विगतका अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ यातायात ऐन बनाउनुपर्छः अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा विगतमा सरकारले गठन गरेका अध्ययन आयोग र समितिहरूको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बनाउन माग गरेका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति सम्मान तथा व्यवसायी मजदुर सचेतना कार्यक्रममा बोल्द उनले विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित आयोग तथा समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सिटौलाका अनुसार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन, सिमलटार दुर्घटनापछि गठन गरिएको अध्ययन समिति तथा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको समितिका सुझावहरूको आधारमा नयाँ ऐन बन्नुपर्ने बताए । ती प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात, यात्रु सुरक्षा, कामदार, पूर्वाधार विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको उनको भनाई छ ।

नयाँ ऐनमा ट्राफिक जरिवाना एकदमै धेरै बनाउने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उनले जरिवाना आवश्यक भएपनि त्यसअघि सडक पूर्वाधार व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार सुधार नगरी कडा जरिवाना लागू गर्नु उचित नहुनेमा जोड दिए । सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन, लेन प्रणाली, जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती र सवारी व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग माग गरे ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब २१ लाख मोटरसाइकल तथा करिब २५ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । देशभर रहेका करिब ६४ लाख सवारी साधनमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहेकाले उचित व्यवस्थापनबिना जरिवाना बढाउँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्ने उनको भनाई छ ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लागुऔषध सेवन (लापसे) जस्ता विषयमा कडाइ सकारात्मक भएपनि पूर्वाधार सुधार नगरी एकैपटक उच्च जरिवाना लागू गर्न नहुने उनको भनाई छ । अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको बताए ।

टायर व्यवसाय, पेट्रोल पम्प, पार्टपुर्जा, गाडी धुने, मर्मत तथा अन्य सहायक व्यवसायसमेत सार्वजनिक यातायातसँग निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले नीति बनाउँदा यस पक्षलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय प्रणाली लागू भएपछि सातै प्रदेशमा फरक–फरक नियम, कानुन र कार्यप्रणाली बनेकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जटिलता थपिएको बताए ।

उनले सार्वजनिक सवारीसाधनमा एकद्धार नीति लागू गर्न पनि माग गरे । लाइसेन्स प्रणाली, ट्राफिक संकेत बत्ती, मोटरसाइकलका छुट्टै लेन तथा सडक व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आधारभूत सुधार नगरी जरिवाना मात्रै लिने कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए ।

भारतीय सवारी साधनको प्रवेशले नेपाली व्यवसायी समस्यामा

खुला सीमाका कारण भारतीय मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधन नेपालभर सञ्चालन भइरहेका कारण नेपाली व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको गुनासो छ ।

सीमाबाट प्रवेश गरेका भारतीय सवारी साधनले काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, नेपालगञ्जलगायत विभिन्न गन्तव्यसम्म यात्रु तथा माल ढुवानी गरिरहेको उनले बताउनुभयो । भारतीय राजदुतावाको हस्तक्षेपमा यी कामहरु भइरहेको उनको आरोप छ । भारतीय पर्यटकलाई सीमापछि स्थानीय गन्तव्यसम्मको सेवा नेपाली सवारी साधनमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भारतीय सवारी साधनको बढ्दो सञ्चालन र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण धेरै नेपाली यातायात व्यवसायी बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्दा धेरै सवारी साधनधनी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको उनले बताए ।