मेलम्ची बाढीको ५ वर्षः पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण अपेक्षाकृत भएन

काठमाडाैं । पाँच वर्ष अघिको मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीमा आठ सय ६२ परिवार प्रभावित हुँदा चार सय ९८ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर नोक्शानी भयो । सरकारले मात्रै नभई धेरै संघसंस्थाले यो बाढीको अध्ययन गरेका छन् ।

हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले लगभग ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ लगभग ६० अर्ब) बराबरको क्षति भएको देखाएको छ ।

त्यसैगरी, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको अध्ययनले बाढीबाट प्रतिपरिवार ६२ लाख नेपाली रुपैयाँ हानि–नोक्शानी भएको देखाएको छ । यो प्रभावित परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक हानि–नोक्शानी संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो ।

मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैरआर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले सोमवार सार्वजनिक गरेको जलुवायु प्रेरित हानी तथा नोक्शानीबारेको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययनले गैह्रआर्थिक प्रभावको सम्बोधन अपर्याप्त रहेको देखाएको छ ।

नेपालले जलवायु–प्रेरित हानि र क्षति सम्बन्धी राष्ट्रिय रूपरेखा र  धेरै नीतिहरू बनाएको भएपनि नीतिले दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको क्षति र गैह्र–आर्थिक प्रभावलाई पर्याप्त रुपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । पुनर्लाभ संयन्त्रहरू धेरै राहत–उन्मुख छन् ।

धेरै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै खेती रहेको अवस्थामा राज्यका नीति प्राथमिक जीविकोपार्जन सम्पतीको क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नीतिहरूले सांस्कृतिक सम्पदा र मनोसामाजिक कल्याणसहित गैह्र–आर्थिक क्षतिलाई आत्मसात गरेपनि तीनको वित्तपोषण कुनैपनि राज्यसंयन्त्रबाट हुन सकेको देखिँदैन । बाढीले मन्दिर, बौद्ध स्तुपा, दाहसंस्कार स्थल, सामुदायिक स्थल र सांस्कृतिक अभ्यासहरूमा पारेको प्रभावलाई अध्ययनले सूचीकृत गरेको छ ।

मनोसामाजिक मूल्याङ्कनमा विपद् पछि प्रभावितहरुमा उच्च स्तरको निराशा र चिन्ता देखिएको पाइएको छ । अध्ययनको निष्कर्षले संस्थागत समन्वय, वित्तपोषण र कार्यान्वयनमा रहेको ग्यापलाई उजागर गरेको छ । अध्यय प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु हानी नोक्शानी कोषमा पहुँच विस्तार गर्न  यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

पिआरसीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका एक सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति पुगेको छ । ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् ।

मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राज्यसँग स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन । मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटबाट प्रभावितले न्यायपूर्ण ढंगले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावितलाई वितरण गरेको राहतको विवरणमा अत्यन्तै न्युन संख्यामा रहेका घरपरिवारले मात्रै सरकारले प्रदान गर्ने तीनवटै किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा २३ परिवार लाभग्राही कायम भएकामा तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका जम्मा ११ परिवार मात्रै छन् ।

हामीलाई कानूनले बाँधेको छ : वडा अध्यक्ष खनाल

मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा अहिले जमिन सम्याएर खेतीयोग्य बनाउने प्रयास शुरु गरिएको छ । बाढीको ५ वर्षपछि अहिले सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा जमिन सम्म बनाएर बगर खेती गर्ने योजना अघि बढाईएको हो ।

नदी किनारको जग्गा झन्डै १५ फिट बालुवा र गेग्रानले पुरिएको अवस्थामा छ । बालुवा झिकेर पुरानै अवस्थामा ल्याउन नसकिने भएपछि समथर बनाएर बगर खेती गर्ने योजना अघि सारिएको हो । २०७८ सालको मेलम्ची र इन्द्रावतीको बाढीले अधिकांश नदीको आसपास रहेको बस्तीदेखि लिएर खेत सबै बगाएको थियो ।

मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १० को माझी समुदायको लगभग सबै जग्गा बगरमा परिणत भएको थियो । स्थानीयहरु कृषि पेशाबाट नै वञ्चित हुनुपरेपछि दैनीक ज्यालामजदुरीले जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । अहिले वडा नम्बर १० ले नगरपालिका र स्थानीय संघसंस्थासंगको सहकार्यमा पुरिएको जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने प्रयास शुरु गरेको हो ।

वडा अध्यक्ष अमृत खनालले भने,  ‘हामी निर्वाचित भएको २०७९ सालमा हो । त्यसयता निरन्तर नदी नियन्त्रणका कामहरू गर्दै आएका हौँ । व्यक्तिको जग्गा, समुदायको जग्गा बगाएको अवस्थामा चाही राज्य नीति भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, हामी पनि नीतिअनुसार चल्नुपर्यो । हामीलाई यहाँ धेरै काम गर्न मन लागेको छ तर मन लागेको काम गर्न पाउने अवस्था छैन । हामीलाई कानुनले बाँधेको छ । बाँधेर ठूलो खोलामा फालहान्या जस्तो हो यो स्थानीय तह भनेको । खेतीयोग्य जग्गा जमिन सरसफाई गर्ने, त्यसलाई फेरि पुरानो अवस्था फर्काउने कुरामा राज्यले काम गर्न सकेको छैन । जग्गा त व्यक्तिगत पर्यो नी, व्यक्तिगत कुरामा राज्यले लगानी गर्न नमिल्ने अवस्था भएको कारणले हामीले काम गर्नसकेका छैनौँ । ’

आयआर्जनको स्रोत कृषि व्यवसायबाट बञ्चित भएका माझी समुदायको जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएपछि वडाले पुन कृषि व्यवयायमा नै फर्काउने प्रयासमा जमिन सम्म बनाउने अभियानमा लागेको हो ।

उनले बाढी पछि नदी नाला संरक्षण प्रतिको बुझाई पनि परिर्वतन भएको बताए । सकेसम्म खोला च्याप्ने भन्ने पहिलाको मानसिकता परिवर्तन भएर खोलाको भाग राख्नुपर्छ भन्ने सचेतना वृद्धि भएको पनि उनले बताए ।

व्यवसायिक कृषकलाई शतप्रतिशत अनुदान, तर फर्किएनन् किसान 

बाढीले मेलम्ची नगरपालिकाको कृषियोग्य जमिन लगाएको बालीनालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्यायो । बाढीले १ हजार ८ सय ८२ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगायो । ३ सय ९३ किसानको बालीमा क्षति पुग्यो । नगरपालिकाले बाढी प्रभावित किसानलाई तत्काल १० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलव्ध गराएको थियो ।

क्षतिको तुलनामा यो राहत अत्यन्तै न्युन हो । अहिले भने नगरपालिकाकाले व्यवसायीक कृषि पुर्नस्थापनाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका अधिकृत तथा सहायक माटो विज्ञ अमरनाथ आचार्यकाअनुसार व्यवसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई शतप्रतिशत अनुदान दिनेगरी पुनस्र्थापनाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

नगरपालिकाले शुरुमा पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने किसानलाई वैकल्पिक स्थानमा भाडा तिर्ने प्रश्ताव गरेको थियो । तर उक्त प्रश्तावलाई किसानले चासो नै दिएनन् ।

भाडा मात्रै तिर्ने नगरपालिकाको प्रश्ताव असफल भएपछि बाढीबाट क्षति भएका फार्महरूलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको हो । उनकाअनुसार कृषि व्यवसायमा फर्किने किसानलाई १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको छ ।

२०७८ पछि २०८१ सालमा इन्द्रावती क्षेत्रमा आएको बाढीेले पनि कृषि व्यवसायलाई क्षति पुर्यायो । २०८१ सालमा बाढीबाट प्रभावि किसानलाई पनि नगरपालिकाले शतप्रतिशत अनुदान दिएको छ । अनुदान लिएका किसानले बंगुर, भैँसी र तरकारी फार्म सञ्चालन गरेका छन् ।

