नगरपालिकाको फुटपाथ विध्वंशः गरीखानेलाई लखेटेर के गर्न खोज्या ?

”
नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो भन्ने त सर्वविदितै छ । यहाँका अधिकांश जनता बेरोजगारीका कारण गरबीका रेखामुनि लपेटिएका छन् । शिक्षित र छोटामोटा पावर भएका त राम्रै कामकाजबाट गुजारा चलाइरहेका छन् भने कति त विदेशिन बाध्य छन् । आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्दा पनि आर्थिक अस्वस्थताको कारण लाखौँको संख्यामा नेपालीहरु परदेशको बाटो तताइरहेका छन् ।
सरकारले रोजगारीको अवस्था त सिर्जना गर्न सकेको छैन नै तर, विदेशीको पाउ नमोल्ने हेतुले आफैँ रोजगारीको सिर्जनामा जुटेका बालबालिका, महिला, बृद्धबृद्धा तथा युवाहरुलाई पनि गरिखान दिएको छैन । आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सोच्नु पाप हो र ?
पैसावालहरु त विना परिश्रम, बा–आमाको पसिनाको खोला बगाइ ठुलै व्यापारी बन्लान् यसमा कुनै सन्देह नै छैन । अनि ती आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नेपाली ? न त उनीहरुलाई केही अवसर नै मिल्छ, न त सरकारी सहुलियत । मिल्छ त केवल गाउँ समाजका सामन्तीसँगको कडवाइ ब्याजदरमा ऋण, त्यो पनि विदेश जाने शर्तमा । नेपालमै पौरख गर्नका निम्ति पटक्कै होइन । अनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यही हरियो राहदानी भित्रै हराएर रङ्गीन सपनाको जालोमा जेलिन्छन्, अन्ततः विदेश पलायन हुन्छन् । कोही सकुशल फर्किन्छन् त कोही बाकसमा ।
हाम्रो सरकार त ताल परे ६ महिना, ९ महिनामा मात खाइरहन्छन् । एउटा सत्तामा आए अर्कोले विथोल्ने, अर्को आए एउटाले विथोल्ने । कसैको मानसपटलमा छैन देशको स्तोरन्नती, नेपाली जनताको भलो चिताउने मनस्थीती । तर, सरकारले यो पनि प्रुफ गरिसकेको छ कि इच्छा चाहना भएमा हर चीज सम्भव छ । यो त भनिरहनु नपर्ला, हामी सबैले देखेकै हौँ, महशुस गरेकै हौँ मोदी आउँदाको सरकारी गतिविधि । रातारात सरसफाइ, सडक निर्माण भएकै हो । आखिरी नचाहेर नै त रहेछ नि विकास नभएको । कतिपयले त ट्रोल नै बनाएका थिए, मोदी हाम्रा तिर पनि आउन भन्दै । तर यो ट्रोलमा पनि वास्तविकता झल्किन्छ ।
आर्थिक अस्वस्थताले निम्त्याएको फुटपाथ
सडकका मापदण्ड विपरित विस्तार गरिएको बजारीकरण हो फुटपाथ । जहाँ अधिकांश व्यापारी पारिवारिक अर्थतन्त्र मजबुत नभएका नै हुने गर्छन् । उनीहरु बिहान बेलुकाको गुजारा चलाउनकै निम्ति सरकारको मापदण्ड विपरित बजारीकरण गरिरहेका छन् । तर यो उनीहरुको रहरभित्र पटक्कै पर्दैन, यो त सरकारी नीति–रणनीतिले निम्त्याएको बाध्यता हो । यसमा उनीहरुको के दोष ? उनीहरु त केवल आफ्नै देशमा पौरख गरी हाँसी खुशी बाँच्न चाहन्छन्, बस् त्यति नै हो ।
