सहकारी समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्विकार्न नसक्नुभएको हो?- मन्त्री रावल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने क्रममा राज्यकोषको रकम प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री रावलले सरकारले बनाएको निश्चित कार्यविधिका आधारमा मात्र बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । यसअघि पनि पटक–पटक सदनमा यसबारे स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले एउटै प्रश्न बारम्बार उठ्नुले सहकारीको समस्या समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिन् ।

उनले तथ्याङ्कसहित विवरण प्रस्तुत गर्दा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गरिन् । सम्बन्धित सहकारीबाट कति रकम असुली भयो र कति बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाए भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट विवरण रहेको उनले दाबी गरिन् ।

उनले भनिन् ‘अहिले समस्याग्रस्त साना बचतकर्ताहरूका सहकारीबाट बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुने क्रम जारी छ । यसै क्रममा मैले यहीँ उभिएर दुई-तीन पटक यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छु । तर पनि आज फेरि त्यही प्रश्न उठ्यो–सरकारले राज्यकोषबाट पैसा दिने अनि त्यो पैसा कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने आशयका कुरा फेरि पनि उठाइए । यो धारणा गलत हो । मैले यसअघि पनि यहीँ उभिएर दुई पटक यस विषयमा स्पष्ट गरिसकेको छु । नेपाल सरकारले हाल बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया निश्चित कार्यविधि बनाएर सोही कार्यविधिअनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । यस प्रक्रियामा राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गरिएको छैन । म फेरि पनि यही कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु । यो कुरा दोहोर्याउदैँ गर्दा मलाई के पनि थाहा छ भने भविष्यमा फेरि यही प्रश्न उठ्नेछ र मैले फेरि यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । किनभने मैले यहीँ उभिएर तेस्रो वा चौथो पटकसम्म पनि यति डुबेको सहकारीबाट यति रकम असुली भयो र यति बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरियो भन्ने तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गरिसकेको छु । त्यसपछि पनि यस्ता आशंका उठिरहनु भनेको सहकारी समस्याको समाधान हुन लागेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने अनुभूति मलाई भइरहेको छ । त्यसैले मैले पटक–पटक यही विषय दोहोर्याइरहनुपरेको छ । यदि माननीय सदस्यहरूले लिखित रूपमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ र यस सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुख महोदयबाट आवश्यक रुलिङ हुन्छ भने, हामी सम्पूर्ण प्रगति विवरण लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार छौँ । त्यसैले यस विषयमा फैलिएको भ्रमबाट मुक्त हुन म हृदयदेखि नै यहाँहरू सबैलाई पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

छलफलका क्रममा उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सोहीअनुसार कार्यविधि बनाएर बचतकर्ताको हितमा काम भइरहेको समेत उल्लेख गरिन् ।