यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“काठमाडौं, मंसिर ५ ।

मुटु जोगाऔंः अन्नपुर्ण पोष्ट

पचास कटेका व्यक्तिलाई मात्र हुने ठानिएको हृदयरोगका कारण अचेल २५ वर्षका युवासमेत सिकार हुने गरेका छन् ।

‘हर्ट एट्याक’ भनेर बुझिने यो समस्या बदलिएको जीवनशैली र भोजनका कारण भएको चिकित्सक मत छ ।

आफ्नै बारीमा फलेका अनाज र सागपात खाने पुर्खाको चलनविपरीत बजारबाट किनेर ल्याइएका, प्याकिङ गरिएका र प्रशोधित खाना खाने चलन, खानाको शुद्धताका बारेमा चेतनाको अभाव, विज्ञापन र मोडलिङबाट प्रभावित भएर खाना र जीवनशैली बदलेका कारण मुटुरोगी बढिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उसो त कतिपयमा यस्तो समस्या वंशाणुगत हुन्छ । त्यस्तोमा समस्या देखिनेवित्तिकै अस्पताल लैजाने र सँगसँगै प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्छ । ज्यानै लिने यस्ता समस्यामा हेलचेक्र्याईं गर्नुभन्दा केही विषयमा ध्यान दिँदा मुटु जोगिन सक्छ ।

पहिलो, आम मान्छे मुखको मिठो र बानीका दास हुन्छन् । आदत छाड्न तिनलाई कठिन हुन्छ । तर अमूल्य जीवनलाई स्वस्थ्य र दीर्घायु राख्न खानपान र रहनसहनमा अनुशासित हुनुपर्छ ।

अचेल चाडपर्व, जन्मदिन, विवाह र अन्य उत्सवमा माछामासु र रक्सीलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिइने गरेको देखिन्छ । ‘उत्थान’ का काम गर्ने देशीविदेशी संस्थाले गरिबका नाममा प्रशस्त रकम खर्चेर ‘ककटेल’ पार्टी नै राख्छन् र त्यहाँ पनि यस्तै गरिष्ठ भोजनको बाहुल्य रहन्छ ।

 नागरिक सचेत हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । छैठौं, बिरामी नभएसम्म अस्पताल नजाने प्रवृत्तिका कारण पनि नेपाली मुटु सधैं खतरामा छन् ।

उल्लेखित सबै विषयलाई ख्याल गर्दै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र जीवनलाई सधैं सकारात्मक ढंगले सोच्ने हो भने अवश्य पनि मुटुरोग नियन्त्रणमा आउनेछ ।

बाल हक, हितको प्रश्न : गोरखापत्र 

बाल अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउन थालिएको जुग भइसक्यो, तैपनि अपेक्षित दिशामा खासै सार्थक परिणाम देखिएको छैन ।

यसो त विश्वका अधिकांश देशमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय नरहेको होइन, अझ विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकमा त झनै दारुण अवस्था रहेको छ ।

जहाँसम्म नेपालका बालबालिकाका वस्तुस्थितिको प्रश्न छ, संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबमा हेर्ने हो भने बेग्लै कुरो अन्यथा व्यावहारिक धरातल सन्तोषजनक छैन ।

बालबालिकाका हक, हितका सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने प्रतिबद्धता अनुरूप संविधान, कानुन आदिमा व्यवस्था पनि गरेको छ ।  हुन त बालबालिकाका अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै छुट्टै मन्त्रालय समेत राखिएको छ ।

सरकारी बाहेक गैर सरकारी क्षेत्र पनि बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।  नेपालको संविधान–२०७२, बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०४८ तथा नियमावली, बालश्रमसम्बन्धी ऐन आदिले बालबालिकाका हक, हितको जगेर्नाका लागि मार्गप्रशस्त गरेको अवस्था एकातिर रहनु र अर्कोतिर बाल अधिकारकै दिशामा विभिन्न निकाय, संस्था सक्रिय रहनु सुखद पाटो त हो तर परिणति अपेक्षित रूपमा सकारात्मक नहुनुले मुटु चिमोटिरहेको
स्थिति छ ।

विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाले कक्षाकोठाको दैलो टेक्न पाएका छैनन् भने गाँस, बास र कपासको समस्याले पीडित बालबालिकाको संख्या पनि कम छैन ।

आपत्तिजनक अभिब्यक्ति : नागरिक

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचन अभियानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सक शिक्षा अध्यादेश लगायतका कामको खुलेर विरोध गर्दै आएको छन् ।

निःसन्देह विपक्षी नेताका रुपमा सरकारका गलत कामको विरोध प्रतिपक्षीको धर्म नै हो ।

तर, विरोध रचनात्मक हुनुपर्छ । डा. गोविन्द केसीले गरेका १३ औ अनसशनसम्मका सम्झौतास्वरुप सरकारले थालेको सुधारका काम उल्ट्याउने धम्की ओलीबाट आउनु आफैमा चिन्ताजनक विषय हो ।

“