फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक: मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरूको संगालो, २०८०’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले हालको तथ्याङ्कीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद र करिब ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा रहेका यी चुनौतीहरूलाई चिर्न विमोचित पुस्तकले फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, तहसिलदार, कानून व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

उनले फैसला कार्यान्वयनले नै राज्यको उपस्थिति र विधिको शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ‘अहिले पनि तथ्यांकीय हिसाबले हेर्दाखेरि १ लाख २१ हजार वर्ष भन्दा बढी कैद असुल हुन बाँकी देखिन्छ, करिब ३४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना असुल हुनुपर्ने स्थिति बाँकी छ, यो स्थिति यति धेरै तथ्यांकीय हिसाबले यी फैसला कार्यान्वयनका चुनौतीहरू रहेको अवस्थामा यो पुस्तकबाट हामीलाई कहीँ न कहीँ लाभ मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । फैसला कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुहुने फैसला कार्यान्वयन अधिकारी तथा देशैभरिका तहसिलदार साथीहरूलाई र त्यो शाखामा काम गर्ने कर्मचारी र अन्य यो विषयमा रुचि राख्ने सबै कर्मचारी एवं कानून व्यवसायी लगायत सञ्चारकर्मी ज्यूहरूलाई पनि यो पुस्तकले केही न केही महत्त्वपूर्ण सहयोगी रहनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । फैसला कार्यान्वयनको विषय न्यायपालिकाको एक्लो विषय होइन, यो कुरालाई यहाँहरूले मनन गरिदिनु पनि पर्नेछ । न्यायपालिका एक्लैले चाहेर सबै फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि छैन हामीले सरोकारवाला निकायहरू नेपाल प्रहरी लगायत भूमिसम्बन्धी विषयहरूको कार्यान्वयनको लागि भूमिसुधारका विषयहरू नापी मालपोत कार्यालयका कुराहरू होला लगायत स्थानीय तह, स्थानीय वडा, पालिकाहरूका पनि सँगसँगै समन्वय र सहकार्य जरुरी छ ।’

अदालती फैसलाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा समेत जोड दिइएको उनले बताए । हाल प्रयोगमा रहेको फैसला कार्यान्वयनको तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीलाई स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्ने कार्य भइरहेको र कसूरजन्य सम्पत्ति विभागले तयार पारिरहेको सफ्टवेयरसँग समन्वय गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।