हुम्ला-बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । हुम्ला–बाजुरामा देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिएकी हुन् ।

दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्काल शान्त देखिएपनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको भनाई छ । सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई काममा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

विवाद समाधानको लागी दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय तथा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सभापति राईले हालसम्म सरकारले केही पहल गरिरहेको भएपनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिन् ।

उनले गृह मन्त्रालयलाई सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न, दुवै जिल्लाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउन तथा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय बासिन्दाको मानवअधिकार, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिए ।

उनले भने ‘यो समस्या तत्काल तीन महिनाका लागि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले आफ्ना कर्मचारी र सुरक्षा निकायका टोलीलाई आवश्यक सुविधा तथा न्यायोचित व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्छ। केवल काममा जानुहोस् भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, कार्यसम्पादनका कठिनाइ, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू सबै ठाउँमा समान हुँदैनन् । त्यसैले यी विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर, यी चुनौतीहरू छन् भन्दैमा समाधानको प्रक्रिया ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अहिले देखिएका समस्याका धेरै पक्ष छन्, जसलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । केवल सीमा सम्बन्धी विषयलाई मात्र लिएर त्यहाँको सम्पूर्ण समस्या बुझ्न सकिँदैन । त्यस्तै, सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान भएलगत्तै अन्य सबै समस्या स्वतः समाप्त हुन्छन् भन्ने पनि होइन । त्यसैले आजको यस समितिको बैठकबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, यी दुवै जिल्लामा बढ्दै गइरहेको समस्यालाई निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ । स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल र संवाद हुनुपर्छ । समस्याका कारणहरू, चुनौतीहरू तथा सम्भावित समाधानका विषयमा गम्भीर रूपमा विचार–विमर्श गनुपयो । सम्बन्धित निकायहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरिरहेका भएपनि हालसम्म भएका प्रयास पर्याप्त देखिएका छैनन् । त्यसैले सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी गृह मन्त्रालयले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि निरन्तर पहल र समन्वय गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधि तथा दुवै जिल्लाका सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय कायम गर्नुपर्छ । साथै आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी त्यहाँका नागरिकहरूको मानवअधिकार, शान्ति तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

सीमा विवादलाई थप जटिल बन्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा उनको भनाई छ ।