अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयकको ‘अभौतिक’ शब्द हटाउन सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले अभौतिकको सट्टामा अमूर्त/मौलिक राख्न सुझाव दिएका हुन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरुले विधेयकको नाममा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि विधेयकको नाम अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक नै राखेर पारित गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर पारित भएको सो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति छलफल भइरहेको छ । छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘अभौतिक’ शब्द हटाएर अमूर्त राख्नुपर्ने बताए ।

उनले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा’ शब्द प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै ‘इन्ट्यान्जिबल’ को नेपाली अनुवाद ‘अमूर्त’ बढी उपयुक्त हुने बताए । शब्द चयन भाषिक र दार्शनिक विषय भएकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘अब यसलाई अमूर्त भन्ने कि अभौतिक भन्ने ? राष्ट्रिय सभामा पनि यसको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भएको विषय हो । यसमा अब धेरै कुराहरू छन् । यी दार्शनिक कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित विषयहरू हुन्, भौतिक, अभौतिक भन्ने चिजहरू । अहिले चलनचल्तीमा ‘इनट्यान्जिबल’ भन्दाखेरि अमूर्त बढी चल्ती छ ।’

अगाडि उनले भने, ‘यो ‘कन्भेन्सन फर द सेफगार्डिङ अफ इनट्यान्जिबल कल्चरल हेरिटेज’ भन्ने कन्भेन्सन, २००३, त्यसको युनेस्कोले नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको छ । त्यसमा पनि ‘अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि २००३’ भनेर अमूर्त भनेको छ । तथापि हाम्रो चलनचल्तीमा अभौतिक रह्यो । हिन्दी भाषामा पनि कल्चरल हेरिटेजसँग सम्बन्धित कानुनलाई हेरेको थिएँ, उनीहरूले पनि त्यहाँ मूर्त–अमूर्त नै लेखिएको छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वोधनारायण श्रेष्ठले पनि विधेयकको नाममा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयक कार्यान्वयनका लागि गठन हुने समितिहरूमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्र नभई समुदायका विज्ञ तथा बाह्य विशेषज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अभौतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्ने लगायतका निर्णय गर्दा सोही समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘नामको विषयमा केही सोच्न सकिन्छ भने अझै पनि सोचौँ । दोस्रो यसलाई कार्यान्वयनका लागि हाल भएका संरचनागत व्यवस्थाहरू काफी छ कि छैन ? त्यो विषयहरूलाई हेर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको नाममा अभौतिकको सट्टामा ‘मौलिक सम्पदा’ नाम उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उनले विधेयकमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्रै प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था गरेकोमा आपत्ति जनाए । यस्तै दलित समुदायमाथि विभेद कायम राख्ने परम्परागत अभ्यासलाई संरक्षणका नाममा निरन्तरता दिन नहुने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले विधेयकमा अभौतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको सम्पदाको रूपमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । सबै अभौतिक सम्पदाको महत्त्व समान हुने भएकाले सानो वा सीमित समुदायमा प्रचलित सम्पदासमेत समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

विधेयकमा जैविक परम्परागत ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था समेट्नुपर्ने बताए । साथै उनले नेपालको जडीबुटी, घरेलु उपचार पद्धति तथा स्थानीय ज्ञान विदेशी कम्पनीहरूले पेटेन्ट गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्बन्धी विधेयक किन आवश्यक भयो ? भन्दै प्रश्न उठाइन् । कानुन नहुँदा पनि शताब्दीयौँदेखि आफ्ना सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आएको उनले उल्लेख गरिन् । युनेस्को सूचीकरणपछि समुदाय र राज्यको दायित्व के हुन्छ ? भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई छ । विश्वका कतिपय स्थानमा अत्यधिक पर्यटनका कारण युनेस्को सूचीबाट हटाउनसमेत पहल भएको उदाहरण दिँदै उनले भविष्यमा आवश्यक परेमा डि–लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोच्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो वर्षौँदेखि हामीले कुनै कानुन बिना आफ्नो सम्पदा आफैँ संरक्षण गरेर राखिरहेका छौँ, अहिले आएर किन एउटा ल अचानक चाहियो ?’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक स्रोत भएको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कति र कसरी लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । सरकार मात्रै नभई सम्बन्धित समुदायको निर्णायक सहभागिताबिना अभौतिक सम्पदा संरक्षण सम्भव नहुने भन्दै उनले समुदाय र सरकारको संयुक्त भूमिकालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खरेलले विधेयकलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित २०–४० वर्षसम्म प्रभावकारी हुने गरी लचिलो बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतन्त्र, सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकारका आन्दोलनसँग जोडिएका गीत–संगीत, साहित्य र सांस्कृतिक सिर्जनालाई पनि अभौतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ तथा ‘आमा दिदीबहिनी हो’ जस्ता गीतहरूले सामाजिक चेतना र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । हिमाली भेगमा रहेका शेर्पाहरूको संस्कृति संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले विधेयकलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकको नामको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा लामो समयसम्म छलफल भएको उल्लेख गर्दै फेरि त्यही विषय नदोहोर्‍याउन उनले आग्रह गरे ।