मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको काँग्रेसको ठहर, सडकबाट जवाफ दिने चेतावनी

काठमाडौं, फागुन ८ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनप्रति गम्भीर विमति रहेको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनप्रति गम्भीर बिमति रहेको जनाएको हो ।

संविधानको धारा ८६ (२) बमोजिम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको चयन र मनोनयनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष सिफारिश गरेपनि अहिलेको सरकारले नयाँ नाम सिफरिश गरेको प्रति कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिश गरेका नामहरु मनोनयन नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ । भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चश्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट प्रस्तुत पछिल्लो व्यवहारलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने ‘‘राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित निर्णय गरेको ठहर गरेको छ’’ शर्माले भने, ‘‘राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले विवादित निर्णय गर्दै गए संविधान समृद्ध हुँदैन ।’’

‘‘राष्ट्रियसभा सदस्य सिफरिश संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम थियो’’, उनले भने ‘‘धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय रहने र ‘ख’ निष्कृय पारिएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विमति छ ।’’

प्रतिपक्षी कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको विषयलाई राजनीतिक ढंगबाट निकास ननिस्किए आवश्यक परामर्श गरेर कानूनी बाटो समेत अवलम्बन गर्न सक्ने संकेतसमेत गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार जिम्मेवार प्रतिपक्षीलाइ जिम्मेवार ढंगबाट अघि लैजान चुकेको उनको भनाई थियो ।

काँग्रेसले सरकारको आगामी रबैया हेरेर सडक र संसदमा आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्नेसमेत बताएको छ । ‘‘सरकारको आगामी रबैया हेरेर कांग्रेस विनम्र तर बुलन्द ढंगबाट प्रस्तुत हुन्छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भने ।”

प्रतिकृयाहरु
Loading...