सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार गर्छौंः नवप्रवर्तनमन्त्री पुन

काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले हाल चार वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रदेशमा पनि शाखा विस्तार गरिने बताए । उनले यस वर्षभित्रै कम्तीमा दुई वटा नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । उनले शाखा विस्तार मात्र नभई ती कार्यालय अत्याधुनिक उपकरणसहित पूर्णरूपमा सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विगतमा विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना भएपनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभाव हुँदा सञ्चालनमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रयोगशालाका शाखामा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताए । उनले स्थानीय तहमा भने तत्काल शाखा स्थापना नगर्ने बताए ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका शाखा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय स्वार्थ र विवाद सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । विधेयकमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिए त्यसलाई आधार बनाएर अनावश्यक किचलो उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने ‘यो शाखा कार्यालय खोल्ने जुन कुरा छ, चार ओटा त अहिले छँदैछ । अब दुई ओटा थप्नु पर्याे, त्यो पनि थप्ने । मैले त भनिरहेको छु, यो यही वर्ष चाहिँ थप्ने हो । दुई ओटासम्म यो वर्षमै बनाउनु पर्छ भन्ने हो र वेल इक्विप्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । वेल इक्विप्ड कस्तो भने सरकारले शाखाहरू खोल्ने, शाखामा चाहिँ केही नहुने हुनु हुँदैन । मैले अस्पताल धेरै देख्या छु, गाउँ–गाउँ डुल्दा खेरि अब पालिकामा अस्पताल खुल्यो, डाक्टर छँदै छैन । त्यो कुराहरू भएको हुनाले वेल इक्विप्ड शाखा प्रदेशमा एक–एक ओटा खोल्ने हो । अब दुई ओटा त बाँकी हो । अब स्थानीयसँग चाहिँ सरसल्लाह गर्न थाल्यो भने त्यहाँ झगडा निस्किन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई । केन्द्रले चलाउने केन्द्रीय प्रयोगशालाको शाखा हो । अब त्यहाँ स्थानीयसँग सरसल्लाह लिनुपर्ने भन्ने शब्द राखियो भने त्यो शब्दलाई टेकेर फेरी स्थानीयले किचलो गर्छ । त्यहाँ कसैको फेरी के होला, आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला । त्यसकारणले यो स्थानीयसँग सरसल्लाह गर्ने भन्ने कुरा नगरेको राम्रो हुन्छ ।’

उनले विधेयकमा प्रयोग भएको ‘विश्वसनीय’ शब्दप्रति पनि मन्त्री पुनले प्रश्न उठाए । प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अन्तिम र अनिवार्य रूपमा मान्य हुने भएकाले विश्वसनीय बनाउने भन्दा पनि प्रतिवेदन स्वयं कानुनी रूपमा स्वीकार्य र बाध्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रतिवेदनमाथि नै विश्वास नगर्ने अवस्था आएमा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने उनको भनाई छ ।

प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई स्वशासित हुन्छ

मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ‘स्वायत्त’ नभई स्वशासित हुने बताएका छन् । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा स्वायत्त भन्ने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा सरकारकै आर्थिक निर्भरताका कारण ती संस्था पूर्णरूपमा स्वायत्त हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रयोगशाला पनि स्वायत्त नहुने बताए ।

सरकारबाट बजेट प्राप्त गर्ने संस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहने भएकाले स्वायत्तताको अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रयोगशालाले आफ्नै आम्दानी नगर्ने र सञ्चालनका लागि सरकारकै बजेटमा निर्भर रहने अवस्था भएकाले त्यसलाई स्वायत्त भन्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । उनले प्रयोगशाला विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेपनि मन्त्रालयले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई नीतिगत तथा समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे ।

कुनैपनि संस्था आर्थिक रूपमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभएसम्म स्वायत्त भनेपनि त्यसको व्यवहारिक अर्थ नहुने उनले बताए । निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानी, सञ्चालन र आम्दानीबाट सञ्चालन गर्ने फरेन्सिक प्रयोगशाला भएमा मात्र त्यसलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त भन्न सकिने उनको तर्क छ ।

उनले भने ‘यो प्रयोगशालाले आफैले आम्दानी गर्दैन, आम्दानी नभएपछि सरकारसँग भर पर्नुपर्यो, सबै बजेट सरकारले दिनुपर्यो अनि स्वायत्त कसरी भयो रु यो अहिलेको नयाँ नवप्रवर्तन मन्त्रालय अन्तर्गत आउँछ, लाइन मिनिस्ट्रीको रूपमा मात्रै हामीले यसले काम गर्ने हो । मन्त्रालयले यसलाई शासन गर्दैनौ । त्यसकारणले विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत भएपनि यो स्वायत्त त आफै भयो । अनि स्वशासित पनि भयो । स्वशासित त हुनैपर्छ । त्यसकारणले यो स्वायत्त शब्द राखेर पनि नराखेर पनि त्यसले केही फरक पार्दैन । तर स्वायत्त चाहिँ अब कस्तो हुन सक्छ भने कुनै प्राइभेट कम्पनीले भोलि आफ्नै यस्तै किसिमको फरेन्सिक ल्याब खोलेर काम गर्छ भने त्यो पूर्णरुपमा स्वायत्त भयो । उसैले लगानी गर्छ, उसैले सञ्चालन गर्छ, उसैले आम्दानी गर्छ । प्राइभेट ल्याव हो भने त्यो स्वायत्त भयो । तर यो प्राइभेट होइन यो सरकारले सञ्चालन गर्ने हो । त्यसकारण स्वशासित बनाईदिनुपर्यो । स्वायत्त भन्नेकुरा यो आफैले पनि यो भार चाहिँ वहन गर्न सक्दैन । किनभने स्वायत्त भन्ने बनाइदिएपछि अब आफै पनि त आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो । अब उभिन सक्दैन भनेपछि त स्वायत्त बनाइदिएर शब्द राख्दिएर त केही अर्थ आएन ।’

छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।