१२ वर्षमा माओवादीले जन्माएका ८२ मन्त्री, कसले के गरे ?

“

काठमाडौं, फागुन १५ । २०७४ फागुन ९ गते प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक थियो । बैठकमा करिब १७–१८ जना उपस्थित थिए । बैठकमा दुईवटा एजेन्डा थिए, पहिलो–एमालेसँग हुन लागेको

एकताका चुनौती र अवसरबारे छलफल गर्ने र दोस्रो– केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरूका बारेमा चर्चा । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेकाले उनले मन्त्रीका लागि आफ्नो दाबी पेश गरेनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनाव हारेपछि मन्त्रीको दौडबाट बाहिर भए ।

कृष्णबहादुर महराले आफू मन्त्रीका लागि इच्छुक नरहेको बताए । कारण, उनको चासो सभामुखमा थियो । जब कि यसअघि उनले आफू मन्त्री बन्न प्रचण्डको परिवारदेखि ‘उत्तर दक्षिणका शक्तिकेन्द्र’सम्म हारगुहार गर्ने गरेको आरोप लाग्दथ्यो । गुटको राजनीतिक फाइदा चाहिँ सबैभन्दा बढी गिरिराजमणि पोखरेलले लिए ।

यी तीन नेताबाहेक सबैले मन्त्रीका लागि आफ्नो दाबी पेश गरे । प्रचण्डले सुने मात्र । चार घण्टा लामो छलफलपछि प्रचण्डले आफूसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादललाई मन्त्री छान्न जिम्मा दिन आग्रह गरे । प्रचण्डले समावेशी र योग्य टिम बनाउने बताउँदै बैठक सके । मन्त्रीका आकाङ्क्षी नेता आआफ्नो घर लागे ।

यसो त माओवादीमा सबै सांसद आफूलाई मन्त्रीका लागि अरूभन्दा योग्य ठान्छन् । यो ‘रोग’ पनि हो र माओवादीमा पदका लागि जायज–नाजायज सबै गर्ने ‘मनोविज्ञान’ पनि । यसबाहेक महत्वपूर्ण मन्त्री हुँदा गर्न सकिने ‘पावर इक्सरसाइज’ बारे माओवादीका सबै नेता जानकार छन् । एक पटक मन्त्री भएकालाई मन्त्रीको ‘टेस्ट’ थाहा छ, छाड्ने कुरा भएन । पहिलो पटक मन्त्री हुन चाहनेले मन्त्री हुँदाको ‘टेस्ट’ लिन खोजिरहेका छन् ।

माओवादीमा सबै सांसद आफूलाई मन्त्रीका लागि अरूभन्दा योग्य ठान्छन् । यो रोग पनि हो र माओवादीमा पदका लागि जायज–नाजायज सबै गर्ने मनोविज्ञान पनि ।

माओवादीभित्र पदका लागि के–के हुन्छ ? बेला–बेला सतहमा आउँछन् । सके आफू मन्त्री हुने, नभए पत्नीका लागि सङ्घर्ष गर्ने । सके आफू सांसद हुने नभए पत्नीका लागि पार्टी वैठकमा हङ्गामा मच्चाउने । माओवादीका कैयौँ नेताको यो ‘कल्चर’ बनेको छ ।

प्रचण्डसँग सके फकाएर मन्त्री पद लिने, नभए धम्कीको भाषामा पद प्राप्त गर्ने, यो पनि धेरै माओवादी नेताको योग्यताभित्र पर्छ । ‘म पटक–पटक मन्त्री भएँ, यसपालि नयाँ साथीलाई दिऊँ’ माओवादीका धेरै नेताहरूको शब्दकोशमा यस्ता शब्द भेटिन्नन् ।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि माओवादी यस्तो ‘फ्याक्ट्री’ बन्यो, जसले शान्ति प्रक्रिया यताका १०–१२ वर्षमा ८० जनाभन्दा बढी मन्त्री उत्पादन गर्यो । २०६३ असार २ मा सिक्लेकबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं आएका प्रचण्ड सधैँ शक्ति र सत्ताको राजनीतिममा पकड राखे । यसको फाइदा माओवादीका अन्य नेताले लिए । पटक–पटक मन्त्री भए ।