नगरपालिकाका कृषि विकास शाखाका अधिकृत आचार्यले भन्छन्, ‘बाढीपछि राहत स्वरुप हामीले एक किसान बराबर १० हजार रूपैयाँ बालीको क्षतिपूर्ति दिएका थियौ । यस्तै व्यवसायिक फार्महरु संचालन गरेकालाई नगरपालिकाले उहाँहरूले अर्को ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने भाडा तिरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर किसानहरू सम्पर्कमा आउनुभएन । त्यसपछि नगरपालिकाले बाढीबाट क्षति भएका फर्महरूलाई शतप्रतिशत अनुदान दिएको हो ।’

उनकाअनुसार केही किसानले कृषि फार्मको बीमा गरेका थिए । बीमा गरेका किसानलाई क्षतिपूर्ती दाबीको लागि नगरपालिकाले सिफारिस गर्यो । किसानलाई ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

बीमा रकम सिफारिस गरिएका किसान भने पुनः खेतीमा फर्किएका छैनन् । बाढीपछि खेतमा लेदो र गेगर थुप्रिएको छ । बालुवासहितको लेदो र गेगरले व्यवसाय संचालन गर्न कठिन छ ।

सोही कारण पनि किसान व्यवसायमा नर्फिएको उहाँको भनाई छ । वर्षायाममा माथिबाट थप माटो र ढुंगा बगेर आउने सम्भवना पनि उत्तिकै छ । पुनः खेती गर्दा क्षति हुने डर किसानमा देखिन्छ । त्यसैले बाढीले पुरेको जमिन अझै पनि उपयोगमा आउन सकेको छैन।

उनले भने, ‘यहाँका बगर भएका केही फार्महरुले बीमा गरेका थिए । बीमालाई कृषि विकास शाखाले ८९ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिदिएका छौँ । बीमाले उहाँहरुको लगानी कभर गर्ने भएपछि उहाँहरु अहिले आउनुभएको छैन । अर्को कुरा अब खेतमा गेगर थुप्रेको छ, त्यो चाहीँ झन थुप्रो लाग्दै गएको छ । बर्षाको समयमा माथिबाट लेखो आउने र थुप्रिने गरेको छ । फेरि त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा क्षति हुने हो की भन्ने डर पनि छ । अब गेगरलाई निकालेर अन्त नलाने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसानले फेरि बाढी आएर पुर्छ कि भन्ने भएर नै अहिले यहाँ खेतीयोग्य जमिन बनाउन सकिएको छैन ।’

विशेषगरी मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा ठूलो क्षेत्रफलको जमिन बगरमा परिणत भएको छ । उक्त जमिनलाई पुनः खेतीयोग्य बनाउन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ प्रश्ताव अघि सारेको छ ।

बालुवायुक्त जमिनमा केरा र तरबुजा खेती सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाइएको कृषि अधिकृत आचार्यले बताए । हालसम्म बाढीले पुरेका र गेगरले ढाकिएका जग्गाहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

यसलाई अब बालुवामाथिको खेतीको मोडलमार्फत पुनःउत्पादनमा प्रयोग गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ । तत्काल धान खेती गर्न मिल्ने जमिन बनाउन कठिन भएकाले बैकल्पिक खेतीको प्रस्ताव गरिएको आचार्यले बताए ।

उनकाअनुसार वैकल्पिक रुपमा बगर खेती नगर्ने हो भने अझै लामो समयसम्म उक्त जमिन बाँझै रहनेछ । जग्गा बाझोँ राख्नुभन्दा किसानको जीविकोपार्जनमा समेत सहजता ल्याउनेगरि बगरखेतीको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसले ज्यालामजदुरी गरेर जीवन धानिरहेकाहरुलाई ठुलो राहत हुने उनको भनाई छ ।

खेतीको लागी शुरुमा किसानको जमिन छुट्याउन पर्ने हुन्छ । बाढीले धेरैको जमिन कटान गरेको छ । कतिपयको जग्गा बालुवा र गेग्रान थुपारेको छ । कसको कुन जग्गा भन्ने यकिन गर्न कठिन छ । तर हालसम्म कुनै किसानले जग्गा छुट्याईदिन नगरपालिकामा निवेदन दिएका छैनन् ।

