मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरित विधेयकमा संशोधन गर्ने खेल सुरु

साउन २३, काठमाडौं । डा गोविन्द के सी माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै १५ दिनदेखि अनसनमा छन् । तर, राजधानी उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने चिकित्सा शिक्षा विधेयकको व्यवस्था हटाउने खेल सुरु भएको छ । उक्त विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा विचाराधीन छ ।

समिति अन्तर्गत्को कार्यदलमा डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने नभई माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरित विधेयकमा संशोधन गर्ने खेल सुरु भएको हो । कार्यदलको संयोजक समितिकी सभापति रञ्जु झा छिन् । एमाले सांसद श्रीमाया थकाली, रामहरि सुवेदी, कांग्रेसका जीवन परियार र दिपशिखा शर्मा, माओवादीका डीआर पौडेल तथा राप्रपाकी आनन्दी पन्त सदस्य छन् । कार्यदलको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । उक्त बैठकले विधेयकको दफा १२ र १४ मा परेका संशोधनहरूबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ । स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलमा दफा १२ मा संशोधन गरेर १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिएको छ ।’

विधेयक संसदबाट पारित भए १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाइने उक्त दफामा उल्लेख छ । अनसनरत डा. केसीले यसमा आशय पत्र पाएकाहरुको पनि नवीकरण नगर्ने गरी संशोधनको माग गरेका छन् । तर, समितिमा अधिकांश सांसदले १० वर्षे प्रतिवन्ध नै हटाउनु पर्ने बताउँदै दफा १२ मा संशोधन हालेका छन् । साथै, विधेयकको दफा १४ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढी शूल्क लिएमा, सिट संख्याको मापदण्ड उल्लंघन गरेमा सम्बन्धन खारेज गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १५ मा चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी कार्यक्रमण प्रत्यायन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । तर, कार्यदलमा विधेयकको दफा १४ र १५ लाई संशोधन गर्ने र आयोगमा रहेको अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै दिनुपर्ने मत बलियो देखिएको छ ।

साउन ९ देखि अनसनरत डा. केसीको समर्थनमा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ । त्यस्ता, प्रदर्शनमा विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरुको अगुवाइ छ । त्यस क्रममा सिंगो संसद र ६०१ सांसदहरुमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ । तर, त्यस्ता प्रदर्शनका कारण समिति सदस्यहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको एक सदस्यले बताए । ‘मेडिकलवालाको पक्षमा केही सांसद छन्, त्यो प्रष्टै देखिन्छ,’ एक सांसदले भने, ‘तर, जसरी सिंगो संसद र ६०१ जनालाई नै माफिया जसरी प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ, यसले सांसदहरुलाई झन चिढ्याइरहेको छ ।’

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले अनसन तोड्न आग्रह गरे पनि डा. केसीले मानेका छैनन् । त्यसपछि पनि सहमतिका लागि अनौपचारिक संवादहरु भएका छन् । सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने सहितका प्रतिबद्धता जनाउँदै अनसन तोडाउन चाहेको छ । तर, डा. केसी मानेका छैनन् । यसबीचमा संसदीय समितिको कार्यदलले दफा १२ र १४ मा संशोधन गर्‍यो भने डा. केसीसँग सम्झौता गर्ने बाटो नै बन्द हुने जोखिम रहेको एक अधिकारीले बताए । कार्यदलका सदस्यहरु भने अहिले नै के निर्णय आउँछ भन्न नसकिने बताउँछन् ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...