आन्तरिक ऋण घटाउन र लगानीको औचित्य पुष्टि गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौँ । सांसदहरूले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको भार र यसको उत्पादकत्वका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलमा आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिँदै सांसदहरूले ऋणको भार र यसको उत्पादकत्वका विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद परशुराम तामाङले नेपाल हाल ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ (तरलताको पासो) मा परेको बताए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहे पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर न्यून रहनुले बजारमा माग कमजोर रहेको उनको तर्क थियो ।

तामाङले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारको तरलता र नागरिकको क्रयशक्ति थप संकुचित हुने भन्दै प्रस्तावित आन्तरिक ऋणलाई ५० प्रतिशतले घटाउन माग गरे । उनले आन्तरिक ऋणको सट्टा सस्तो र दीर्घकालीन हुने बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक लगानीमार्फत उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद सुशील खड्काले विश्वका विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात चिन्ताजनक नभए पनि ऋणको उपयोगितामा सजग हुनुपर्ने बताए ।

नेपालसँग अझै पनि ‘फिस्कल स्पेस’ (वित्तीय क्षेत्र) बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऋणलाई उपभोगमा नभई लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । खड्काले खानी, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरी आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले ऋण लिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र यसको कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी हुनुपर्ने माग गरे । उनले राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि हुने सुनिश्चितता भए मात्र ऋण लिनुको सार्थकता रहने उल्लेख गरे ।

अर्का सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्र ऋण उठाउँदा त्यसको औचित्य सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी पुष्टि गरिनुपर्ने बताए । ऋणको माध्यमबाट हुने विकासले दलित, भूमिहीन र विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

ठुला पूर्वाधार निर्माणले मात्र विकासको पूर्णता नहुने भन्दै उनले सामाजिक न्याय र लक्षित वर्गको स्वामित्व स्थापित हुने गरी ऋण परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।