काठमाडौँ महानगरले असोजभित्र कर तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करको दायरा विस्तार गरी राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा करदातामैत्री व्यवस्था लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोलले राजश्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ करदाता पहिचान तथा करदाताको व्यवसाय स्थलमै पुगेर समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।

उनकाअनुसार करको दायरामा नआएका करदातालाई समेट्न आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने उनले बताइन् ।

सोही अवधिभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदाताको जरिवाना मिनाहा गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएको घरजग्गाको बहाल करमा समेत राहतको व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम बहाल आम्दानी हुने घरजग्गामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने उनले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका घरजग्गामा लाग्दै आएको १० प्रतिशत बहाल कर घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

उनले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करको दायरामा नआएका करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएको घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक २ लाख ४० हजार भन्दा कम भएमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साबिकको १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । साथै कर प्राप्तिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ । करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।’

कर प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकअन्तर्गतका सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गर्ने उनले बताइन् । कर विश्लेषण तथा करको दायरा विस्तारका लागि विज्ञसहितका सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाई छ । करदातालाई विभिन्न वस्तुगत संघ–संस्थासँग आबद्ध गराई करको दायरा फराकिलो बनाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।