विद्युत आयोजना समयमा नसक्नेलाई कारबाही गर्न गृह र ऊर्जामन्त्रीको सहकार्य

“

काठमाडौँ, जेठ ३० । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना समयमा पूरा नगर्ने कम्पनी वा प्राधिकरण अन्तरगतका उच्च अधिकारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने भएको छ ।ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्ष पुनले सरकारको नीति अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको बताएका छन् ।

सरकारी आयोजना नै वर्षौंसम्म पूरा नहुँदा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्रभावित भएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकरकै आयोजना समयमा नसकिंदा नागरिकमा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निर्णय कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए । बुधबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्री पुन र गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माणमा केन्द्रित हुन प्राधिकरण तथा सरोकारवाला आयोजनालाई निर्देशन दिए ।

दुई मन्त्रीले ५ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेका छन् । निर्देशनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको निर्माणमा लापरबाही भई समयमै गुणस्तरीय काम हुन नसकेको अवस्थामा कारबाही गर्न उर्जाले सिफारिस गर्ने छ । उर्जाको सिफारिस पछि गृहले कारबाही गर्ने दुई मन्त्रीको सहमती छ ।

विद्युत चोरी नियन्त्रण, आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, उपत्यकाको सडक विस्तारमा विद्युतीय पोल सार्ने लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सहयोग चाहिए मन्त्रालयसँग भन्न मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियानलाई थप परिणाममुखी बनाउन प्राधिकरणका सबै कार्यालय तथा शाखाले जिल्ला प्रशासनको सहयोग लिन सक्नेछन् । काठमाडौंमा विद्युतको पोल नसार्दा सडक विस्तारमा देखिएको समस्या समाधानमा पनि दुबै मन्त्रीले सहकार्य गर्ने सहमती गरेका छन् ।

“