दरबार हत्याकाण्डको मात्रै होइन, मदन भण्डारी मृत्यु प्रकरणको पनि छानबिन गरौँ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले राजदरबार हत्याकाण्ड मात्रै नभई मदन भण्डारीको मृत्यु प्रकरणको पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त घटनाको छानबिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष घिसिङले मदन भण्डारीको मृत्यु प्रकरणको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मृत्युबारे उठेका शङ्काको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित घटनाहरूका साथै अन्य घटनाहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको दोषी अझै पहिचान हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारले वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

साथै उनले टिकापुर घटनापछि गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले भने ‘हिजो मात्रै नयाँ र पुनर्नियुक्त भएका गृहमन्त्री दुई तीनवटा विषय मध्येमा एउटा विषय राख्नुभयो– राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छौँ । त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ । यो छानबिन एकदमै सजिलो हिसाबले यहाँका केही मान्छेहरूलाई राखेर अझ त्यसलाई छुट दिने हिसाबले छानबिन गरियो भने यसको कुनै अर्थ छैन । हामीले सुनेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू शक्ति केन्द्रहरूको पनि यहाँ भूमिका छ । तसर्थ अब अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई पनि राखेर छानबिन होस् । किन यो दरबार हत्याकाण्ड मात्रै ? मदन भण्डारी हत्याको पनि छानबिन होस् । किन नगर्ने रु पटक पटक राष्ट्रपति भएको छ, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको छ। त्यही पार्टीको, किन अहिलेसम्म छानबिन हुँदैन ? त्यो हत्या भनेर पटक पटक भनेको छ, त्यसको सही उत्तर किन आउँदैन ? त्यो पनि छानबिन होस् । त्यस्तै गरेर सुशील कोइरालाको मृत्यु पनि शङ्कास्पद हो भनेर आएको हो, उहाँको पनि छानबिन होस् । राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरूले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, त्यसको पनि सही छानबिन होस् । राजनीतिक व्यक्तित्वको मात्रै छानबिन होइन, निर्मला हत्याकाण्ड अहिलेसम्म छानबिन भएर त्यसको बाहिर ल्याउन सकिएको छैन, अब उहाँहरूले ल्याउनुप¥यो, निर्मला हत्याकाण्डको । टिकापुर विद्रोह जुन भएको थियो, टिकापुर विद्रोहको एउटा छानबिन आयोग बन्यो, लाल आयोग । त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन, सार्वजनिक गरियोस् ।’

अध्यक्ष घिसिङले सहकारी ठगी प्रकरणको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सहकारीसम्बन्धी विभिन्न तहका छानबिन भएपनि पीडितहरूले अहिलेसम्म बचत रकम फिर्ता नपाएको उनको भनाई छ । उनले पीडितहरूलाई सरकारी कोषबाट नभई ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट रकम असुल गरी फिर्ता गरिनुपर्ने बताए ।

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका भनिएका जीबी राईलाई नेपाल ल्याई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

जीबी राईको उपस्थितिले सहकारी क्षेत्रमा भएको अनियमितताको वास्तविकता बाहिर आउन सक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सहकारीको विषमा संसदीय छानबिन भयो, अरू विभिन्न किसिमका छानबिन भयो, जनताले त्यत्रो पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन । तर अब जनतालाई त्यो पैसा ठगी गर्नेहरूबाट उठाएर दिने हो कि सरकारी ढुकुटीबाट दिने ? सरकारी ढुकुटीबाट यदि दिने हो भने त्यसलाई बहादुरी भन्न सकिँदैन । यो चाहिँ हाम्रो आर्थिक रूपले अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । यसरी जान मिल्दैन । जो–जो सहकारी ठगीमा संलग्न छन्, सानादेखि ठुलासम्म छन् । मैले कुनै व्यक्ति प्रति इङ्गित गरेको होइन, देश भरिका सानासाना सहकारीमा ठगी भएको छ, त्यो सहकारी ठगीको अहिलेसम्म छानबिन गरेर केही पनि भएको छैन । सहकारी ठगीको तल्लो लेभलको सहकारीको ठगीको छानबिन नै भएको छैन । सहकारी बन्द छ, त्यहाँ सहकारीका व्यक्तित्वहरू अहिले हराएका छन्, छानबिन भएको छैन । साना भन्दा साना सहकारीको पनि छानबिन गरियोस् र त्यहाँबाट चाहिँ गरिब जनताको पैसा फिर्ता गरियोस् । त्यस्तै गरेर जिबी राई, जिबी राई, जिबी राई भनेर कुरा उठ्यो । विभिन्न सरकारहरू आए, विभिन्न गृहमन्त्रीहरू आए, अहिले दुई तिहाइको सरकार आएको छ । अब जिबी राईलाई ल्याएर वास्तविकता के हो ? जिबी राईलाई पनि ल्याएर वास्तविकता खोल्न दिनुपर्यो । उहाँलाई ल्याउन सक्नुपयो । अब जिबी राईलाई ल्याउन कसैले रोकेको छ, जस्तो मलाई लाग्दैन । किन आउँदैन जिबी राई रु जिबी राई पनि आउनुपर्यो, ल्याउनु पर्यो । सहकारीमा कुन कुन तहबाट जनतालाई अन्याय भयो, त्यो कुरा खुलस्त रूपमा आउनुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक भएको बताए । संवेदनशील विषयमा जथाभाबी बोल्न नहुने उनको भनाई छ ।