एकीकृत निर्देशिका अहिलेसम्म आउन सकेन

साउन २५, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षभरी आएका नीति निर्देशनलाई लिपिबद्ध गरेर जारी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिका अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । एकीकृत निर्देशिका मात्रै होइन साउन १ गतेबाट लागू हुने केही कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउन जारी हुनुपर्ने निर्देशिका आउन सकेका छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार २५ गते चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । आज साउन २५ गते पुगिसक्दा समेत साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्ने केही नीतिगत निर्देशन समेत आएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाएका बैंकहरुलाई असार मसान्तभित्र सीमा भित्र ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । मौद्रिक नीतिले यसलाई बढाएर असोज मसान्तसम्मको समय दियो । तर, मौद्रिक नीतिमा गरिएको ब्यवस्था स्वतस्फूर्त लागू हुँदैन, त्यसका लागि निर्देशन जारी गर्नुपर्छ, जुन एक महिना नाघ्दासमेत आएको छैन । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित ब्यवस्था पनि साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने थियो तर निर्देशन जारी नहुँदा पुरानै ब्यवस्था अनुसार करिडोर सञ्चालन भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दुई हप्ते नीतिगत रिपोलाई ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । दुई हप्ते निक्षेप संकलनलाई ३ प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, यस सम्बन्धित निर्देशन नआउँदै राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन पटक निक्षेप संकलन गरिसकेको छ । निर्देशन नआउँदा बैंकहरुले सुविधा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । ‘अहिले अलिकति कामको चापले गर्दा निर्देशनहरु जारी गर्न ढिला जस्तो भएको हो’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘निर्देशन जारी गर्ने प्राथमिकता तय भइसकेको छ । एकीकृत निर्देशिका एक/दुई दिनमै जारी हुन्छ ।’

पौडेलले प्राथमिकताका आधारमा निर्देशनहरु साउनमा जारी गर्ने, भदौमा जारी गर्ने र बाँकी पछि जारी गर्ने निर्क्यौल भइसकेको जानकारी दिँदै साउनमा जारी गर्ने निर्देशनहरु पनि केही दिनभित्र सार्वजनिक हुने बताए । सिसिडी रेसियो सम्बन्धि निर्देशन जारी नहुँदा साउन भरीको ‘जरिवाना’ लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्यौल भएको एक बैंकरले बताए । ‘निर्देशन जारि नभएसम्म सिसिडी ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समय असार मसान्तसम्म मात्र थियो’ ती बैंकरले भने, ‘निर्देशन जारी नहुँदा बढी भएका बैंकले सात प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने/नपर्ने बारे अन्यौंल भएको छ ।’

बैंकरका अनुसार शाखा विस्तार योजनामा अगाडि बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्ब्याजी ऋणका कारण तत्काललाई रोकिनु परेको बताए । ‘तोकिएको ठाउँमा अहले शाखा खोल्न जाँदा निर्ब्याजी ऋणसम्बन्धि निर्देशन जारी नभएकाले त्यो पैसा नपाइन सक्छ’ ती बैंकरले भने, ‘योजना बनाएर पनि काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

उनीहरुका अनुसार ऋणको माग विस्तारै बढ्न थालेका बेला बृद्धि गरिएको पुनर्कर्जाको सुविधा पनि निर्देशन जारी नहुँदा उपयोग गर्न पाइएको छैन । घर तथा गाडीमा मौद्रिक नीतिबाट सीमा बढेपछि ऋणको माग गर्दै ग्राहकहरु आउन थालेका छन् । बढी ऋण पाइन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै आएका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकले सुविधा दिँदा पनि बैंकहरुले त्यो सुविधा नदिने भन्दै फर्किने गरेका छन् । ‘सर्वसाधारणले सुविधा पायौं भन्ने बुझेका छन् तर निर्देशन जारी नभएसम्म हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं’ ती बैंकरले भने, ‘कतिपय ग्राहक रिसाएर फर्किने गरेका छन् ।’