मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

संविधान संशोधन विधेयक फेल हुने खतरा

भदौ १, काठमाडौं । संविधान संशोधनको माग राखेर मधेश केन्द्रीत दलले लामो समयसम्म आन्दोलन मात्रै गरेनन्, सबैखाले राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढै पनि बसे । सुरुमा उनीहरुको अडान संविधान संसोधन हुनैपर्ने थियो । काँग्रेस र माओवादी संविधान संसोधनका लागि तयार थिए, बहुमत नपुग्ने अवस्था भएसम्म किन विधेयक पेश गर्ने भन्ने मात्रै थियो । तर, एमाले यसको विरुद्धमा उभिएको थियो ।

अन्ततः मधेश केन्द्रित दल (राष्ट्रिय जनता पार्टी) बहुमत या अल्पमत जे परिणाम आएपनि स्विकार्ने सेफल्याण्डिङको अवस्थामा पुग्यो । यो प्रक्रिया पूरा गर्दै राजपा प्रदेशन नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदै छ । यसै क्रममा लामो माथापच्चीपछि संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकै सरकारले पेस गरेको संविधिान संशोधन विधेयक (दोस्रो) लाई दफवार छलफलका लागि बुधबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

विधेयकमाथि छलफल सुरु भएसँगै सांसदहरुको जोड घटाउ पनि सुरु भएको छ । सत्तापक्ष दुई तिहाई पुर्याउने कसरतमा छ । भने, प्रतिपक्ष दुई तिहाई पुग्न नदिएर विधेयक तुहाइ दिने योजनामा छ । आगामी भदौ ४ गते संसद बैठक डाकिएको छ । विधेयकमा ५० संशोधन परेका छन् ।


अहिले संसदमा ५९३ सांसद छन् । सत्तारुढ दलले दुवै राप्रपाको समेत समर्थन प्राप्त गर्यो भने ३८८ सांसद पुग्छन् । काँग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८३ , दुवै राप्रपाको जोड्दा ३६, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १७, राजपा नेपाल २५, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम १६ र साना दलसँग ५ सांसद छन् । यति सांसदको समर्थन जुट्दा पनि संविधान संशोधन बिधेयक प्रस्ताव पारित गर्न सत्तारुढ पक्षलाई ७ सांसद पुग्दैनन् । दुई तिहाइका लागि ३९५ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, राप्रपाको समर्थन के हुने भन्ने निश्चित छैन । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले त पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले नै भूमिका खेलेको भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेर देखाउन चेतावनी दिइसकेका छन् । यद्यपि पहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहँदा भने कमल थापा संसोधनको पक्षमै थिए । फुटेर फरक पार्टी बनाएको पशुपति राणा समुहको पनि निश्चित कुरा बाहिर आएको छैन । राणा समुहमा २० सांसद छन् ।

उता, संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पुरानै अडानमा छ । एमाले सहितको विपक्षी गठबन्धनमा २०५ सांसद छन् । संशोधनमाथि ५० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सुरुमा संसोधन प्रस्ताव गर्ने ५० वटै व्यक्तिलाई पालैपालो बोल्न समय दिने नियम छ । यसपछि सरकारका कानून मन्त्रीले जावाफ दिनेछन् । संशोधन हाल्नेले यही बीचमा फिर्ता लिन पनि सक्नेछन् । कानूनमन्त्रीको  जवाफकै आधारमा संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । त्यसपछि, दुई तिहाई सांसदको मतले विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ । ४ गते दफाबार छलफल सकियो भने ५ गते निर्णायार्थ विधेयक पेश हुने छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...