भागबण्डामा अड्कियो एकताको कुरा, आमाको उपचार गर्न आएका छोरा दिउँसै लुटिए

“काठमाडौं, चैत १९ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया सांगठनिक भागबन्डाका विषयमा कुरा नमिल्दा अड्किएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस अर्थात लेलिन जयन्ती (वैशाख ९ गते) का दिन एकता घोषणा तयारी गरिरहेका दुई दलबीच संगठनमा भागबन्डा अनुपात नमिल्दा प्रक्रिया थप लम्बिने संकेत देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले बराबरी हैसियतमा पार्टी एकता र सांगठनिक भागबन्डा हुनुपर्ने विषय उठाएको छ । तर, एमाले त्यसमा सकारात्मक देखिएको छैन ।

समाचारमा लेखिएको छ, एमालेले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव परिणाम हैसियतमा पार्टी सांगठनिक भागबन्डा हुनेगरी एकता चाहेको छ ।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।

आमाको उपचारको लागि पैसा लिएर आएका छोरा बाटोमै यसरी लुटिए

विराटनगर – बिरामी आमाको उपचारका लागि सुनसरीबाट रकम लिएर विराटनगर आउँदै गरेका एक युवा विराटनगरमै लुटिएका छन् ।लुटेराहरुले पीडितको साथबाट मोटरसाइकल र ५० हजार नगद लिएर फरार भएका छन् ।

बिरामी भएर कोशी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना गरिएकी आमाको उपचारका लागि नगद ५० हजार लिएर विराटनगर आउँदै गरेका सुनसरी देवानगन्ज २ का २४ बर्षीय वीरेन्द्र यादवलाई लुटेराहरुले कुटपिट गरी दिनदहाडै लुटेका हुन् । देवानगन्जबाट आउँदै गरेका यादवलाई लुटेराको समूहले विराटनगर ७ को पिचरा, नहरचोकमा कुटपिट गर्दै लुटेका हुन् ।

उनी चढेको को ३१ प ४९९६ नम्बरको मोटरसाइकल, नगद ५० हजार, सिक्री, औंठी र हेलमेटसमेत लुटेराले लगेका छन् । लुटेराहरुले चक्कु, ढुंगा र हेलमेटले कुटपिट गरेको पीडित यादवले बताए । कुटपिटको क्रममा यादव बेहोस भएपछि उनीसँग भएका नगद, गरगहना र मोटरसाइकल लिएर लुटेरा फरार भएका छन् ।

आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।

एमालेले बुझाएन निर्वाचन खर्च

काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले प्रतिनिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले दलहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ गरेको खर्चको विवरण बुझाउन ५ चैतसम्मको समय दिएकोमा एमालेले तोकेको मितिभन्दा १३ दिन बढी हुँदा समेत खर्च विवरण बुझाएको छैन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार एमालेबाहेक मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टीसहित साना दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा प्रजातन्त्रिक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, चुरेभावर पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेशन, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटी, नेपाल दर्शन पार्टी लगायतले भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।

उत्तर कोरियाली चिकित्सकले ढाँटेरै लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीको लापरबाहीका कारण गलत विवरणमा तीन जना उत्तर कोरियाली चिकित्सकले श्रम स्वीकृति लिएको खुलासा भएको छ। स्वास्थ्य, गृह र श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण गलत विवरण पेस गरेका तीन जना उत्तर कोरियाली चिकित्सकले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको सेफर अस्पतालका लागि तीन जना उत्तर कोरियाली चिकित्सकको श्रम स्वीकृति निकाल्न प्रयोग भएको कागजपत्रमा कहीँ–कतै पनि उनीहरू उत्तर कोरियाली चिकित्सकहरू भएको उल्लेख छैन। उनीहरूले राहदानी त पेस गरेका छन् तर सरकारी कर्मचारीले समेत उत्तर कोरियाको राहदानी नचिन्दा उत्तर कोरियाली चिकित्सकले बिनाविस्तृत अनुसन्धान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तरकोरियामाथि आणविक हतियारको जथाभावी उत्पादन र परीक्षण गरेको भन्दै कडा नाकाबन्दी गरेको छ।

त्यसको बाबजुत नेपालमा भने उत्तर कोरियालीले निर्वाध रूपमा बिजनेस भिसामा समेत काम अवैध रूपमा गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य, गृह र श्रम विभागका कर्मचारीले कुन मुलुकका चिकित्सक हुन् भन्ने पहिचान र आवश्यक सोधखोज नगरीकनै श्रम सहमति दिएका हुन्। उनीहरूको कार्य सहमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृहलाई लेखेको पत्रमा समेत उनीहरू उत्तर कोरियाली चिकित्सक भएको उल्लेख छैन। सरकारी रेकर्डमा कुनै पनि उत्तर कोरियाली नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन।

