आजका दैनिक पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, मंसिर १४ । निर्वाचन प्रचारमा आचारसंहिता : नागरिक

निर्वाचन आचारसंहिता शक्ति र पहुँच हुनेका निम्ति कम र अरुलाई बढ्ता लाग्ने गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकै दिनमा जतिवटा हेलिकप्टर उडान प्रयोग गर्न सक्छन् । अरु उम्मेदवारका हकमा यो नियम लागु हुँदैन ।

एकजना उम्मेदवारले २५ लाख रपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख नेताका हकमा भने एक घन्टा हेलिकप्टर उडाएकै खर्च दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

खर्चको यो प्रवबुत्तिले निर्वाचन आचारसंहिता पालना हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

आचारसंहिताको पालनामा आयोगले सबैलाई समान ढगले व्यवहार गर्न सकेको भए उसको शक्ति पनि बढ्ने थियो ।

साना र कमजोर नेता, संस्था देखिए भने तिनलाई चिठी काटिहाल्ने तर, ठुला नेताको हकमा जहिल्यै सहजीकरण गर्ने भुमिका आयोगको देखिएको छ जुन आफैमा विडम्बना हो ।

व्यवस्थित सहरी विकास: गोरखापत्र 

२०६० सालदेखि सुरु भएको भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिकामा पर्ने कमेरेटार जग्गा एकीकरण आयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

एक हजार ४८६ रोपनीमा फैलिएको यस क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र सडक, ढलनिकास, विद्युत्, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक सुविधा र पूर्वाधार तयार गरी व्यवस्थित सहर विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।  सरकारी निकायको ढिलासुस्ती, ठेकेदारको लापरबाही र उपभोक्ता समितिको गैरजिम्मेवारपनले आयोजना सम्पन्न हुन ढिलो भएको हो ।

यसले सेवाग्राही स्थानीय बासिन्दालाई त मर्का परेको छ नै योभन्दा बढी अस्तव्यस्त ढङ्गले भइरहेको सहरीकरणलाई प्रोत्साहन भएको छ ।  कमेरेटार आयोजना त एउटा उदाहरण मात्रै हो, काठमाडौँ उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरणका लागि तयार भएका अरु आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अव्यवस्थित सहर बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।  साँघुरा सडक, ढलनिकास, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतका सुविधाको कमी आदि कारणले सहर जोखिमयुक्त बनेका छन् ।

यस प्रक्रियाबाट बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै सरकार र जग्गाधनीको संयुक्त लगानीमा भौतिक पूर्वाधारयुक्त व्यवस्थित सहरको विकास गर्न सहयोग पुग्छ ।

त्यसैले सरकार र जग्गाधनीको साझेदारीमा सहर विकास गर्नु निकै लाभदायक सिद्ध भइसकेको अवस्थामा जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।  अब प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि यसमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन् ।

बढ्यो सुरक्षा चिन्ता :नयाँ पत्रिका 

मंगलबार मात्रै गृहप्रवक्ता सार्वजनिक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको र पहिलो चरणबाट पाठ सिक्दै थप चुस्त बनाइने बताइरहेका थिए । सोही दिन बिहानै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता तथा झापा ३ का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाको घर कम्पाउन्डमा बम पड्केको समाचार आइरहेको थियो । सोही दिन विराटनगरमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा एमाले नेता लालबाबु पण्डितलाई लक्षित गरी बम प्रहार भयो ।

उता दाङमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमस्थलनजिक भएको बम आक्रमणमा घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको हिजो उपचारका क्रममा निधन भएको छ । हिजै उदयपुरमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार तथा पूर्वसांसद नारायण कार्की चढेको गाडी एम्बुसमा पर्दा उनीलगायत सो गाडीमा सवार चालकसहित अन्य सहयोगी घाइते भएका छन् ।

गम्भीर घाइतेलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । मंगलबार मात्रै लगनखेलमा पनि बम पड्केको छ ।

दुई दिनभित्र घटेका यी गम्भीर घटनाले देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था निकै भयावह बन्दै गएको र यसले शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट आमनागरिक वञ्चित हुँदै गएको संकेत गरेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो ।

दुई दिनभित्र घटेका विस्फोटका घटनाले देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था भयावह बन्दै गएको र यसले शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट आमनागरिक वञ्चित हुँदै गएको संकेत गरेको छ

तर, यति भइसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा यस्ता गतिविधि कसले र किन गरिरहेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बताउन सकेको छैन । यो कसले, किन र कसरी गरिरहेछ ?

लामो समय राजनीतिको सिकार भएको प्रहरी संगठन या गुप्तचर संस्था या राजनीतिक नेतृत्व को कति यसका लागि जिम्मेवार छ, तिनलाई उत्तरदायी बनाउन ढिलो नगरियोस् ।

“