सरकारी कार्यालय खारेज अन्‍योलमा: हुँदैछ यस्तो चलखेल

“

कात्तिक २, काठमाडाैं । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुने सूचीमा परे पनि सरकारले अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

कामकाज प्रभावित
दुई वर्षअघि नै खारेज हुनुपर्ने कार्यालय यथावत् छन् । ती कार्यालय खारेज गरी तिनले दिने सेवा र काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कामकाज पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।

चलखेल
स्थानीय तहमा कार्यालय गाभ्नुको साटो ती कार्यालयका तालुक मन्त्रालय भने खारेजी रोक्न लागि परेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारी जिल्लास्थित मातहतका कार्यालयलाई स्थानीय तहमा नगाभी सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारकै मातहत राख्न चलखेल गरिरहेका छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयको असहयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयको असहयोगले नै जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुन नसकेको हो । ३ असोज २०७२ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थापित दुई दर्जन कार्यालय खारेजीको सूचीमा राखेको थियो ।

सरकारले अघि बढाउन सकेन
संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्दै अनुसूचीमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको थियो । संविधान अनुसार जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा समाहित भएर स्थानीय तहबाटै सेवासुविधा दिनुपर्छ । तर, स्थानीय तह गठन भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको ६ महिना पुगिसक्दा समेत ती कार्यालय स्थानीय तहमा गाभ्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।

“