७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सिमित (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विगतका प्रवृत्तिका आधारमा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिए पनि सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण, पुँजीगत खर्चमा सुधार तथा बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल रहेमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बाह्य आपूर्तिजन्य समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिमा केही समय दबाब भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको रहेको थियो । तर वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । आगामी केही महिना मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेको र आर्थिक अवस्था सकारात्मक रहेकोले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार न्यून लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् राखेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई पनि यथावत् राख्दै अन्तर बैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुनेगरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरू प्रयोग गरिने जनाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ ।

त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एव् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ भने विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति राष्ट्र बैकले लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भइरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोहीअनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थानका उपाय लागू गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहज बनाइने र शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरूलाई सरलीकरण गर्दै लैजाने र यसका लागि पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरू पुनर्लेखन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैकले विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई पनि सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसको लागी विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर (पिटुपि)’ कर्जा कारोबार सञ्चालनबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैकले जनाएको छ । सरकारी खर्च विस्तार, आयकरमा गरिएको कटौती तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले निजी लगानी र समष्टिगत माग बढाउने अपेक्षा पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी भएमा, पर्याप्त तरलताको लाभ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले लिन नसकेमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

साथै, ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः साँघुरो बनाउने र समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिवर्तन नगरिने नीति लिएको राष्ट्र बैकले छ । मौद्रिक नीतिले नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने राष्ट्र बैकको अपेक्षा छ ।

पूर्णपाठ: