वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड

पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सुशासनमा जोड दिएको छ ।

महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले आज महानगरको २० औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल, सुशासनयुक्त महानगर, नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रणाली भएको सहर, हरित तथा दिगो सहरी संरचनायुक्त स्थान, उद्यमशीलता र लगानीको केन्द्र, तथा अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिक केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, आधुनिक तथा गुणस्तरीय शहरी पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, कृषि तथा उद्यम विकास, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्धन, सुशासन, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको प्रमुख आलमले उल्लेख गरे ।

साथै, महानगरपालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धि, प्रक्रियागत पुन संरचनामार्फत सेवा प्रवाह सुधार, प्रविधिमैत्री प्रशासन, नागरिक सहभागितामा आधारित विकास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको पारदर्शी र परिणाममुखी परिचालनलाई पनि विशेष जोड दिएको छ ।

प्रमुख आलमले भने, ‘कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील कृषि प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ, मुख्य खाद्यान्नबाली गहुँको उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत गहुँको बीउ वितरण गर्ने व्यवस्थालाई महत्त्वका साथ निरन्तरता दिइनेछ ।’

महानगरले जलवायु परिवर्तन तथा रसायनिक मलको उच्चतम प्रयोगका कारण कृषि क्षेत्रमा सिर्जित जोखिम र बालीनालीमा लाग्ने आकस्मिक रोग व्याधि तथा कीरा नियन्त्रणका लागि ‘आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम’ समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कृषकलाई नवीन प्रविधिसँग जोड्न बर्षे र हिउँदे मिनीकिट तथा सहरी क्षेत्रमा च्याउ खेती प्रवद्र्धनका लागि च्याउको बीउ वितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता भने महानगरले भनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको मूल धारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित हुन नदिन खास विद्यार्थी भर्ना दरलाई शतप्रतिशत बनाउन निरन्तर समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यमा तीव्रता ल्याइनेछ ।’