तर नगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीको स्वतन्त्रसँग बाँच्ने हक छिन्दै छन्, सडक व्यवस्थापनका खातिर । के नेपाली जनताले आफ्नै देशमा समृद्धिको सपना देख्नु पाप हो र ? के उनीहरुलाई स्वदेशमा शान्तिले श्वास फेर्ने कुनै हक छैन ? हो, सरकारले आफ्नो राज्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुपर्छ तर राज्य व्यवस्थित बनाएर मात्र पुग्छ ? जनता खुशी राख्नु सरकारको दायित्व होइन ? सरकारले यसमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको देखिँदैन ।
यसको अर्थ यो होइन कि, सरकारको नियम मुताविक फुटपाथलाई प्राथमिकता दिउँ ! सडक–नगर स्वच्छ र सफा का साथै व्यवस्थित राख्नु नगरपालिकाको सरकारी कर्तव्य हो, सरकारले दिएको लगाम हो र स्वतः जिम्मेवारी पनि । त्यसैले पनि होला आजभोली सरकारको सिफारिसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथका बजार नियन्त्रणमा लिने कोशिस गरिरहेको छ । तर सडक व्यवस्थापनका नाममा गरीबलाई मारमा पार्नु उचित हो त ? के देशका नागरिकको गरीबी व्यवस्थापन गरी स्वरोजगारी सृजना गरिदिनु चैँ नगारपालिकाको कर्तव्यभित्र पर्दैन ?
नगरपालिका Vs फुटपाथ
नगरपालिका र फुटपाथ व्यापारीको त सायद ग्रह दशै नमिलेको हुनुपर्छ । त्यसैले त लामो समयदेखि नै उनीहरुबीच दुश्मनी जत्तिकै छ । एक अर्कालाई देख्नेवित्तकै उग्र रुप लिन्छन्, आतकिंत हुन्छन् । नगरपालिकाका पदाधिकारीहरु सडक अवरुद्ध गरेको भन्दै लखेट्छन् अनि व्यापारी भाग्छन्, एकादेशको विरालो र मुसो बीचको कथा जत्तिकै छ उनीहरुबीच ।
नगरपालिकाका अधिकारीहरु मुसा देखेरे बिरालोले झम्टिएझैँ गर्छन् फुटपाथ व्यापारी देखेपछि, अनि त्यसकै अपोजिटमा हुन्छन्, फुटपाथ व्यापारी । जब मुसा देखेर बिरालो झम्टिन्छ, मुसाले ज्यान बचाउन कुलेलम ठोके जस्तै फुटपाथ व्यापारीहरु नगरपालिका देख्नेबित्तिकै व्यापारका निम्ति राखिएका सर सामान पोको पारि कुलेलम नै ठोक्छन् । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, उनीहरु गन्धैले पनि थाहा पाउँछन् नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आगमन, तब त उनीहरु आउनुभन्दा अगाडी नै टाप कसि हाल्छन् ।
कहिलेकाहीँ त यो दृश्य देख्दा नेपाली हुनुमा साह्रै दुःख लाग्छ, नेपालीको जुनी नै अभिशाप जस्तो जहाँ स्वदेशमै बाँच्न चाहनु पनि दुखद् बन्छ नेपालीको लागि । कसैको त ठेलागाडा नै उठाएर लाने गर्छ नगरपालिकाले । जति हार गुहार गरेपनि छोड्दैनन्, बीच सडकमा नै फिल्मको सिन खडा गरिदिन्छन् अनि रमितेको ओइरो लाग्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको होइन । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुँदा हुन् त पक्कै बुझ्थे नेपालीको मर्म र उत्रिन्थे नगरपालिकाको विरोधमा । उनीहरु त केवल सिनेमामा रोमाञ्चक सिन देखेझैँ रमाइलो मानी मानी हाँसिरहेका हुन्छन् । यदी त्यही मारमा विदेशी परेको भए नेपाली तुरुन्तै जाइलाग्थे होलान् ! वास्तवमै भन्नुपर्दा नेपाली भएर नेपालमा बाँच्ने वातावरण नै छैन । हात दिने भन्दा लात दिने नै धेरै, साथ दिने कोही छैनन् । नगरपालिकाको सही पहिचान दिन्छ त यस्तो विध्वंशले ? के बुझ्ने नगरपालिकाको अर्थ ती फुटपाथ व्यापारीले– गरीखान नदिने अपराधी ?
