संवैधानिक संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ मात्रै बनाइयो: सांसद केसी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया मात्रै बनाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइ सम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले संवैधानिक संस्थाको वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया परिणाममुखी हुन नसक्ने बताए ।

योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएमा संसदीय सुनुवाइ केवल औपचारिकतामा सीमित हुने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो लामो संसदीय अनुभव स्मरण गर्दै हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अत्यन्तै कम नियुक्ति मात्रै अस्वीकृत भएको उल्लेख गरे ।

अधिकांश नियुक्ति बिना प्रभावकारी परीक्षण पारित हुने गरेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध जनस्तरबाट आउने गुनासो तथा सुझाव संकलन गर्ने संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आवश्यक परेमा सुनुवाइका लागि थप समय दिएर पनि प्राप्त उजुरी र सूचनाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउने मात्रै काम भएको छ । जबसम्म त्यसको संवैधानिक स्वायत्ततालाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने उसको क्षमता हुँदैन, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्दा पनि हामीले नियन्त्रण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ भने संसदीय सुनुवाइ समितिको उपादेयताले परिणाममूलक गराउन सक्दैन । अहिलेसम्मको अध्ययनमा एकजना प्रधान न्यायाधीश र राजदूतलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको छ । नत्र अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको हो । यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो । यो भन्दा अगाडिको प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइ पनि एकै दिनमा भयो, त्यो दुखद भयो । अब त्यस्तो नहोस् । प्रस्तावित व्यक्तिहरूका उजुरी जनस्तरबाट लिने व्यवस्था गरौँ, आवश्यक परेमा अझै समय थप गरौँ, साथै उहाँहरूको संस्थालाई विकास गर्ने कार्ययोजना के छन् भन्ने कुराको पनि सार्वजनिक गरौँ ।’

उनले संवैधानिक निकाय तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त हुँदा उनीहरूको व्यक्तिगत योग्यता मात्र नभई सम्बन्धित संस्थाको सुधार र विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिनुपर्ने माग गरे । त्यसले नियुक्त व्यक्तिको प्रतिबद्धता र कार्यदिशा मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।