ऋणको आकारभन्दा उत्पादनमूलक उपयोग र जिडिपीसँगको अनुपात महत्त्वपूर्ण: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय ऋणको विषयलाई अङ्कमा मात्र नहेरी अर्थतन्त्रको कुल आकार (जिडिपी) सँगको तुलनामा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक, २०८४’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय ऋण दशकौँदेखि सञ्चित हुँदै आएको ‘स्टक’ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वार्षिक आम्दानी वा उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गरेर मात्रै यसको भार मापन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘३० खर्ब वा ५० खर्ब भन्नु आफैँमा अर्थहीन हुन्छ । ऋणको भार कति छ भन्ने कुरा बेन्चमार्कका रूपमा जिडिपीलाई लिएर मात्रै यकिन गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री वाग्लेका अनुसार हाल नेपालको ऋण र जिडिपीको अनुपात करिब ४४ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्ष ऋण ३६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिए पनि सोही अनुपातमा जिडिपी पनि वृद्धि भए ऋणको भार नबढ्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यदि हामीले जिडिपी ७४ खर्ब ६० अर्ब पुर्‍याउन सक्यौँ भने अहिलेको ऋणको अनुपात स्थिर रहन्छ वा घट्न पनि सक्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई ऋणको जोखिमका दृष्टिले ‘न्यून दबाब’ भएको मुलुकको सूचीमा राखेको जानकारी दिँदै उनले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिसाब गरेर जनतामा भ्रम फैलाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । ऋण लिएर घिउ खाने नभई उत्पादनमूलक गतिविधिमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।

सडक, जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारमा लिइएको ऋणले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने र त्यस्तो ऋणले आफ्नै भार आफैँ धान्नसक्ने उनको भनाइ छ । नेपालको अनिवार्य दायित्व करिब १४ खर्ब रहेको र राजश्व सङ्कलन १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै भएकाले विकास निर्माणका लागि ऋण लिनु अनिवार्य रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए ।

हाल विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण (१ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा) प्राप्त भइरहे पनि आगामी ३ देखि ५ वर्षमा यस्तो सहुलियतको झ्याल साँगुरिँदै जाने उनले सचेत गराए । आगामी दिनमा ऋणका शर्तहरू महँगो हुँदै जाने र ब्याजदर समेत बढ्ने आकलन गर्दै उनले अब स्रोतको खोजी र परिचालन थप चुनौतीपूर्ण हुने बताए । मन्त्री वाग्लेले परियोजनाको छनोट गर्दा त्यसको प्रतिफल र गुणस्तरलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।