के भन्छन् फुटपाथ व्यापारी ?
फुटपाथ व्यापारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको फुटपाथ विध्वंशबाट खुशी हुने त कुरै भएन । उनीहरु भन्छन्–नगरपालिकाले हामीलाई निकै दुःख दिन्छन्, हामीलाई गरिखान पनि नदिने भए ।
त्यस्तै चावहिलकी एक फुटपाथ व्यापारी करिब साँढे छ बजेतिर हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो सामान मिलाउँदै थिइन् । दिदी आज त ढिलो आउनुभएछ त भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् “यो भन्दा अगाडि त नगरपालिकाले बस्न दिए पो, देख्यो भने सबै सामान उठाएर लगिहाल्छ । अस्ति भर्खर एक जना व्यापारीको साग फ्यालेर गाडा लिएर गयो नगरपालिकाले । केही कमाइ होलाकी भनेर आएको भागाभाग गर्दैमा ठिक्क छ । शनिबार चैँ अलिकति चाँडो राख्न पाइन्छ, नगरपालिकाको छुट्टी भएर । तर अब त शनिबार पनि नदिने भन्या छ रे ।”
त्यस्तै अर्का पसलेले कुरामा कुरा मिलाउँदै भने, “महानगरपालिका पनि अचम्मको छ, सडकका खाल्डाखुल्डीमा ध्यान दिनु छैन, गरीखानेलाई लखेटेर के गर्न खोज्या हो । यहाँको सडकको अवस्था यस्तो छ, खाल्डाखुल्डी, घाम लागे धुलो, पानी परे धान रोप्ने खेत जत्तिकै हिल्लाम्मे । माक्स नलगाइ त हिँड्न सक्ने वातावरण नै छैन । कमसेकम फुटपाथ व्यापारीका लागि पनि त बजार व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ नि । उनीहरुको लागि छुट्टै बजार बनाइदिए त भइहाल्यो नि ।”
सरकारले आजभोली महाअभियान जत्तिकै नै गरेको छ फुटपाथलाई । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भृकुटीमण्डप, रत्नपार्क, सुन्धारा, थापाथली, चावहिल लगायतका विभिन्न ठाउँ तथा अन्य जिल्लाहरुमा सडकका मापदण्ड विपरित भएका बजार विस्तार तथा बाटोमा अवरोध खडा गर्ने गरी राखिएका साइनबोर्डहरु हटाइरहेको छ ।
यदि सरकारले फुटपाथका लागि छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिदिने हो भने यो झन्झट नै आइलाग्ने थिएन । जनता पनि खुशी हुन्थे होलान् । तर यसरी गरीखाने जति सबैलाई लखेट्ने हो भने काठमाडौँमा मात्रै होइन देशभरी नै एकदिन भोकमरी लाग्न बेर छैन । चोरी डकैतिको जोखिम पनि उच्च हुँदै जानेछ भने विदेशिनेको संख्या पनि अझै बढेर जानेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई रोक्ने कुरा त गर्छन् तर रोकेर कसरी पाल्छन् जनता ? नेपालीलाई न गरिखान दिने न मरिजान दिने भने जत्तिकै हुनेछ वैदेशिक रोजगार खारेज गर्ने प्रकृयाले ।
यसको आशय नगरपालिकाको निर्णयविपरित जानुपर्छ भन्ने होइन, तर यसमा ध्यान दिनु भने पक्कै आवश्यक छ । सरकारले फुटपाथ बजारका लागि निश्चित क्षेत्र बनाइदिनु जरुरी छ । नगरपालिकाले सडक व्यवस्थापनका सँगसँगै फुटपाथलाई व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ, खारेज हाइन ।
“








