डामिए, सूचना नदिने ६ सय ९९ अधिकारीहरू

“

कार्तिक १७, काठमाडौँ । के तपाईँ सूचना दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ र सूचना माग्दा र सूचना दिन आनाकानी गर्दै हुनुहुन्छ ? उसो भए खबरदार ! तपाईँ पनि ६ सय ९९ सूचना अधिकारीहरू झैँ मुद्धामा डामि नु होला ।

हो, आजै मात्र सूचना उपलब्ध नगराएको आरोपमा ६९९ स्थानीय तहका अधिकारीहरू डामिएका छन् । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा सूचना माग गरिदा ५४ वटा स्थानीय तहले मात्र सूचना उपलब्ध गराएको र बाँकी ६ सय ९९ स्थानीय अधिकारीहरूले आफूलाई सूचना नदिएको भन्दै फ्रिडम फोरम नामक संस्थाले ती अधिकारीहरुविरुद्ध उजुरी हालेका हुन् । उनीहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ०६४ बमोजिम को कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको हो ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरि विनोद अधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका महासचिव धर्मेन्द्र झा, अधिवक्ताद्वय राममाया लामिछाने र सञ्जिव घिमिरे, फोरका कोषाध्यक्ष केदार दाहाल, सञ्चारकर्मी कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतले आफ्नो अध्ययन एवं जानकारी प्रयोजनका लागि सूचना नपाएपछि ती अधिकारीहरुलाई डामेका हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ ९१० बमोजिम ती सूचना तथा विवरण माग गरेको खण्डमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउँनुपर्छ तर ती ६९९ स्थानीय अधिकारीहरूले सूचना उपलब्ध नगराए पछि फ्रिडम फोरमले उनीहरुविरुद्ध हुलाकमार्फत् सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुखसमक्ष मुद्दा हालेका हुन् ।

स्थानीय सरकार पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी तथा नागरिक र स्थानीय सरकारबीच एकअापसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्य राखी देशका सबै स्थानीय तहको कार्यपालिका कार्यालयले सूचना दिने कर्तव्य भए पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेपछि उनीहरुबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

त्यस्तै, अधिकारीहरू विरुद्ध कार्यालयले नागरिक वडापत्र राखेको छ छैन, कार्यालयको वेबसाइट छ छैन, निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरिएको छ छैन, कार्यालयको निर्माण, आपूर्ति र सेवासम्बन्धी विज्ञापनका लागि चालू आवमा कति बजेट छुट्याइएको छ, विज्ञापन प्रवाह गर्न के कस्तो नीति र कार्यक्रम बनाइएको छ, कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनाको पारदर्शीताका लागि योजना स्थल होर्डिङबोर्ड राख्ने नीति छ छैन, कार्यालयले आफ्ना काम–कारबाहीमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न कुनै कानुनी वा नीतिगत संरचना बनाएको छ छैन लगायत विषयमा सूचना माग समेत गरिएको छ ।

“