आजका विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, फागुन १५ । आजका बभिन्नि पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन् ‘सेन्सरसिप’ लगाउने पूर्वाभ्यास : कान्तिपुर
कानुनका विद्यार्थीले प्रारम्भमै याद गर्ने सिद्धान्त हो, ‘आफ्नो मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति आफैं न्यायकर्ता हुन मिल्दैन ।
सुनुवाइबेगर कसैलाई सजाय तोक्ने अधिकार रहँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफैंसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैंले हेरेर यो सर्वमान्य मान्यता तोडेका मात्र छैनन्, सञ्चार माध्यममाथि ‘सेन्सरसिप’ लगाउने प्रयत्नसमेत थालेका छन् ।
उनले कान्तिपुरविरुद्ध लगाइएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा विपक्षीलाई सुनुवाइमै नबोलाई यस्तो अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
उक्त आदेशलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भने त्यो एउटा सञ्चारगृह विशेषविरुद्ध मात्र लक्षित छैन, त्यसले सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नजिर खडा गर्न खोजेको छ ।
जब प्रधानन्यायाधीश स्वयं ‘समाचारहरू प्रकाशन हुन नदिने’ वाक्य प्रयोग गरी संविधानप्रदत्त मौलिक हक उल्लंघन गर्नेतर्फ उद्यत हुन्छन् भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने वैधानिक अख्तियारी पाएको संसद् र त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ ।
सरकारको सकस : नागरिक
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको ११ औँ दिनमा भएको दोस्रो विस्तारमा पनि सरकारले पुर्ण आकार पाउन सकेन ।
मन्त्रिपिरषद्मा चार सदस्य थप भएपछि यो संख्या बल्ल सात पुुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले शपथ लिनासाथ माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई पनि साथैमा लिएर मन्त्रिपरिषद्को पुर्ण आकार सार्वजनिक गर्न प्रक्रियागत अवरोध रहेको देखियो ।
निर्वाचनलगत्तै सुविधाजनक बहुमतसरकार बन्न लागेको स्थितिले सकारात्मक सन्देश दिएको पनि ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारमा अहिले देखिएको सकसलाई पार लगाउन तत्पर हुनैपर्छ ।
चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले पुर्ण आकार पाएपछि मुलुकको अवरुद्ध गति अगाडि बढ्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुमा गम्भीरताको खाँचो : नेपाल समाचारपत्र
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने तर्कहरु अघि सारिएको थियो ।
संविधानमै पहिलोपटक स्थानीय तहका अधिकारहरु उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो तर्कले जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी निकै रहेको संकेत गरेको थियो । पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐनले संविधानका अधिकारहरुलाई केही हदसम्म कटौती गरे पनि जनप्रतिनिधिहरुले बहन गर्नुपर्ने दायित्वहरु अहिले पनि कम छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि जनताले यसलाई वास्तविकरुपमा अनुभूत गर्न नसक्नु निकै उदेक लाग्दो रहेको छ ।
स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा व्याख्या गर्दै चुनावताका सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत बताएका थिए ।
झन्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावले मुलुकमा जनताले दिनहुँ भोग्नुपरिरहेका समस्या समाधान गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय क्रमशः समाधान हुँदै जाने जनताले आशा गरेका थिए ।
जनताका आकांक्षा, धरातलीय यथार्थबोध गरेर जनप्रतिनिधिहरुले व्यावहारिक सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकता दिनु तत्कालका लागि उचित हुनेछ ।
यसले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहलाई विकासको बलियो इकाइका रुपमा स्थापित गर्नेछ ।
निजी क्षेत्रको विकास पहल : नयाँ पत्रिका
राजनीतिक रूपमा देशले एउटा कोल्टे फेरेर स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेसँगै सबैतिर विकास र समृद्धिको चर्चा हुन थालेको छ ।
तल्लो तहको स्थानीय सरकार, भर्खरै गठन भइरहेका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेत यही एउटै नाराभित्र तरंगित भएका छन् । यसमा साधारण जनताका सपना पनि गाँसिएका छन् ।
र, यसैमा गाँसिएका छन्, आर्थिक लगानी र मुनाफाका लागि अवसर पर्खिबसेका निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको आशा पनि ।
यसै सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकासँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै प्रदेश राजधानीमा प्रादेशिक आर्थिक बहस आरम्भ गरेको छ । आइतबार मात्र प्रदेश ४ को राजधानी पोखरामा त्यस्तै एउटा बहस भएको छ ।
बहसमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका सबैजसो मुख्य पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी सामेल थिए ।
यसका साथै प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेश सभा सदस्यसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सामेल थिए ।
यो बहसले भर्खर काम थाल्दै गरेका र समस्त प्रादेशिक विकासका रणनीतिक अवधारणासमेत तयार नभइसकेका प्रदेश सरकार र संसद्लाई आफ्ना भावी रणनीति र प्राथमिकता तय गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
पोखरामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकार निजी क्षेत्रका हरेक जायज माग र चासो सम्बोधन गरेर आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न तयार रहेको भन्दै प्रदेशमा उपलब्ध पर्यटन, जलस्रोत र औद्योगिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुन र लगानी बढाउन आह्वान गरेका छन् ।
सरकारले भर्खर काम गर्न थालेको समयमा भएको सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको प्रतिबद्धताले अवश्य पनि नेपालका आगामी वर्ष आर्थिक गतिशीलताको वर्ष हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
“
मकालु खबर
