सरकारमा जान खुट्टो उचालेको फोरम किन रोकियो ?

“

काठमाडौं, चैत ५ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहण लम्बिंदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा थियो । तर, त्यतिबेला फोरम सरकारमा सहभागी भएन । फोरमकै लागि भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा मन्त्रालय पनि हालसम्म खाली नै राखेका छन् । वाम गठबन्धनका नेताहरु ओली र प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेका छन् । तै पनि एउटा खुट्टा उचालेर बसेको फोरम अझै सरकारमा जान सकेको छैन ।

उपेन्द्र यादव सरकारमा तत्काल जान नसक्नुको दुईवटा कारण रहेका बताईन्छ । पहिलो, संविधान संशोधनको विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीबाट केही न केही लिखित सहमतीको आकांक्षा राखेका छन् । यदी लिखित सहमती बिना नै सरकारमा जाँदा मधेशमा उनी विरुद्ध राजपा खेल्ने डर छ । त्यसै पनि मधेशमा फोरम र राजपा प्रतिश्पर्धी हुन् । यी दुई दलमध्ये एउटाले जे निर्णय गर्छन् अर्कोले आफुलाई फरक देखाउन त्यस विपरित निर्णय गर्ने गर्छन् ।

सरकारमा सामेल हुने विषयमा समेत फोरम र राजपा दुबै तयार देखिन्छन् । तर, उनीहरु एक अर्कालाई मधेशको मुद्दामा कमजोर देखाउन र आफुलाई बलियो सावित गर्न चाहन्छन् । संविधान संशोधन भएपनि वा नभएपनि प्रधानमन्त्रीले आफुसँग लिखित सम्झौता गरिदिए आफु बलियो हुने फोरमको बुझाई छ भने फोरमसँग मात्रै प्रधानमन्त्रीले लिखित गरेमा त्यसलाई मान्यता नदिने राजपाको दाउ देखिन्छ । यदी मौखिक सहमतीका भरमा नै फोरम सरकारमा गयो भने फोरम विरुद्ध मधेशमा भ्रम फैलाउन राजपालाई सहज हुन्छ, जुन कुरा उपेन्द्र यादव चाहँदैनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली फोरम वा राजपासँग एक्लाएक्लै संविधान संशोधन मुद्दामा हस्ताक्षर गर्न ईच्छुक छैनन् । त्यसैको परिणाम राजपालाई रोकेर लिखित सहमति सहित एक्लै सरकारमा जान खोजेका उपेन्द्र यादवको चाहनामा पानी फेरिन थालेको छ ।

यादवले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रधानमन्त्री उत्साहित नदेखिएको बिफ्रिङ पार्टीमा गरेका छन् । उनले संविधानको धारा २७४ लगायत केही धारा उल्लेख गरेर संविधान संशोधन आपसी सहमतिमा गर्ने भन्ने लिखित सम्झौता गर्न खोजेका छन् । तर वाम गठबन्धनका नेताहरुले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन आपसी समझदारीमा गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि लिखित सम्झौता आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली संघीय समाजवादी फोरमलाई दुई मन्त्री सहित एक राज्यमन्त्री दिन सहमत छन् । मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा पनि फोरमलाई दुई मन्त्रालय राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियता पाए उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा सरकार जान फोरम तयार छ । यद्यपि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलभन्दा माथिको बरियता यादवले पाउने सम्भावना कम छ ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा केही न केही लिखित सम्झौता नगरी सरकारमा सहभागी नहुन यादवमाथि पार्टीभित्रबाट दबाव छ । सरकारमा जान इच्छुक कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा संविधान संशोधन हुने कुरा बताइसकेकाले लिखित सम्झौताको अत्तो थाप्न नहुने बताइरहेका छन् । तर लिखित सहमति बिना सरकारमा जाँदा मधेसमा फोरम विरुद्ध अशन्तुष्टि बढ्ने र त्यसमा राजपाले खेल्ने डर यादवलाई छ ।

यादवको चाहना लिखित सहमति सहित सरकारमा जाने र केही न केही काम सरकारमा बसेर गर्न पाए मधेशको पक्षमा हामीले काम गर्‍यौं भनेर देखाउन सकिन्छ भन्ने हो । त्यहि भएर उनले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर राजपालाई सरकार बाहिर राख्न सफल भए पनि आफ्नै सत्तारोहण भने अझै जुराउन सकेका छैनन् । उनले आइतवार त्यस्तै पर्‍यो भने प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने हुन्छ भनेका छन् ।

सरकारमा उपेन्द्र यादव जाने सहमति भइसके पनि बाँकी एक मन्त्री र राज्यमन्त्रीको टुंगो सरकारमा जाने निश्चित भइसकेपछिमात्र हुनेछ । फोरमबाट प्रतिनिधिसभाका १६ र राष्ट्रियसभाका दुई सांसद छन्,र उनीहरु सबै मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव,रामसहाय यादव,प्रदीप यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका नेता मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन् ।

विशेष गरी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारमा जान मरिहत्ते गरेको आरोप पार्टी बैठकमै लागेको छ । तर, समानुपातिकतर्फ काठमाडौं जिल्लाभरिबाट ५ हजार भोट कटाउने हैसियत नभएका नेतालाई मन्त्री बनाउन नहुने आवाज विशेष गरी मधेसी मूलका नेताहरुले उठाएका छन् ।

“