औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमाथि दबाबपूर्ण कारबाही नगर्न महासङ्घको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारी गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासङ्घले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई छोटो समय दिएर बक्यौता तिर्न दबाब दिनु र विद्युत् आपूर्ति काट्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको मर्म तथा व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत भएको जनाएको हो।

महासङ्घका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा आफैँ निवेदन दायर गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गरी गरिने कुनै पनि कदमले उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेत निरुत्साहित हुने महासङ्घको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महासङ्घले उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन प्रवाह रोक्ने गतिविधि तत्काल रोक्न सरकार, उद्योग मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग माग गरेको छ।

महासङ्घले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै आवश्यक परे समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको जनाएको छ।