सरकारको नीतिले फेरिएको हुलाक सेवाः घरघरमै सरकारी कागजात पुर्याउन यसरी भयो सम्भव
मकालु खबर
काठमाडौँ । सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित हुलाक सेवा विभागमार्फत थालिएको ‘सरकारी कुरियर सेवा’ (गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस) को प्रगति उल्लेख्य देखिएको छ । हुलाक सेवा विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा संस्थागत सुधारका विविध काम अघि बढेसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य सामग्री, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात नागरिकको घरसम्मै ढुवानी हुन थालेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा हुलाक सेवालाई पुनर्जीवन दिई ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । शासकीय सुधारसम्बन्धी सो बुँदामा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति देखिएको र केही काम अन्तिम चरणमा रहेको हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले जानकारी दिइन् ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका रूपमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना निरन्तर रूपमा लागिपरेका छन् भने अहिले त्यसको नतिजा देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निरन्तर दिशानिर्देश र गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं मातहतका निकायको समन्वयले ‘स्मार्ट हुलाक’को अवधारणासहित ‘सरकारी कुरियर सेवा’ कार्यान्वयनमा आएको हो । संयोगवश अहिले हुलाक सेवा विभागमा महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीसहित निर्देशकहरू जमूना मिश्र, सपनाकुमारी भट्टराईलगायत महिला कर्मचारीहरूले ऐतिहासिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् ।
महानिर्देशक पंगेनीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएदेखि २०८३ असार ४ गतेसम्म एक लाख ८१ हजार ८४३ थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ढुवानी गरिएका छन् । तीमध्ये चार हजार ६४२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त पाँच लाख ७८ हजार ५३ थान सवारीचालक अनुमतिपत्र गोश्वारा हुलाक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ । तीमध्ये एक हजार ८१ थान अनुमतिपत्र कास्की, मोरङ, बाँके, पर्सा, सुनसरी, कालिकोट, बझाङलगायत जिल्लाका सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्याउने योजनाअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग ढुवानीसम्बन्धी सम्झौताका लागि छलफल जारी रहेको महानिर्देशक पंगेनीले जानकारी दिइन् । हाल विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा सम्झौताले अन्तिम रूप लिन नसके पनि २६६ शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीको कार्य प्रारम्भ भइसकेको विभागले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि विस्तार गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग पूरक सम्झौता गरी एक हजार १२४ प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र हुलाक सेवा विभागबीच २०८३ जेठ १ गते सम्झौता भएपछि डाँक ढुवानी कार्य अगाडि बढाइएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग २०८३ जेठ १८ गते सम्झौता गरी त्यसको भोलिपल्टदेखि स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी सेवा सुरु गरिएको छ ।
डाँक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभागले सबै प्रदेश तथा सम्भव भएका जिल्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी डाँक रेखाको पुनरावलोकन गरेको विभागले जनाएको छ । सबै प्रदेशका कार्यालयको सहभागितामा विस्तृत छलफल गरी नयाँ डाँक रेखा तयार गरिएको हो । गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नापी विभाग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, गोश्वारा हुलाक कार्यालय र हुलाक सेवा विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले जिल्लाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा नयाँ डाँक रेखा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हुलाक सेवाको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिँदै पोस्टल कोडलाई सात अङ्कीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी ‘पोस्टल इन्टर्नल ट्राकिङ सिस्टम’ (पिट्स) स्तरोन्नति गरिएको छ । राहदानी विभाग र हुलाक प्रणालीबीच एकीकृत सेवा विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, गोश्वारा हुलाक कार्यालय, राहदानी विभाग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल सम्पन्न भई अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
हुलाक ठेगाना प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नेपाली वैज्ञानिक राम लक्ष्मणले हुलाक प्रणालीलाई सहयोग गर्ने नयाँ प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हुलाक सेवामा प्रयोग भइरहेका प्रविधिको आधुनिकीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय कुरियर सेवातर्फ पनि हुलाकका काममा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ । बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नेदरल्यान्ड्स पोस्ट र नेपाल पोस्टबीच हुलाक वस्तु ढुवानीलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
विदेशी हुलाक सेवामा सुधार गर्दै हुलाक सेवा विभागको समन्वयमा वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउन्टर हुलाक खुलेका दिनमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक हुलाक वस्तुको ढुवानी छिटो बनाउन द्रुतमार्ग प्रणालीसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय हुलाक शुल्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विश्व हुलाक सङ्घमार्फत सबै सदस्य राष्ट्रलाई परिपत्र गरिदिन अनुरोध गरिएकामा सङ्घले आवश्यक सहजीकरण गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार २०८३ असार ४ गतेसम्म हुलाकमार्फत एक लाख ४३ हजार १७० थान पार्सल, चिठीपत्र तथा ईएमएस सामग्री ढुवानी गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यालयमा पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको छ । हुलाकको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरी रायसुझाव लिइएको विभागले जनाएको छ । गैरकर राजस्व वृद्धि र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पठाइएको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यअनुसार हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजनाअन्तर्गत स्वीकृत मापदण्डका आधारमा देशभरका हुलाक कार्यालयको मूल्याङ्कन गरी २०८३ असार ५ गते सूचना प्रविधिमा आधारित ५० वटा हुलाक कार्यालय स्मार्ट हुलाकका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ ।
यसैबीच नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड, कतार एयरवेजसँग ‘लेग–२’ सहजीकरण तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका प्रमाणपत्रसहित अन्य कागजात घरदैलोमै पुर्याउने सेवासम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भएको छ । विभागका अनुसार उक्त समझदारीपत्रमा आगामी असार ८ गते हस्ताक्षर गर्ने मिति तय गरिएको छ ।
यसरी सरकारले हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानको माध्यमबाट रूपान्तरण गरी ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’का रूपमा विकास गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य सरकारी कागजात घरदैलोमै उपलब्ध गराउने सेवाको दायरा क्रमशः विस्तार गर्दै लगेको जनाएको छ ।
मकालु खबर