गृह मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिका लागि कुनै पनि उत्तर कोरियाली चिकित्सकहरूलाई कार्य सहमति नदिएको बताउँदै आएको थियो। श्रम विभागका कर्मचारीले समेत आफूहरूले कुनै पनि उत्तर कोरियाली चिकित्सकलाई श्रम स्वीकृति नदिएको जिकिर गरेका थिए। श्रम विभागको रेकर्डमा समेत उत्तर कोरियाली चिकित्सकलाई श्रम स्वीकृति दिएको देखिँदैन। श्रमको रेकर्डमा दक्षिण कोरियाली चिकित्सकले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशन भएपछि गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरी त्यसबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले तीन जना उत्तर कोरियाली चिकित्सकलाई श्रम स्वीकृति दिएको र तनहुँको दमौलीमा रहेको ‘ने कोर्यो’ अस्पतालमा बिजनेस भिसा लिएका उत्तर कोरियालीले चिकित्सकीय काम गरिरहेको बारे छानबिन भइरहेको बताए। प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘हामीले सम्बन्धित निकायमा छानबिनका लागि लिखित निर्देशन दिइसकेका छौं।’

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले उत्तर कोरियालीलाई कार्यसहमति नदिनू भन्ने निर्देशन कहीँ–कतैबाट नआएको र ती तीन जना उत्तर कोरियाली नागरिकले चाहिँ गलत विवरण पेस गरेर श्रम स्वीकृत लिएको पाइएको बताए। गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले उनीहरूले आफूहरू उत्तर कोरियाली चिकित्सक भनेरै प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि श्रम स्वीकृति पाउँथे तर उनीहरूले कोरियाली चिकित्सक मात्र भनी कागजपत्र पेस गरेर कर्मचारीलाई झुक्याएको बताए।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको सेफर अस्पतालका सञ्चालनको सहयोगमा ती तीन जना उत्तर कोरियाली नागरिकले श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको फेला परेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।

अब गाडीमा गीत बजाएबापत तिर्नुपर्छ रोयल्टी

काठमाडौं – भाडाका गाडीले गीतसंगीत बजाएबापत स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेर भाडाका गाडीमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

रोयल्टी रकम सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्नेछ ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सार्वजनिक यातायातमा गीतसंगीत अत्याधिक बज्ने भएकाले स्रष्टालाई राहत प्रदान गर्न रोयल्टीको व्यवस्था गरिएको बताए ।

समाचारमा लेखिएको छ, उनका अनुसार लामो समयदेखि गीतसंगीतका स्रष्टाले रोयल्टी माग गर्दै आएका थिए ।आजकोनागरिक दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।

यूएईमा पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य नहुने

काठमाडौं – नेपालको लगातार अनुरोध र पहलपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले त्यहाँ जाने कामदारका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य नगर्ने भएको छ ।

यूएईको विदेश मन्त्रालयले आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस निर्णयको विषयमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

औषधि खरिद ठप्प

काठमाडौं – स्थानीय तहका लागि औषधि खरिद गर्न सरकारले २५ करोड विनियोजन गरे पनि समयमै पठाउन नसक्दा जिल्लामा औषधि अभाव भएको छ।

केन्द्रमा औषधि खरिदका लागि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि विनियोजित रकम खर्च गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिएको छैन। विभाग अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। निमित्त महानिर्देशकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र अख्तियारी हुन्छ। सबै जिल्लामा औषधि खरिद प्रक्रिया ठप्प हुँदा औषधि अभाव हुन थालेको छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक चूडामणि भण्डारी ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रबाट औषधि खरिद गरी पठाउन कठिनाइ भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा औषधि खरिद गर्न टेन्डर भएको छ। तल्लो तहलाई विनियोजित २५ करोड बजेट अख्तियारी नहुँदा पठाउन सकिएको छैन।’

‘आर्थिक अख्तियारी नपाउँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएका छन्। ठुल्ठूला टेन्डरको पनि भुक्तानी रोकिएको छ’, भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने।

डेढ महिनायता विभागले औषधि खरिदका लागि न्यूनतम रकम पनि पठाउन नसक्दा जिल्ला अस्पतालमै औषधि अभाव छ। बजेट पठाउने अख्तियारी नपाउँदा सर्वसाधारण निःशुल्क औषधि पाउनबाट वञ्चित छन्।

‘आर्थिक अख्तियारी रोक्नुपर्ने थिएन। अख्तियारी दिँदा हुन्थ्यो। अख्तियारी नदिँदा धेरै काम अड्किएको छ’, भण्डारीले गुनासो गरे। बजेट अख्तियारी दिन कानुनी बाधा भने छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।

– २५ करोड केन्द्रमै रोकियो
– अस्पतालमा औषधिको मौज्दात रित्तिँदै
– ठूला टेन्डरको भुक्तानी पनि ठप्प”