कृषि मन्त्रालयको १०० दिन: नीतिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड
मकालु खबर
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएपश्चतको आफ्नो १०० कार्य दिने मुख्य-मुख्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रद्वारा प्रमाणित प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा नीतिगत सुधार, किसान राहत, प्रविधि विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान परिचालनमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाइएको छ ।
नीतिगत सुधार र कानुनी प्रक्रिया
मन्त्रालयले कृषि र वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण नीति र विधेयकहरू अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत ‘कृषि नीति २०८३’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने ‘कृषि विधेयक २०८३’ र ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक २०८३’ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
यस्तै, ‘मल (नियन्त्रण) आदेश २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। वन क्षेत्रतर्फ वातावरण र निकुञ्ज ऐनका नयाँ मस्यौदाहरू तयार पारिनुका साथै कार्बन रजिस्टरीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नियमावली स्वीकृत भएको छ।
किसान राहत, अनुदान र बजार व्यवस्थापन
- उखु किसानलाई भुक्तानी: चालु आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूबाट किसानले पाउनुपर्ने रु. १३ अर्ब ७६ करोड रकममध्ये ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारले दिने रु. १ अर्ब ५२ करोड अनुदान रकम समेत असार २५ भित्र किसानको खातामा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
- रासायनिक मल आपूर्ति: चैत महिनायता ८९,१९४.५५ मेट्रिक टन अनुदानको मल वितरण गरिएको छ भने आगामी साउनभित्र थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रणाली (FMS) को स्तरोन्नति गरिएको छ।
- दुग्ध क्षेत्रमा सुधार: दुग्ध विकास संस्थान (DDC) ले किसानहरूको ६ महिना लामो भुक्तानी अवधिलाई ३ महिनामा झार्दै ४५ करोड भुक्तानी गरेको छ। किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर रु. १ बढाई ६६ कायम गरिएको छ भने संस्थानको फजुल खर्च कटौती गरी वार्षिक ३ करोड भार कम गरिएको छ।
प्रविधि, अनुसन्धान र बीमा
- डिजिटल प्रणाली र सूचीकरण: हालसम्म २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी किसान सूचीकृत भएका छन् र ८०,००० किसानलाई मोबाइलमा मौसमी/प्रविधि सल्लाह पठाउन सुरु गरिएको छ। पशुपन्छी रोग परीक्षण रिपोर्ट पनि QR Code मार्फत मोबाइलमै हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- बाली तथा पशु बीमा : कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ। चालू आवको वैशाखसम्मको विवरण अनुसार बिमा प्रिमियमबापतको रु. १७ करोड असार २० भित्र भुक्तानी भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- उत्पादन र प्रजाति संरक्षण: विभिन्न बालीका ३८४ वटा नयाँ जातहरू सूचित वा पञ्जीकृत गरिएका छन्। राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठुलो अलैँचीलाई भौगोलिक सङ्केत (GI) का लागि छनोट गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र साझेदारी
मन्त्रालयले यस अवधिमा ठुला अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण र कृषि परियोजनाहरू सुरक्षित गरेको छ। GEF र अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) मार्फत जलवायु उत्थानशील धान उत्पादन, रैथाने माछा संरक्षण र खाद्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि करोडौँ अमेरिकी डलरका आयोजनाहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।
कोरिया सरकारको सहयोगमा ६.७६ मिलियन डलरको दुग्ध परियोजना स्वीकृत भएको छ। साथै, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि WWF, ZSL र रेड पान्डा नेटवर्कसँग आगामी १० वर्षसम्मका लागि सहयोग सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
वन, वातावरण र वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन
विकास निर्माणलाई सहज बनाउन २६ वटा आयोजनाका लागि २७५.२४ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकार दिइएको छ भने वन संवर्धन प्रणालीमार्फत काठ उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिइएको छ।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञ सम्मिलित १५ सदस्यीय कार्यदल गठन हुनुका साथै प्रभावित परिवारहरूलाई रु. ४ करोड २७ लाखभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरिएको छ। लाङटाङको डढेलो प्रभावित क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत वृक्षारोपण गर्ने नवीन कार्यको सुरुवात समेत यसै अवधिमा भएको छ।
मकालु खबर
