आगामी आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र निर्माणको वर्षका रूपमा मनाइने

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र कानून निर्माणको वर्षका रूपमा मनाइने घोषणा गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले पुराना तथा असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी र समयानुकूल संशोधनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी दिएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमकाअनुसार सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि यस अभियानको औपचारिक शुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने योजना बनाएको र सोहीमार्फत विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

विधायन ऐन, २०८१ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा पेश गरिने सम्भावित कानूनहरूको सूची तयार पारेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले कानून सुधारलाई निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले देशभर डिजिटल कानूनी सेवाको प्रभावकारी विस्तार, सरकारी मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार र न्यायाधीशहरूको क्षमता विकासका लागि मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताइन् ।

साथै, संसदमा नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गरिने उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानून निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू संविधान र कानुनसम्मत बनाउन कानून मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरिन् ।