पुँजीगत खर्च द्रुत हुनेगरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले पुँजीगत खर्च द्रुत रूपमा हुनेगरी बजेट ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पुँजीगत खर्च द्रुत रूपमा गराउनका लागि आयोजनाहरूको रकम आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिएको अर्थमन्त्री वाग्लेलेको भनाई थियो । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ठुलो बजेट स्थानीय तहबाट नै परिचालन हुने गरी संविधान बमोजिम नै बजेट विनियोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने ‘यसपालि पुँजीगत खर्च द्रुत रूपमा गर्न सकियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठुलो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्रोतको बारेमा पनि चाहिँ सोध्नु पर्‍यो । किनभने ऋणका कुरा छन् । अनुदानका कुरा छन् । वैदेशिक र आन्तरिक यी सबै कुराहरू मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर विनियोजित रकम भित्रको रकमान्तर काम भएको शीर्षकबाट काम नभएको शीर्षकतिर सार्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ठुलो अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु–हाम्रो अनिवार्य दायित्व करिब १४ खर्व जति छ । तलब, ऋण, सावाँ ब्याजका कुराहरू छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुराहरू छन् । त्यो चालूमा नै प्रतिबिम्बित हुन्छ । यसको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चालु भनेको सबै खराब पुँजीगत भनेको सबै राम्रो पनि होइन ।’

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत नै ठुलो बजेट खर्च हुने गरेकोतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।