प्रदेशसभा खारेजी प्रस्तावप्रति जनमत पार्टीको आपत्ति, ‘रास्वपाको एजेण्डा राजनीतिक बेइमानी’

काठमाडौं  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रदेशसभा खारेजी तथा स्थानीय तह एकतिहाइ घटाउने प्रस्ताव राखेपछि त्यसप्रति जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’को संज्ञा दिएको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सचिवालयमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो एजेण्डा तय गर्न स्वतन्त्र भए पनि प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

‘सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा लिन स्वतन्त्र छन् । कसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कुरा गरेका छन् भने कसैले प्रदेश खारेजीको । कुनै पार्टीले प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा राख्दैमा प्रदेशसभा तत्काल खारेज हुने होइन,’ राउतले भनेका छन् ।

तर, रास्वपाले निर्वाचनका बेला प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मत मागेको स्मरण गराउँदै अहिले प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डा अघि सार्नु जनतासँगको धोका भएको उनको आरोप छ ।

‘भोट माग्ने बेलामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने बताउने र त्यसैका आधारमा जनमत प्राप्त गर्ने, अनि अहिले आएर प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्न खोज्नु राजनीतिक बेइमानी हो,’ राउतले भनेका छन् ।

उनले निर्वाचनअघि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले जनकपुरमा आयोजित सभामा प्रदेशलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समेत स्मरण गराएका छन् ।

राउतले प्रदेश कायम राखेर प्रदेशसभा हटाउने अवधारणाप्रति पनि असहमति जनाएका छन् । प्रदेशसभा बिना प्रदेश केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित हुने र त्यसले संघीयताको मर्म कमजोर बनाउने उनको तर्क छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समेटेर प्रदेशसभा बनाउने प्रस्ताव पनि उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्थापिकाको अतिरिक्त दायित्व दिनु अनुचित हुने बताएका छन् ।