सोमवार मात्रै माओवादीका २ जना मन्त्री भए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले गृहमन्त्रालयको जिम्मा दिएर रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा दिएर मात्रिका यादवलाई पठायो । उनीहरु दुवैले सोमवार नै सपथ लिएका छन् ।

एमालेसँगको सहमति अनुसार अव ५ मन्त्री माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुन वाँकी छ । र, राज्य मन्त्री पनि जान सक्छन् । राज्य मन्त्री नगएपनि कम्तीमा ७ जना मन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।

यदि सातै जना मात्र मन्त्री भएपनि शान्ति प्रक्रिया यता माओवादीबाट ८२ जना मन्त्री हुनेछन् । यदि ओली सरकारमा राज्य मन्त्री गए भने यो सख्याँ बढी हुनेछ ।
ओली सरकारसम्म आउँदा माओवादीबाट ५३ मन्त्री र २९ बने राज्य मन्त्री बने ।

२०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारबाट माओवादी मन्त्रिपरिषद्मा जान सुरु गरेको हो ।ओली सरकारभन्दा अगाडि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारसम्म आउँदा माओवादीबाट ७५ मन्त्री बनेका थिए, जसमा ४६ मन्त्री र २९ राज्यमन्त्री थिए ।

सत्ता–राजनीतिमा माओवादी केन्द्रले काँग्रेस–एमालेलाई माथ गर्दै गरेको पछिल्लो एकदशकमा त्यस पार्टीबाट मन्त्री बनेका नेताको सङ्ख्याले देखाउँछ । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री थिए ।

संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो दल माओवादीले एउटै मन्त्रिपरिषद्मा १८ जना मन्त्री पाउनु आफैंमा उसको हैसियतभन्दा निकै ठूलो ‘उपलब्धि’ मानिन्थ्यो । त्यसअगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका ७ मन्त्री र चार राज्य मन्त्री थिए ।

त्यसबाहेक प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । अहिले नयाँ शक्तिका संयोजक रहेका बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भए । यी घटनाक्रमले माओवादीले सत्ता राजनीतिमा आफूलाई अब्बल बनाएको जस्तो देखिन्छ ।

को–को नेता कति पटक मन्त्री भए ?

माओवादीबाट सवै भन्दा बढी मन्त्री हुने नेता हुन् । कृष्णबहादुर महरा (६ पटक) ।

त्यसपछि मन्त्रीको पद धेरै पटक पाउने अर्को नेता हुन्, गिरिराजमणि पोखरेल र उनले अहिलेसम्म ५ पटक मन्त्रीको पद लिईसकेका छन् ।

टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह ३ पटक मन्त्री भए । जनार्दन शर्मा यसपाली पनि मन्त्री भए भने उनी चौथो पटक मन्त्री हुनेछन् ।

यसबाहेक वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, शक्ति बस्नेत, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हिसिला यमी, महेन्द्र पासवान, रामचरण चौधरी (२ पटक) मन्त्री भएका छन् । बर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत यसपाली पनि मन्त्री हुने सूचिमा छ । यसो भयो भने तीन पटक मन्त्री हुने सूचिमा बर्षमान र शक्तिको नाम पनि जोडिनेछ ।

पछिल्लो पटक मन्त्री भएपछि रामबहादुर थापा बादल र मात्रिका यादवले पनि दुई पटक मन्त्री हुने नेताको सूचिमा आफुलाई लगेका छन् ।

यसबाहेक एक पटक मन्त्री हुने सूचिमा महेन्द्रबहादुर शाही, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तबहादुर चौधरी, दलजीत श्रीपाइली, हितराज पाण्डे, सुरेन्द्र कुमार कार्की, धनीराम पौडेल, अजयशङ्कर नायक, हरिबोल गजुरेल, रेखा शर्मा, गणेशमान पुन, उमेश यादव, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोस्टबहादुर बोगटी, दीनानाथ शर्मा, लोकेन्द्र विष्ट मगर, गोपाल किराँती, भीमप्रसाद गौतम, रामुकमार यादव, कमला रोका, कल्पना धमला, सत्या पहाडी, विश्वनाथ साह, जयपुरी घर्ती, हितबहादुर तामाङ र बाबुराम भट्टराईको नाम छ ।

आफै तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेबाहेक माओवादीले अरू पार्टीको नेतृत्वमा जाँदा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय पायो । तर, नतिजा आउने काम केही मन्त्रीले मात्र गरे । धेरैले जागिर मात्र खाए ।

