ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै महासन्धि बनाउँदै राष्ट्रसंघ, काठमाडौंमा सुझाव संकलन

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिरहेका विभेद, हिंसा, उपेक्षा र अधिकारको अभावका विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै राष्ट्रसंघले कानुनी रूपमा बाध्यकारी महासन्धि तयार गर्न लागेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले काठमाडौंमा ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजका संस्था, अधिकारकर्मी र सरोकारवालासँग तीन दिने परामर्श कार्यशाला आयोजना गरी महासन्धिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव संकलन गरेको छ ।

कार्यशालामा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ज्येष्ठ नागरिक विभागकी प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासीले विश्वभर ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेकाले छुट्टै कानुनी दस्तावेज आवश्यक भइसकेको बताइन् ।

उनले सन् २०१८ मा इतिहासमै पहिलो पटक पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ६० वर्ष माथिका मानिसको संख्या बढी भएको उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्ममा एक वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ८० वर्ष माथिका मानिसको संख्या बढी हुने प्रक्षेपण रहेको बताइन् ।

‘इतिहासमै पहिलो पटक सन् २०१८ मा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ६० वर्ष माथिका मानिसहरूको संख्या बढी थियो । सन् २०३० सम्ममा एक वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा ८० वर्ष माथिका मानिसहरूको संख्या बढी हुने प्रक्षेपण छ,’ उनले भनिन् ।

उनले महिला अधिकारसम्बन्धी ‘सीडा’ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ‘सीआरपीडी’ जस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि छुट्टै महासन्धि आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार विश्वका ६५ वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक छ जनामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा, दुर्व्यवहार वा उपेक्षा भोगिरहेका छन् ।

डा. मासीले धेरैजसो सरकारले उमेरका आधारमा तथ्यांक वर्गीकरण नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू नीति निर्माण प्रक्रियामा अदृश्यजस्तै रहेको उल्लेख गरिन् । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजले विकसित मात्र नभई विकासशील र गरिब देशका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा पनि समान प्रभाव पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अधिकारकर्मी डा. रेनु अधिकारीले नेपालमा जनसांख्यिकीय संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले समयमै ठोस नीति बनाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले राष्ट्रसंघले बनाउन लागेको महासन्धिमा नेपाल र दक्षिण एसियाली अल्पविकसित देशका विशिष्ट समस्या समेट्न सुझाव संकलनका लागि कार्यशाला आयोजना गरिएको बताइन् ।

‘सन् २०३० पछि ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दैछ । वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकमा एक्लोपन, डिप्रेसन र हिंसाका समस्या बढिरहेका छन् । महासन्धिमा हाम्रा यस्ता विशिष्ट समस्या नछुटुन् भनेर यो परामर्श आयोजना गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

डा. अधिकारीले युवा पुस्ताको आगमन सकारात्मक भए पनि त्यसका नाममा ज्येष्ठ नागरिकको राजनीतिक अधिकार खोस्ने वा उमेरका आधारमा विभेद गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताइन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनका कारण परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै गएको तथा आर्थिक अधिकार कमजोर हुँदा उनीहरू थप समस्यामा परेको उल्लेख गरिन् ।

ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई दया र सहानुभूतिको पात्रका रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण परिवर्तन गरी अधिकारमुखी सोच विकास गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘कानुन र नीतिहरू भए पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै विभेदपूर्ण छ । बुढाबुढी हुनासाथ असहाय र दयाका पात्र मात्र मान्ने सोच गलत हो,’ उनले भनिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालबाट महासन्धिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल र सुझावहरू समेट्न नागरिक समाज, लक्षित समूह, कानुन क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने जनाएको छ ।

महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि हालसम्म नभएकाले यो प्रक्रिया मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानिसको आयु बढाए पनि सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्न नसकेकाले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका लागि विश्वव्यापी नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।