कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग मन्त्री बादीको संवाद: सुधार, पुनर्स्थापना र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड

नुवाकोट । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले नुवाकोटस्थित बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेकी छन् ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्था, मनोसामाजिक परामर्श, सीप विकास तथा समग्र सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै बालबालिका, कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरिन् ।

सो क्रममा मन्त्रीले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग छुट्टै बसेर प्रत्यक्ष संवादसमेत गरेकी थिइन् । गृहका पदाधिकारी तथा अन्य टोलीका सदस्यहरूलाई समेत बाहिरै राखेर उनले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको धारणा सुनेकी थिइन् ।

उक्त संवादका क्रममा बालबालिकाले आफूहरूलाई प्रदेशगत आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको युगअनुसार सूचना प्रविधि, कम्प्युटर तथा विभिन्न सीपमूलक तालिमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी, उनीहरूले बाल सुधार गृहभित्र नियमित मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउन, पारिवारिक भेटघाटको व्यवस्था सहज र व्यवस्थित बनाउन तथा पुनर्स्थापनामुखी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । बालबालिकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संशोधन आवश्यक रहेको विषयसमेत मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बादीले बाल सुधार गृहको सञ्चालनमा देखिएका आवश्यकता तथा चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै सुधार गृहसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति, सीप विकास तालिम सञ्चालन, औषधि उपचारका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था, सवारी साधन मर्मत, कर्मचारी व्यवस्थापन, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, बैंक खाता सञ्चालन तथा आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् ।

उनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकार संरक्षण तथा प्रभावकारी पुनर्स्थापनालाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै बाल सुधार गृहलाई अझ सुरक्षित, बालमैत्री, व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय आवश्यक समन्वय र पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

मन्त्री बादीले प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा शिक्षा, संरक्षण र विकासको अवसर प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यका सबै निकायले समन्वय र उत्तरदायित्वका साथ कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।