सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताका नाममा कानुन मिच्न नमिल्ने जनाएको छ । गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । इजलासले संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको ठहर पनि गरेको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले २०८२ चैत १८ गते उक्त निर्णय गरेको थियो ।

तर सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि सचिव स्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु ‘अधिकार क्षेत्र बाहिरको’ कार्य भएको अदालतको ठहर छ ।