सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर बन्नुपर्छः मन्त्री रावल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सभामा शनिवार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएकी हुन् ।

उनले हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारिन् । सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुवैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहजरूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको बताइन् ।

सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानुनी परिभाषा पनि थप बृहत् बनाउने तयारी गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन् ।

‘सहकारी अहिले जुन अवस्थामा छ, हामीले छिटोभन्दा छिटो सहकारी क्षेत्रलाई समस्याबाट निकाल्नुपर्नेछ । धेरै सहकारीहरु समस्याग्रस्त भईसके, धेरै समस्याग्रततर्फ उन्मुख छन् । त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामीले ‘ग्रे लिस्ट’को कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले सहकारीको नियमनको पाटोमा अलिकति हामी कठोर भएर नै जानुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री रावलले सहकारी प्रकरणमा वचतकर्तामात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।