बजेट रूपान्तरणमुखी छ, तर रामेछापका योजना छुटे: सांसद डा बुढाथोकी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा,कृष्णहरी बुढाथोकीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका तीन प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बुढाथोकीले सार्वजनिक खर्च विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगानी वृद्धि र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममार्फत समग्र आर्थिक माग बढाउने प्रयास बजेटमा देखिएको बताए ।

उनले दलित, बालबालिका तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, कृषि तथा श्रमिक बीमा र लैंगिक समानता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमले सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरे । साथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप र ग्रामीण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुले समावेशी विकासलाई मजबुत बनाएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद बुढाथोकीले बजेट साधारण आय–व्यय विवरणभन्दा बढी आशा, सुधार र रूपान्तरणको दस्ताबेज भएको दाबी गरे । विगतका बजेटहरू भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दे उनले यसपटक कर सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०, निजी क्षेत्रको नेतृत्व तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

सांसद बुढाथोकीले मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय पुनर्संरचना, डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली, सेवा प्रवाहको डिजिटलाइजेसन, पेपरलेस कर प्रशासन र कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचनाजस्ता कार्यक्रमले सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई बल पुर्याउने बताए ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तथा राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । बजेट रूपान्तरणमुखी, प्रविधिमैत्री, निजी क्षेत्र केन्द्रित र सामाजिक न्यायमुखी भएको दाबी गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, संसद्, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अनुमानित आय–व्ययको विवरण बजेट मुख्यतः तीनवटा सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेको देख्छु । केन्सियन आर्थिक पुनरुत्थान, कल्याणकारी राज्यको सामाजिक न्याय र समावेशी विकास । यी तीनवटै अवधारणालाई संयोजन गर्दै हामीले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास यस वर्षको बजेटले गरेको देखिन्छ । विशेषगरी बजेटमा सार्वजनिक खर्च विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयकर छुट सीमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा ठुला विनियोजन जस्ता उपायहरूले समग्र माग बढाउने केन्सियन आर्थिक सिद्धान्तलाई यसले स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ । त्यस्तै कमजोर तथा विपन्न वर्गको संरक्षण, दलित, बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, कृषि तथा श्रमिक बीमा कार्यक्रम र लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने बजेट विनियोजनले लोककल्याणकारी राज्यको मूल मर्म सामाजिक न्याय, समान अवसर र राज्यद्वारा संरक्षण गर्नुपर्नेलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप तथा ग्रामीण पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिइनु र रोजगारी सिर्जनाका लागि ब्याज अनुदान, कर छुट तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनुले समावेशी विकासको अवधारणालाई मजबुत बनाएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिको लाभ सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित नभई सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदाय स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।’

सांसद बुढाथोकीले बजेटमा रामेछाप जिल्लाका योजनाहरू नसमेटिएकोमा भने उनले गुनासो गरे । रामेछापका लागि फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कागज उद्योग, जुट उद्योग विकास तथा शैलुङ–ठोसे–बाम्ती हुँदै सगरमाथा आधार क्षेत्र जोड्ने पर्यटन राजमार्गजस्ता आयोजना प्रस्ताव गरिएको पनि बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाई छ ।