‘कुखुरा पहिले की अण्डा ?’ को राजनीतिक विवाद

“

‘पहिला नयाँ सरकार निर्माण की राष्ट्रिय सभाको गठन ?’ यो प्रश्न यतीबेला नेपाली राजनीतिको मुख्य विवाद हो । नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा अहिलको राजनीतिक शौदाबाजीका विषय हुन् । यही विषयमा नेपाली राजनीति अहिले ध्रुविकृत छ । तर, यो विषय त्यति जटिल भने होईन । यसको अन्तर्यमा रहेका राजनीतिक दाउपेचका कारण विषयलाई जटिल बनाइएको मात्रै हो ।

संविधानले सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बाटो खोलिदिएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनका लागि पनि खासै कानुनी जटिलता छैन । तैपनि सरकार पहिले कि राष्ट्रिय सभा पहिले भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । कारण, अहिले बन्ने राष्ट्रिय सभाले आगामी पाँच वर्षसम्म धेरथोर राजनीतिक असर पार्नेछ । खासगरी राजनीतिको अंकगणित आफुतिर पार्नकै लागि राष्ट्रिय सभा तत्काल गठन गर्ने वा नयाँ सरकार आएपछि गर्ने भन्ने विषयमा दलहरु विभाजित भएका हुन् ।

कसरी गठन हुन्छ सरकार ?
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभा सरकार गठनको व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै गरिएको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरे सो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस्तै, कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, संविधानले ६ महिनासम्मका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा (१)मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रीमा शपथ लिएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने उल्लेख छ । ६ महिनाभित्र ऊ सांसद बन्न नसके त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका व्यक्ति भने गैरसांसद व्यक्तिका रूपमा मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय सभाको गठन कसरी हुन्छ ?
राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा बिचाराधिन छ । समान्यतया सरकारले राष्ट्रपतिसामु पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले केही दिनमै प्रमाणिकरण गर्ने प्रचलन छ । तर, राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयले सो विधेयकमा दलीय सहमती खोजेको छ ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभा गठनको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँ, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको भोटका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने छ । जनसङख्याको आधारमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार फरक फरक हुनेछ ।  स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले हालेको एक भोटलाई १८ मानिने छ भने प्रदेश सभाका एक जना सदस्यले हालेको भोटको भार अथवा मान्यता ४८ हुनेछ ।

संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा ५६ जना चुनिएर तथा ३ जना समानुपातिकबाट गरि ५९ जना सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरेर त्यसलाई पुन १ हजारले भाग गरिएको छ । यसरी हिसाब गर्दा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद हुनेछन् । जसको मतभार २६ हजार ४ सय हुने छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरि १५ सय ६ छन् । जसको मतभार २७ हजार १ सय ८ हुन्छ । दुबैको जोडेर ५३ हजार ५ सय ८ मत हुने छ । यति मतभारले ५६ जना प्रतिनिधि चुनिने छन् । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ८/८ सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका बाँकी तीन सदस्य भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् ।

प्रदेश सरकार गठन
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वााचित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन पाएमा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुनेछन् । तर, प्रदेशअनुसार सांसदको संख्या तलमाथि हुने भएकोले मन्त्रीको संख्या पनि थोरै वा धेरै हुनेछ ।
सरकारले प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण, प्रदेशप्रमुख नियुक्ति, प्रदेशको मुख्यसचिव नियुक्ति, प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । संविधानअनुसार प्रदेशप्रमुखले प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई कसले शपथग्रहण गराउने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा अधिवेशनसमेत कसले कहाँ बोलाउने भन्ने पनि अन्योल छ ।

राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशप्रमुख नियुुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था भनेको प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीशमार्फत गराउने विकल्प छ ।

विवाद ‘कुखुरा पहिला की अण्डा ?’ भन्नेजस्तो
नयाँ सरकार गठन पहिला की राष्ट्रिय सभा पहिला भन्ने विवाद ‘कुखुरा पहिला की अण्डा’ भन्नेजस्तै भएको छ । हालै सम्मपन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । त्यसकार सरकार गठन गर्ने जिम्मा उनीहरुकै हो । नयाँ सरकार गठनका लागी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मार्ग खोलिदिनुपर्छ, यो स्वभाविक कुरा हो । त्यो सँगै बर्तमान सरकारका केही दायित्वहरु छन् । प्रदेश सभाका बैठक बस्न अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्नु, प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नु, राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि कानुनी अड्चन फुकाउनु आदी विषय बर्तमान सरकारको दायित्व भित्र पर्छ । सरकारले त्यो प्रयास पनि गर्न खोजेको छ ।

तर, जसरी नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयलाई बर्तमान सरकारले पछाडी धकेल्न खोजेको छ, ठिक त्यही प्रकारले बर्तमान सरकारका काम कारवाहीलाई प्रतिपक्षले अबरोध खडा गर्दैछ । आगामी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि अध्यादेश अगाडी बढाउन दिएको छैन भने प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्तिमा समेत अबरोध खडा गरेको छ । अहिलेको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखसँग सपथ खाँदैनौं भन्नु केवल उनीहरुको अहंकार मात्र हो । यस्तो अहंकारले आगामी सरकार सञ्चालकहरुलाई शुरुमै असफलतातिर दोहोर्याउने निश्चित छ ।

वास्तवमा अहिले देखिएको विवाद बाहिर राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धमा देखिएपनि यसको अन्तर्य अर्कै हो । विवादकै बिचमा प्रतिपक्षीको स्वार्थ आगामी सरकार सहित सबै संरचनामा ‘कब्जा जमाउन’ खोजेको छ भने सत्तापक्षको छिर्केदाउ वाम गठबन्धन भत्काएर पुनः सरकारमा जाने ‘समय मिलाउन’ चाहेको देखिन्छ ।

तर, राजनीतिक दलहरुले जनादेशको ख्याल गर्नुपर्छ । आगामी पाँच वर्ष वाम गठबन्धनले सरकार चलाउने र काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने स्पष्ट जनादेश छ । त्यसकारण राजनीतिक सहमतीमै राजनीतिक विवादको हल खोजिनुपर्छ । नयाँ सरकार गठन र सञ्चालनका लागि सहज बाटो बनाइदिनु बर्तमान सरकारको दायित्व हो । सरकार गठन हुनुपूर्व नै विभिन्न उल्झनहरु खडा गरिदिनु जनमत विपरित कदम हो । त्यसका लागि सहमती नजुटेका विषयमा राजनीतिक सहमती खोज्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । दलहरुले राजनीतिक सहमतकिा आधारमा काम गरेमा नैे विकास, समृद्धी र स्थायित्व जस्ता जनचाहना पुरा हुनेछन् । अन्यथा विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं आगामी पाँच वर्ष पनि राजनीतिक अस्थिरता, दलीय झगडा र भागबण्डामै बित्नेछ ।

“