“प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मुख्यमन्त्रीहरुलाई १९ बुँदे निर्देशन (निर्देशनसहित)”

“

काठमाडौं, चैत ८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजाे सिंहदरबारमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश महान्यायाधीवक्तालाई डाकेर छलफल गर्नुभएको छ ।

दिनभर भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई देशको विकास गर्दा विभिन्न बाहना देखाएर नपन्छिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।  उहाँले संघीयताबाट पछाडि फर्कन नमिल्ने भएकाले जनउत्तरदायी भएर काम गर्न निर्देशन दिएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश नं. २ का  मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत,  प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल, प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरूङ, प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त बैठकमा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ग, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलगायत सरकारका सचिवहरू, सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू, मुख्यन्यायधिवक्ताहरू लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन यस्तो छ :

१ बैठकको प्रारम्भमा सबै माननीय मुख्यमन्त्रीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै सफल कार्यकालको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो।

२ संविधानको प्रावधान, मर्म र भावना अनुरूप “संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले पारस्परिक समन्वयलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ।

३ लामो संघर्ष तथा बलिदान पश्चात् हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्‍यौं। संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी तीनै तहका सरकारहरू गठन भइ काम समेत शुरु भइ सकेको छ। सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना, ढाँचा र तरिका अवलम्बन गरेका छौं। अब जनताले जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्यहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

४ खान नपाएर बोल्न मात्र पाउने, विरामी भएको वेला उपचार नपाउने, शिक्षा नपाउने, सामाजिक न्याय नपाउने र सामाजिक सद्‍भाव नभएको लोकतन्त्र साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको रुपमा मात्र नलिई सुरक्षाको प्रत्याभूति, समान अवसर, समाजिक न्याय, सबैलाई सम्मान, सामाजिक सद्‍भाव, सेवा र सुविधा सहितको सम्पूर्ण लोकतन्त्रको रुपमा बुझ्नु पर्दछ।

५ देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि अब प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग समेत समन्वय गरी विकासको काममा एकजुट गराउने र त्यसका लागि संघले बाटो देखाउने नै छ।

६ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै पूर्खाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गर्व गर्दै हाम्रो आगामी यात्रा लक्षित हुन जरुरी छ।

७ विकास, समृद्धि, स्थिरता र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट हुनु पर्ने बेलामा कुनै पनि बहाना र राजनीतिक आवरणमा कानूनको उल्लंघन, अराजकता, अस्थिरता ल्याउने क्रियाकलाप सह्य हुदैन।

८ प्रदेश सरकारले उपयोगिता र सदुपयोगको सिद्धान्त बमोजिम अब समय, पुँजी, श्रम, जल, घाम र जमिन, बुद्धि, विवेक र प्रत्येक पलको अधिकतम उपयोग गरी तीव्रतर विकास हासिल गर्न आवश्यक रहेको छ। यसको लागि नवप्रवर्तन, सिर्जनशिलता रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढ्न जरुरी रहेको छ। स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण, गर्ने नै छ।

९ भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि आफुबाट शुरू गर्नु पर्छ। मैले शुरू गरे। तपाइहरू पनि आफैबाट शुरु गर्नुहोस्। भ्रष्ट्राचारीहरू सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन। भ्रष्टाचारी शासकहरूले मृत्यु पछि आफ्नो भूमिमा आफ्नो शव राख्न समेत पाएका छैनन्। आफ्नै सन्तानले पनि भ्रष्ट्राचारी अभिभावकको नाम लिन हीनताबोध गर्छन्। सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुन आवश्यक छ।

१० कानुन विपरीत अनाधिकृत रूपमा कुनै पनि बहालवाला वा सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सेवा, सुविधा प्रयोग गरिरहेको भए सोको तत्काल छानबिन गरी सात दिनभित्र अनाधिकृत सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु होस्।

११ जुनसुकै मित्र राष्ट्रहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सर्वोपरि राष्ट्रिय हित, न्याय, प्रतिबद्धता पुरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको आधारबाट निर्देशित हुनेछ।

१२ हामीसंग प्रचूर स्रोत साधनको उपलब्धता र अनुकूलता रहँदा रहँदै पनि अपेक्षित प्रगति गर्ने नसकेको स्थितिबाट सिक्दै अकर्मण्यताबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।

१३ प्रदेशमा सरकार गठन भइ कार्य आरम्भ भइ सकेको स्थितिमा आगामी कार्यभारहरू पुरा गर्न सोको पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ। हाम्रो प्राथमिकता गरिबी, पछौटेपन र भोकमरी विरुद्धको आक्रामक प्रहार हो।

१४ प्रत्येक नागरिक भोकमरी, गरिबी, अभावबाट मुक्त हुनु पर्छ। अझै पनि तराइ मधेशमा जाडोयाममा एउटा भुशा/कम्मल पनि नपाएर कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यो उर्वरभूमिमा कोही पनि भोकै र कठ्यांग्रिएर मर्न पर्ने स्थिति आउन नदिन हाम्रा योजना लक्षित हुनु पर्छ।

१५ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यहरू सम्पादन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने दिशातिर केन्द्रित हुनु पर्दछ।

१६ संविधान बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता मुताविक पारदर्शिता र उद्देश्य प्रमाणित गरेरमात्र वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गरिने छ। वैदेशिक सहायताको नाममा हुने फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरिने छ।

१७ गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संविधान बमोजिम राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिको लागि पारदर्शी एवम् जवाफदेही तरिकाले परिचालन गरिने छ। विश्वका जुनसुकै राष्ट्रहरूमा गए पनि तपाइहरूको शिर निहुरिने काम म बाट हुने छैन। तपाइहरूले पनि आफ्नो र नागरिकको शिर निहुराउने र स्वाभिमानलाई गिराउने कुनै काम नगर्नु होला।

१८ )तीन वटै तहका सरकारको साझा संकल्प राष्ट्र निर्माण हो, राष्ट्र हित हो, नेपालको समृद्धि हो, नेपालीको खुसी हो यसका लागि सबै एउटै गतिमा अघि बढ्न जरुरी छ।

१९) उक्त बैठकमा सातै जना मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानको अनुसूची बमोजिम प्रदेशलाई प्रदत्त कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। साथै प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति, आगामी कार्य योजना, विद्यमान समस्या तथा चुनौती र नेपाल सरकारसंगको अपेक्षा समेत बैठकमा राख्नु भएको थियो।

“