किसानले निवेदन दिएमा नगरपालिकाले जग्गा छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । जग्गा छुट्याएपछि किसानलाई बगरखेती गर्न पनि सहज हुनेछ ।

धेरैको जग्गा नदी किनारामा रहेकोले नदीको निश्चित मापदण्ड तयार गरि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी हेलम्बु राजमार्ग पनि रहेकोले खोला र राजमार्गसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । मेलम्चीमा बाढीले पुरेको बाहेक अन्य क्षेत्रको माटो खेतीको लागी अति उपयुक्त रहेको आचार्यले बताए ।

स्थानीय सरकार विपद्  जोखिम न्युनिकरण र  पूर्वतयारीमा चनाखो हुँदै 

स्थानीय एफएमले बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले कयौले ज्यान जोगाउन सफल भएको दृष्टान्तका बीच मेलम्ची नगरपालिकाले मौसमजन्य विपद्को सम्भावित क्षति रोक्न पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारमा लगानी बढाएको छ ।

२०७८ सालमा गएको विनाशकारी बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले स्थानीयस्तरको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरेको हो । केन्द्रमा विपद्का बेला आवश्यक पर्ने सामाग्री भण्डारण गरिएको छ ।

नगरपालिकाकी वातावरण निरीक्षक, विपद् सम्पर्क व्यक्ति सबुना गमालले जानकारी दिए । सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा इन्द्रध्वज गणमा समेत प्रतिकार्य सामग्री राख्न विशेष केन्द्र स्थापना गरिएको छ । गमालकाअनुसार बाढीपछि नगरपालिकाले विपद्जन्य पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।

पूर्वसूचनाको लागी हाल मेलम्ची बजार, तालमारङ्ग र बाहुनेपाटीमा म्यानुअल साइरन जडान गरिएको छ । यी साइरनहरु मनसुनको समयमा सम्भावित जोखिमबारे समुदायलाई सचेत गराउन प्रयोग गरिन्छ । बाढीपछिको अनुभवले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्वलाई उजागर गरेको घमाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरणको काम गरिरहेका छौँ । हालसम्म तीन ओटा ठाउँमा म्यानुअल रुपमा सञ्चालन गर्ने साइरनहरु जडान गरेका छौँ ।  हरेक मनसुनको बेलामा समुदायस्तरमा यस्तो खालको घटना हुनसक्छ है भनेर सजग गराउने हिसाबले हामीले पूर्वअभ्यास पनि गराएका छौँ । बाढीले पूर्वसूचना प्रणाली धेरै महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महशुस गराएको छ । मुख्य गरेर जनजीवनको सुरक्षा र क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसुचना महत्वपूर्ण छ । अब म्यानुअल रुपमा सञ्चालन भएको प्रविधिलाई अटोमेटिक रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।’

उनले हालसम्म विपद्को क्षतिलाई मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । यदपी पछिल्लो समय भने गैरआर्थिक (मनोसामाजिक, सांस्कृतिक) असरलाई पनि ध्यानमा दिन थालिएको उनको भनाई छ ।

मेलम्चीको बाढीपछि समुदायमा मानसिक तनाव, डिप्रेसन र सांस्कृतिक संरचनामा असर परेको छ । तर यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव रहेको गमालको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा गैरआर्थिक असरलाई न्युनिकरण गर्नको लागी नितिगत समस्या रहेको उनले बताउ । उनकाअनुसार हालका नीति तथा विपद् व्यवस्थापन कोषले गैरआर्थिक क्षतिलाई समेट्न सकेका छैनन् ।

नगरपालिकाले विभिन्न साझेदार संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै विपद् पूर्वतयारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय स्वयंसेवकहरुलाई खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा विपद्पछिको प्रभावकारी प्रतिकार्यबारे पनि प्रशिक्षण गरिएको छ ।

