गरिब नागरिकको पक्षमा केन्द्रित भएर निर्णय लिन सरकारलाई सांसदको आग्रह

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सेवाग्राहीहरूको हित केन्द्रित भएर निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, लिमा अधिकारी आचार्य, शोभा खनालले अस्पताललाई सविधायुक्त बनाई दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।

सांसद पोखरेलले सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे । उनले सरकारले सेवाग्राहीको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।

सांसद पोखरेलले भने ‘एक हप्तामा २ दिन बिदा दिने निर्णय बनाएको छ । कर्मचारीहरूले दुई दिनको बिदाको सुविधा त पाउनु भएको छ । तर यसले सेवाग्राहीहरूलाई कति मर्का पारेको छ ? यस विषयमा सरकारसँग कुनै हिसाब छ ? एक वर्षमा कति दिन बिदामा बस्नुपर्दछ । त्यसैले गर्दा यसमा पनि क्रमभङ्ग गर्न खोजेको हो भने शनिवारको बिदा खोलेर आइतबार मात्रै बिदा दिँदा पनि हुन्छ । त्यसैले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने काम अन्त्य गरियोस् । र, साविकको बिदा दिने कामलाई नै निरन्तरता दिइयोस् ।’

विराटनगरको एकीकृत सम्पन्न बस्ती बनाएर ठगी गरिएको भन्दै तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सांसद लिमा अधिकारीले सरकारसँग माग गरे । उनले महानगर, ह्याविटयाट र जीवन विकास लुघवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा उक्त बस्ती बनेको उल्लेख गर्दै सुकुम्वासीका लागि आवास नभई ऋणको पासो साबित भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

दैनिक छाक टार्न धौधौ पर्ने सुकुम्वासीलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नेगरी ऋणको भार उक्त बस्तीमा थोपरिएको सांसद आचार्यको भनाई थियो ।

उनले भने ‘विराटनगरमा एकीकृत सम्पन्न बस्ती, जो नामको मात्रै सम्पन्न । तर यो बस्ती विपन्नताको चरम नमुना बस्ती बनेको छ । महानगर, ह्याविटयाट र जीवन विकास लुघवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको यो बस्ती सुकुम्वासीका लागि आवास होइन, ऋणको पासो साबित भएको छ । दैनिक छाक टार्न धौधौ पर्ने सुकुम्वासीलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरीदिएको छ । सभामुख महोदय–यो व्यवस्थापन हो कि नीतिगत ठगी रुन बाटो छ, न ढल छ, न खानेपानी ? न बिजुली बत्ती नै छ । विना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनाराको खोँचमा बनाइएको सय घर धुरीको यो बस्ती सामान्य झरी मानै जलमग्न हुन्छ । राजनीतिक लाभ लिन घ वर्ष अगाडि नै विना पूर्वाधार त्यहाँ मान्छेलाई लगेर कोचिएको छ । सभामुखमार्फत म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु–तत्काल यो विषयको छानबिन गरियोस् । विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाइयोस । र, संविधान प्रदत्त मर्यादित आवासको प्रत्याभूत गरियोस् ।’

सांसद शोभा खनालले गोर्खामा रहेको प्रदेश अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले एनआईसियू लगायतका सेवा सुविधा नहुँदा उक्त अस्पतालमा नवजात शिशुलेका समेत अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसमा आवश्यक स्रोत साधन र आवश्यक दरबन्दीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद खनालेले भने ‘गोरखामा रहेको प्रदेश अस्पतालमा आईसीयूको अभावमा नवजात शिशु अकालमा नै मृत्यु हुने अवस्था रहेको छ । अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६१५ जनालाई प्रस्रुत सेवा प्रदान गरेकोमा ३ सय सिजरेन्ट डेलिभरी केश रहेको छ । आईसियूको अभावमा अन्य अस्पताल रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जुन अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हो । त्यसैले सभामुखज्युमार्फत नेपाल सरकारसँग निम्न माग ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रदेश अस्पताल गोर्खामा एनआईसीयू सेवा व्यवस्था गरियोस् । पूर्वाधार उपकरण खरिद तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियोस् ।’

सांसद खनालले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने कुरामा सरकारले केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने पनि बताए ।