ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण- सरोकारवालाहरू

काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा बोल्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै बजेटमा आएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारी नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनकाअनुसार विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने भनिएको छ । यसका साथै विभिन्न समस्याको समाधान गर्ने खालको बजेट आएको छ । अग्रवालले नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतिको द्वन्द्वमा फसेको टिप्पणी गर्दै राम्रो नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनकाअनुसार नेपाल नीति र नियतिको दलदलमा बस्यो । नीति जहिले राम्रो आउने तर नियति राम्रो भएन । त्यसैले नीति राम्रो आउने तर काम नहुने अवस्था आयो। अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिए ।

उनले नेपालको जलस्रोतलाई ‘सुनको खानी’ को संज्ञा दिँदै यसको उचित उपयोगबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको बताए ।

उनले भने ‘७५ वर्षको अवधिमा किन नेपालको अर्थव्यवस्था अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेन रु म माननीय मन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । मेरो बुझाइमा, हामी जहिले पनि नीति र नियतको दलदलमा अल्झिएर बस्यौँ । हामीले कहिल्यै पनि हाम्रो वास्तविक नियति के हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा हेर्न सकेनौँ । आज नेपालको सम्भावना हेर्ने हो भने दक्षिण एसियाकै उच्च प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको मुलुक बन्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ । तर समस्या कहाँ आयो भने— नीति धेरैजसो राम्रो बन्यो, तर नियत स्पष्ट र सफा भएन । सुशासन पनि प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेन । त्यसकै परिणामस्वरूप हामीले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । अस्ति मात्रै ऊर्जा क्षेत्रका एक विज्ञसँग कुरा हुँदा उहाँले नेपालमा जलविद्युत्, वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जासहित करिब १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर आज हामी करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन क्षमतामै सीमित छौँ भने यसको पछाडि अवश्य पनि केही संरचनागत र नीतिगत कारणहरू छन् ।

तर अहिले नयाँ परिस्थिति बनेको छ । संविधान जारी भएपछिको अवधिमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आएको सन्दर्भमा एउटा नयाँ सुरुवात भएको अनुभूति गरिएको छ । यही गतिमा काम अघि बढे आगामी पाँच वर्षभित्र हामीले तय गरेका लक्ष्यतर्फ पुग्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा उत्पादनसँगै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यसको खपत सुनिश्चित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विस्तार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने भनिरहेको छ, जुन आवश्यक पनि छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्युत् उत्पादन र खपतको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्युत् उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थसरह पनि हो । देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने नीतिसँगै निर्यात पनि आवश्यक छ । आन्तरिक बजारको पर्याप्त उपयोगपछि मात्रै निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभावमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि विद्युत्को उपभोग नेपाली अर्थतन्त्रमै बढाउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विद्युत् खपत बढाउने नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होउन् भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

उद्योगहरू थोक परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने प्रमुख उपभोक्ता हुन् । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा निर्माण क्षेत्रबाहेक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान सन् १९९६ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा अहिले खुम्चिएर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । यसका बाबजुद पनि हाल कुल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रले उपयोग गरिरहेको छ । उद्योगहरूले विद्युत् खपत गर्दा केवल बिजुली विक्री मात्र हुँदैन, यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना, माग पूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सरकारको राजस्व वृद्धि लगायतका बहुआयामिक फाइदा पुर्याउँछ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रबाट विद्युत्को आन्तरिक खपत अझ बढाउन चाहने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा सुधार गरी नियमित, निर्बाध र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक छ । ऊर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उदाहरणीय उद्यमशीलता प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न खर्बौँ रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । स्वदेशी पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने अवस्थामा विदेशी लगानी पनि आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ ।’

पाण्डेले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने सरकारी निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।

त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष् गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या भएर आफूलाई भन्न आग्रह गरे । आफूहरूले छलफल गरेर आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘मलाई लाग्छ, ऊर्जा क्षेत्रमा जसले लगानी गर्नुभएको छ वा लगानी गर्ने सोच बनाइरहनुभएको छ, उहाँहरूका लागि यो वर्ष सुवर्ण अवसरको रूपमा रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी दिनमा पनि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरू छन् भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् । विशेषगरी पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट नीतिगत तहमा सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् भने ती हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् । त्यस्तै, ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत अस्पष्टता वा व्यवहारिक त्रुटिहरू छन् भने पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् । हामी त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफलको वातावरण बनाउनेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाको आवश्यकता अनुसार समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’

सभापति गजुरेलले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा थप निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरू ल्याइने बताए ।