प्रदेशमा पनि उही ताल
केन्द्रको ‘सत्ता राजनीति’मा विज्ञतापछि माओवादीले प्रदेशमा पनि अभ्यास सुरु गरेको छ । अहिले सङ्घीय संरचनाअनुसार माओवादीले ६ र ७ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छ ।

‘उत्पादन ब्रिगेड’ अलपत्र, ‘मन्त्री ब्रिगेड’ यत्रतत्र
विद्रोह त्यागेर बहुदलीय राजनीतिमा आएको माओवादी काँग्रेस र एमालेभन्दा ठूलो संसदीय खेलाडी जस्तो देखिन्छ । राजनीति ‘जोगी बन्न गरिन्नँ’ माओवादीका नेताले बेला–बेला सुनाउँछन् । माओवादीले हेटौँडा महाधिवेशनले उत्पादन ब्रिगेडको परिकल्पना गरेको थियो । तर, माओवादीले बनाएका मन्त्रीको सूची हेर्दा उत्पादन होइन ‘मन्त्री ब्रिगेड’ बन्यो ।

माओवादी कहिले कहिले सरकारमा ?

–शान्ति प्रक्रियापछि देशमा ११ वटा सरकार बनेका छन् । शान्ति प्रक्रियासहित सिंंहदरबार बदल्ने अठोटसहित पसेको माओवादीले ११ मध्ये ८ वटा सरकारमा सहभागी भयो । राजनीतिक मामलाका जानकारहरू यसलाई माओवादीको ‘सत्ता राजनीति’प्रतिको मोह मान्दछन् । माधव नेपाल, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी हुने मौका पाएन् । विपक्षी बेन्चमा बसेर पनि माओवादीले ठूलै दबाब बनायो । एमाले र काँग्रेसभित्र अन्तरविरोध बढाएर फेरि आफू सत्तामा जाने विकल्प खोज्यो ।

अब माओवादी सहभागी भएका सरकार हेरौँ ।

१–०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री भए । उनले पहिले दरबारमै गएर राजासँग र पछि पुनस्र्थापित संसद्का अगाडि सिंहदरबारमा शपथ खाए । उनको नेतृत्वमा माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो । २ वर्ष ५ महिनापछि उनले सरकार छाडे । ०६४ चैतको चुनावमा पराजयपछि ०६५ भदौमा उनले सरकार छाडेका थिए ।
२– संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले र मधेसीहरूको समर्थनमा सरकार बनाए । तर, प्रधान सेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिए । ९ महिना यो सरकार टिक्यो ।

३–प्रचण्डको राजीनामालगत्तै काँग्रेसलगायतका दलहरूको समर्थनमा तेस्रो दल एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । विपक्षी माओवादीको लगातार असहयोग र आन्दोलनपछि उनले एक वर्षपछि राजीनामा दिए । तर, असारदेखि माघसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसदमा १७ पटक चुनाव भयो । तर, एमालेले ‘नो भोट’ मान्यता राखेपछि देशले सात महिनासम्म कामचलाउ सरकारमै चित्त बुझाउनुपर्यो । यो सरकारमा भने माओवादी सहभागी हुन पाएन । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार २१ महिना चल्यो ।

४–माओवादी र एमालेबीच आलो–पालो प्रणालीअन्तर्गत ६–६ महिना सरकार चलाउने सहमति भएपछि २०६७ माघमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । तर खनाललाई एमालेकै माधव नेपाल र ओली समूहले लगातार असहयोग गर्यो । सरकारबाट फिर्ता आउन ओली र माधव नेपालले बैठकमा मात्र होइन सार्वजनिक रूपमा पटक पटक चेतावनी दिएपछि खनालले ०६८ भदौमा राजीनामा दिए । काँग्रेस र माओवादीको विवादबीच तेस्रो दल एमालेले दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री पद पायो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको ७ महिना चलेको सरकारमा माओवादी हर्ताकर्ता थियो ।

