शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट संरचनाप्रति आपत्ति, पुँजीगत खर्च बढाउन माग

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले बजेटको ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा मात्र केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका हुन् । छलफलका क्रममा प्रमुख सचेतक थापाले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष र समता करको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।

धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने भन्दै सरकारले समता कर लागू गरे पनि त्यसको प्रतिफल लक्षित क्षेत्रमा नदेखिएको उनको दाबी छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा ५ ले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको १० प्रतिशत ९करिब १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० सम्म रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । संसदीय अनुमोदन बिना यसरी ठुलो रकम सार्न पाउने व्यवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र मोडिने जोखिम रहेको उनको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक थापाले सरकारलाई दुईवटा मुख्य सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुँजीगत विनियोजन न्यूनतम ३५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र समता करमार्फत संकलित राजस्वको उपयोगको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।