समुदायमा अझै त्रास, प्रभावितहरुलाई अझै पूर्व अवस्थामा फर्किन कठिन

मनसुन शुरु भएसँगै मेलम्चीका स्थानीयबासीमा संभावित जोखिमको त्रास देखिन थालेको छ । पाँच वर्ष अघिको बाढीले खण्डहर बनाएका संरचना अझै पनि बगरको बीचमा देखिन्छन् ।

बसोवास गर्न पनि नमिल्ने र पूरै नभत्किएका घरहरु बगरको बीचमा ठडिएको देख्दा उनीहरुको मन वेचैन हुन्छ । मनसुन शुरु भयो । आकाशमा कालो बादल मडारिएसँगै संभावित जोखिमको भयले मनमा डेरा जमाउँछ ।

मेलम्ची–इन्द्रावती नदी बेसिनलाई समेटेर दीर्घकालीन जोखिम मूल्यांकन र योजना बनाउन आवश्यक रहेको गमालले बताए ।

गमालले भने, ‘यहाँको व्यक्तिहरुलाई हरेक मनसुन आउँदाखेरि अझै पनि डरको कुरा छ । लगत्तै हामीले एउटा रिसर्च गरेका थियौँ । त्यो अध्ययनले यहाँको मानिसमा भविष्यको अन्योलता देखाएको छ ।  अब के हुने होला ? भन्ने खालको त्रास देखिन्छ । त्यसैले यसलाई एउटा मेलम्ची नगरपालिकाको रुपमा मात्र नहेरिकन समग्रमा मेलम्ची र इन्द्रावती रिभर वेसिनको रुपमा हेरेर यसको वेसिन एरियामै र साथसाथै डाउनस्ट्रिम एरियामा अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? भविष्यमा के कस्तो जोखिमहरु हुनसक्छ ? भनेर प्रष्टसँग अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा इन्टरभेन्सनको कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।’

मेलम्ची नगरपालिकाले मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरुका लागि परामर्श सेवा शुरु गरेको छ । साथै, जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रममार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा गैरआर्थिक असर न्युनिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भने सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक पक्षलाई एकीकृत गर्दै लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले योजना बनाउँदा गैरआर्थिक हानी नोक्शानीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताए ।

बाढीबाट ठूलो नोक्शानी भएकाले दीर्घकालिन पुनरुत्थानका योजना नहुँदा प्रभावितको दैनीकी कष्टकर बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले दिएको तात्कालिन राहतले खासै योगदान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । बाढी प्रभावित राधादेवी तामाङ, सुगा माझी, विष्णुबहादुर माझी, काली प्रसाद श्रेष्ठले जीवनस्तर उकास्ने खालका योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

राधादेवी तामाङ घरजग्गा विहिन आफू जस्ताले तात्कालिन अवस्थामा चामल लगायत खाद्यान्न पाएपनि त्यसपछि केही नपाएको गुनासो गर्छिन् । उनले जग्गा भएकालाई आवास बनाउन दिएको रकम पनि न्यून भएको गुनासो गरिन् ।

सुगा माझीले भनिन्, ‘एक रोपनी जति खेत थियो, बाढीले लग्यो । अहिले ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा गरिरहेका छौँ, ज्यालादारी नगरि खान पाइँदैन । वडाले चामल, तेल, नुन अलिअलि दियो । अब बालुवाले पुरेको खेत बनाइदिए, अलि राहत हुने थियो, कसले बनाइन्दिछ र खै ?’

विष्णुबहादुर माझी माछा मारेर जीविका चलाउदै आएका थिए । हिजो आज मेलम्चीमा माछा पाइँदैन । उनको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ ।

माझी भन्नुहुन्छ ‘पहिला माछा मार्ने व्यवसाय थियो, दिनमा दुई हजार रुपैयाँसम्म कमाई हुन्थ्यो । अहिले नदीमा माछा पनि छैन । सरकारले खेत बनाईदिए खेती गर्न पाईन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ’

स्थानीय कालीप्रसाद श्रेष्ठले पनि पुरिएको जग्गा सम्याउने काम गरिदिए जीविकोपार्जनमा सजिलो हुने धारणा राख्छन् ।