५–मधेसी दलको समर्थनमा तत्कालीन एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर, उनलाई पार्टीभित्रकै वैद्य समूहले सार्वजनिक रूपमै असहयोग गर्यो । दलहरूबीच सङ्घीयतालगायत संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसकेपछि १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभा विघटन भयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ७ मङ्सिरका लागि चुनाव आह्वान गरे । तर, चुनाव हुन सकेन । बाबुराम भट्टराईले १८ महिना सरकार चलाए । पछि बाबुरामले माओवादी छाडे । अहिले नयाँ शक्तिको संयोजक छन् ।

६– कुनै दलले अरू दलको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वकर्मचारीहरू मन्त्री रहेको चुनावी सरकार बन्यो । ०६९ फागुनमा बनेको सरकारले ७ मङ्सिर ०७० मा निर्वाचन गरेर २६ माघ ०७० मा बिदा लियो । खिलराज रेग्मीले ११ महिना सरकार चलायो । कर्मचारी मात्र सहभागी यो मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी सहभागी हुन पाएन ।

७– संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारमा माओवादी जान पाएन । सुशील कोइराला २३ महिना सरकारको नेतृत्व गरे ।

८– ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली ०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले भद्र सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । ०७३ साउन ९ मा उनले राजीनामा गरे । ओलीको कार्यकाल झन्डै १० महिना रह्यो । यहाँ पनि माअ‍ोवादी सरकारमा सहभागी बन्यो ।

९– ओली सरकार ढलेपछि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो, १९ साउन २०७३ मा । १० महिनाको आफ्नो कार्यकालपछि प्रचण्डले ०७४ जेठ ९ मा राजीनामा गरे । काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा नै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो । स्थानीय तहको चुनावपछि प्रचण्डले काँग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता छाड्ने सहमति थियो । त्यही अनुसार वैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनावपछि प्रचण्डले राजीनामा गरेका थिए ।

१०– प्रचण्डपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । माओवदीसहित राप्रपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपालगायतका दलहरूको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारमा मधेसी दल सहभागी भएनन् । माओवादी चाहिँ मुख्य मन्त्रालयल लिएर सहभागी भयो । २०७४ जेठ २३ गते ४०औँ प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले २०७४ फागुन ३ गते राजीनामा गरे ।

११– चुनावमा वामगठबनधन बनाएर एमाले र माअ‍ोवादी संयुक्त रूपमा लडे । नतिजा उनीहरूको पक्षमा आयो । देउवाले राजीनामा गरेकै दिन अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । सङ्घीयतापछि केन्द्रमा १८ मन्त्रालय बन्ने सहमति बन्यो, जसमा माओवादीले सातवटा पायो ।

माओवादीलाई बुझ्नेहरू के भन्छन् ?

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयताका ११–१२ वर्षमा गठन भएका ११ मध्ये आठवटा सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । तीनवटा सरकार त माओवादीले आफै नेतृत्व पनि गर्यो ? पूर्वविद्रोही तथा कम्युनिस्ट राजनीतिमा यसको के अर्थ हुन्छ ?

माओवादीभित्र मन्त्रीका लागि अलि बढी तनाव पनि हुन्छ ? यस्तो किन भएको होला ?

माओवादी सिंहदरबार बदल्न शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । सिंहदरबार कति बदलियो ? सिंहदरबारले माओवादीलाई कति बदल्यो ?

हामीले यी तीन प्रश्न वामपन्थी राजनीति र माओवादीमाथि चासो र बुझाइराख्ने विश्लेषक एवम् लेखक द्वय राजेन्द्र महर्जन र युग पाठकसँग कुराकानी गरेका थियौँ ।

उनीहरू यसो भन्छन् :राजेन्द्र महर्जन भन्छन् : माओवादीलाई सिंहदरबारले बदलेको देखिन्छ ।
माओवादी एजेन्डाभन्दा पनि राज्यमा विलिन भएको देखिन्छ । अझ भनाँै राज्यको जुन खालको ढाँचा छ अथवा जुन संस्कार छ, त्यसमा मात्र समाहित भएको देखिन्छ । माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाका एजेन्डा थाँती राखे । त्यो नाराको बलमा शक्ति आर्जन गरे ।

माओवादी त्यसैको आधारमा ‘पावर एक्सरसाइज’ गरिह्यो । त्योसँगै ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्नका लागि अनेक खालमा टिक्डम गर्न पनि अघि नै रह्यो । ती टिक्डमका लागि धेरै खालका सम्झौता गर्न पनि पछि परेन । एजेन्डा छोड्दै जाने र फेरि पनि पावरमै रमाउने प्रवृत्ति माओवादीभित्र बढी देखियो । अरू पार्टीभन्दा केही भिन्नता देखिएन ।

