खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रश्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नै प्रश्न!

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विभिन्न ९ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा १२ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश भएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।

छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले मन्त्रालयगत खर्च शीर्षक घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न तथा केही शीर्षकमा प्रतीकात्मक रूपमा एक सय रुपैयाँ कटौती गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद कृपाराम राना र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती वि.क.ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्दै कर्णाली र सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जोगकुमार बाबरिया यादव र नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव राखे ।

सांसद यादवले कृषि बजेट कार्यान्वयनयोग्य नभएको र मध्यम वर्गका किसानलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘कृषकहरूले निरन्तर धोका पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बजेट जनताको हितमा आएको छ तर सुल्टो तरिकाले आउनुपर्थ्यो, उल्टो आएको छ ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद नीता घतानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमा एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव पेश गर्दै सरकारी विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नसके प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने चेतावनी दिइन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा नपुगेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद पर्शुराम तामाङले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमा एक सय रुपैयाँ कटौतीको प्रस्ताव राखे । उनले संस्कृतिका सबै पक्ष समेट्ने गरी बजेट आउन नसकेको बताए ।

सांसद अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ र रमेश कुमार मल्लले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्र केन्द्रित नभई व्यावसायिक र नवप्रवर्तनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव राखिन् । उनले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नबनेको र महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको आरोप लगाइन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद युवराज दुलालले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको बजेटमा एक सय रुपैयाँ कटौतीको प्रस्ताव पेश गरे ।

एमाले सांसद एशुदा कुमारी बरालले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव राख्दै भूमि समस्या समाधान र सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरूले पेश गर्ने यस्ता ‘एक रुपैयाँ’ वा ‘एक सय रुपैयाँ’ कटौतीका प्रस्तावलाई सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयको नीतिगत तथा बजेटगत दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउने सांकेतिक संसदीय अभ्यासका रूपमा लिइन्छ ।