सम्पती शुद्धीकरण विधेयक संसदीय समितिमा लैजान सांसद झाँक्रीको माग

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने तर्क गरिन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन् । कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वेष चरित्र’ भएको उनको आरोप छ ।

‘संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यास जुनसुकै सरकारले गरे पनि त्यो गलत हो । हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो ? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,’ उनले भनिन्, कुन कर्मचारीले कसको आदेशमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको सूचना दियो, त्यो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिइन् ।