माओवादीभित्र पनि विभिन्न गुटहरू काफी छन् । ती गुटहरू पावर एक्सरसाइज गर्न लालइत देखिए । नेताहरूका ती गुटलाई तालमेल गराउनका लागि गाह्रो भएको जस्तो देखिन्छ । अझ गुटभित्रको संस्कार के छ भन्दा, जसरी हुन्छ पदमा पुग्ने दाउ देखिन्छ ।

अब पदभन्दा पनि अझ बढी मन्त्री नै चाहियो । मन्त्रीमा पनि गृह, रक्षा, अर्थ भए भने ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्न बेसी सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकता देखियो । यसले गर्दा स्रोत साधनमा कब्जा गर्न सकिने भयो । त्यसको आधारमा आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता काफी देखिन्छ । अब त्यो खालको सोचाइ र संस्कार छ । त्यसैले मन्त्री बन्नका लागि बढी तनाव देखिएको हो ।

सिंहदरबार बदल्न आएका माओवादीलाई सिंहदरबारले बदलेको देखिन्छ । सिंहदरबार बदल्ने त नारामा मात्र सीमित भयो । सिंहदरबारले बदलेको नेताहरूको हाउभाउ र व्यवहारबाटै प्रष्ट छ नि ।

माओवादी पनि एमाले काँग्रेस वा पहिलेका दरबारिया पञ्चेहरूको संस्कारभन्दा फरक देखिएनन् । एजेन्डा केही उठाएका छन् । तर त्यो एजेन्डा स्थापित गर्न, राज्यको पुनर्संरचनातिर लाग्नेभन्दा पनि खालि शक्तिकै खेलमा लागेको देखिन्छ । जनताले अनुभूत गर्ने खालको परिवर्तन र सुधार खासै देखिएन । त्यो पनि नभए कमसेकम आस जगाउने काम जारी राख्नुपथ्र्यो । तर ती सबै छोडेको देखिन्छ ।

युग पाठक भन्छन् : उनीहरूले कोसिस नै गरेनन् ।
नेपालमा जुन खालको पोलिटिक्स चलिरहेको छ । यो खालको पोलिटिक्समा पार्टीभित्र मन्त्री हुन मात्र होइन, पोजिसनमा आउन पनि हानथाप भइरहेको छ । त्यसको एउटा कारण हो गुट जोगाउनुपर्ने बाध्यता । माओवादीमा पनि त्यो चलिरहेकै छ ।

सामान्यतया पोलिटिकल पार्टी जुनसुकै प्रणालीमा भए पनि शक्ति आर्जन गर्ने र अभ्यास गर्ने औजार हो । अब शक्ति आर्जन गर्नका लागि वा अभ्यास गर्न मन्त्रीलगायत ठूलापदका लागि हानाथाप हुनेगरेका छन् । विगतमा जस्तै अहिले पनि त्यही देखियो ।

संसारले देखेकै कुरा हो– माओवादीलाई सिंहदरबारले बदल्यो । मेरो भनाइ के हो भने माओवादीले सिंहदरबार बदल्ने कोसिस नै गरेन । कुनै कुनै मन्त्रीहरूले अलिअलि कोसिस गरेको देखिन्थ्यो । तर मुख्य सिस्टमका कुरामा कोसिस भएन । माओवादी त सिस्टम परिवर्तन गर्न आएको हो । व्यवस्थाको परिधिभित्रको जति परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो त्यो पनि गरेन । उनीहरूले कोसिस नै गरेनन् । कोसिस गरेको भए सफल, असफल भन्ने त हुन्थ्यो त्यो केही देखिएन ।

जस्तो चलिआएको थियो, त्यही कुर्सीमा बसे । त्यही कुर्सीले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनशैली भने बदलियो । सत्ता बदल्न जनताले धेरै पटक माओवादीलाई मौका दिएकै छन् । तर माओवादी लगायत अरू सबै मन्त्रीहरू सत्ता आर्जन गरेर त्यसलाई भोग गर्ने खेलमा मात्र देखिए । यो प्रवृत्ति रहुन्जेल केही परिवर्तन हुँदैन ।

“