्यवसाय दर्ता गरेपनि नियामक निकायबाट ब्यवसाय सुरु गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । कन्सल्टेन्सी ब्यवसाय सुरु गर्न अनिवार्य शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार मध्ये १ हजार चार सय ७३  कन्सल्टेन्सीले मात्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् ।

“